वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध व्यवसायका ‘सिन्डिकेट’ हटाउने नारा बनाएको सरकारले कतारका लागि सम्पूर्ण काम गर्न एउटा मात्र कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। सीमित व्यवसायीको एकाधिकार तोड्ने भन्दै लिएको अडानका कारण मलेसियाको रोजगार एक वर्षदेखि ठप्प छ। कतारका हकमा ठीक उल्टो र झन् ठूलो सिन्डिकेट सरकारबाटै सुरु भएको छ। यसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र दुवै मन्त्रालय मुछिएका छन्। त्रुटि–कमजोरी दुवैबाट भएका छन्। तर, जननजरमा चोखो देखिन एकले अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार वर्तमानको बाध्यता हो। ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा पसिना बगाएर स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउन विवश छन्। दैनिक हजारौं युवा कामको खोजीमा अहिले पनि बाहिरिन्छन्। यो क्रम चाँडै रोकिने वा घट्ने लक्षण छैन। यति ठूलो संख्यालाई अवसर र सेवा दिलाउन धेरै संख्यामा भिन्नभिन्न व्यवसायी क्रियाशील छन्। गाउँगाउँदेखि गन्तव्य मुलुकका कर्मथलोसम्म एजेन्ट परिचालित छन्। नियन्त्रण र निगरानी कमजोर हुँदा वैदेशिक रोजगारमा इमानदारी कम, बेइमानी बढी हुन थालेको छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले ल्याएका शून्य लागत, गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता, समयानुकूल पारि श्रमिकको प्रत्याभूति, करार प्रमाणीकरणमा कडाइजस्ता नीति प्रशंसनीय छन्। तर, तिनको कागजी पालना मात्र हुनु उत्ति नै दुःखद् छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर पछिल्लोपल्ट सरकारले दुइटा नीति ल्याएको छ– नम्बर १– नेपाली कामदारले शून्य लागतमा जान पाउनु पर्यो। कुनै बहाना वा शीर्षकमा वा प्रक्रियाका कुनै पनि चरणमा एक रुपैयाँ असुल्न पाइएन। नम्बर २– वैदेशिक रोजगारका ‘लाभदायक काम’ नेपाली सबै व्यवसायीले गर्न पाउने गरी ढोका खुला हुनु पर्यो। त्यही भन्दै श्रम मन्त्रालयले मलेसियाका लागि काम गरिरहेका बायोमेडिकल, भीएलएन, ओएससी, आईएससीजस्ता गत वर्ष संस्था बन्द गरायो। तिनका सञ्चालकलाई धरपकड गर्यो। मुद्दा चलायो।
मलेसियासँग गरिएको श्रम सम्झौतामा शून्य लागत त तय गरियो तर ती ‘भेन्डर’ बारे निचोडमा पुगिएन। मलेसिया आफ्नो प्रणाली प्राविधिक रूपमा जोडिएका कारण तिनलाई छाड्न अनिच्छुक देखिन्छ। श्रम मन्त्रालय भने आफूले ‘अपराधी’ भनेकालाई पुनः काम दिन तयार देखिँदैन। यही अहम्को लडाइँमा सम्झौता भएको करिब आठ महिनासम्म पनि मलेसिया गन्तव्य खुलेको छैन।
मलेसिया रोकिएकामा प्रश्नैप्रश्न उठिरहेका बेला कतारका हकमा सबैलाई चकित पार्ने निर्णय आएको छ। श्रमले सहमति दिएर परराष्ट्रले एक्लो कम्पनीलाई सम्पूर्ण काम गर्ने अनुमति दिएको छ। ‘नेपाली कामदारले खर्च तिर्नु नपर्ने गरी’ त भनिएको छ तर प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट अरू बञ्चित भएका छन्। एक ठाउँबाट मात्र सेवा लिन जान सर्वसाधारणलाई महँगो र झन्झटिलो बनेको छ। बाटाखर्चको हिसाब गरिएको छैन। सेवाको विकेन्द्रीकरण एवं प्रादेशीकरणलाई पनि यसले धज्जी उडाएको छ। श्रमले मलेसियाका हकमा अड्डी लिएर बसेको छ। कतारमा हुने भए मलेसियामा पनि नेपाली कामदारले तिर्नु नपर्ने गरी निर्णय गर्न परराष्ट्रलाई राय लेखेर पठाएको भए हुन्थ्यो। वा, कतारका हकमा पनि नेपालका सबै व्यवसायीलाई अवसर दिन अडानमै बसेको भए हुन्थ्यो ? कतारका लागि उसको रङ किन बदलियो ?
जसरी कतारले अडान लिएर ‘कतार भिसा सेन्टर’ खोलिछाडेको छ, उसैगरी मलेसियाले आफ्ना पुराना भेन्डर बदल्न चाहेको छैन। उनीहरूसँगको सम्झौताको अवधि बाँकी नै छ। दुवै मुलुकका काठमाडौंस्थित राजदूतले अनुकूल निर्णय गराउन दबाब, प्रभावदेखि लबिङसम्म गर्दै आएका छन्। दुवै मन्त्रालय यसमा जानकार छन्। तर, कतारसँग गलेका छन्, मलेसियालाई गलाउन चाहेका छन्। सबैभन्दा नबुझिने कुरा त यो छ कि– मलेसियाबारे निर्णय गर्ने साधिकार निकाय श्रम मन्त्रालय हुन्छ भने, कतारबारे कसरी परराष्ट्र हुन्छ ? यसबारे परिचर्चा हुँदै गर्छ, पहिला चाहिँ यस्तो उपाय निकालियोस्– मलेसिया खुलोस्, कतार पनि चलोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
