कहाँ छन् बाँदरमुढे विस्फोटका दोषी ?

कहाँ छन् बाँदरमुढे विस्फोटका दोषी ?

एकल सिलवाल । २३ जेठ २०६२ को बिहान। चितवनको माडी उपत्यकामा पर्ने बाँदरमुढे खोलामा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले डेढ सयजना यात्रुले खचाखच बसलाई लक्षित गरी बारुदी सुरुङ विस्फोट गराउँदा ३५ सर्वसाधारण र तीन सैनिक गरी ३८ जनाको एकैचिहान भयो। घाइते भएका ७० जनामध्ये कतिपयलाई आजीवनका लागि अपांगता भएर बाँच्नुपरेको छ। आज त्यो भयानक बिहानीको चौधौं वार्षिकीसम्म आइपुग्दा त्यसका दोषीले सजाय पाउने सुनिश्चितताको संकेतसम्म मिलेको छैन। सादा पोसाक लगाएर सार्वजनिक बसमा चढेका १२ जना सैनिकप्रति लक्षित विस्फोटको निशानामा महिला र बालबालिकासहितका निर्दोष नागरिक परेपछि माओवादी विद्रोहका तत्कालीन सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डले समेत त्यस घटनालाई ‘दशवर्षे जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलो कलंक’ भनेका थिए।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गरेको दल तत्कालीन माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेल (सुनील) ले २०६३ साउन २२ गते माडीमै पुगेर पीडितमाझ बाँदरमुढे विस्फोटका चार दोषीहरूको भूमिगत नाम सार्वजनिक गरेका थिए– साहस, सुजन, किसान र हर्क। मुख्य दोषीहरू सुजन र साहस घटनापछि भागेको स्पष्टीकरण दिँदै किसान र हर्कको दोष कम देखिएकाले उनीहरूलाई श्रमकैदमा राखेर कारबाही गरिएको सुनीलले त्यसबेला बताएका थिए। उनले ती नाम सार्वजनिक गरेलगत्तै तिनै चारका विरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर पुगेका घटनाका पीडितलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका उजुरी नलिनु भनी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्देशन आएको जवाफ दिएर फर्काइदियो।

भागे भनिएका ‘साहस’ अर्थात् चितवन भण्डाराका चण्डिका पौडेल घटनाताका माओवादीका जिल्ला सदस्य थिए। जिल्लामा फौजी कारबाहीको योजना बनाउँदा प्रस्तावित ठाउँको भूगोलको अध्ययन गरेर ‘जनसेना’ लाई सरसल्लाह दिनु उनको दायित्व थियो। ‘सुजन’ गोरखा दशकिलोका रामबहादुर कुमालको उपनाम थियो। उनी चितवनमा क्रियाशील माओवादी सैन्य टुकडीको तत्कालीन स्पेसल टास्क फोर्स कमाण्डर थिए। दोषी भनिएका अर्का व्यक्ति ‘किसान’ चितवन जगतपुरका अनक मगर थिए। घटनाताका उनी माओवादीका जिल्ला सदस्य र माडी इलाका इञ्चार्ज थिए। मगर २०५८ सालदेखि पार्टीको मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको चितवन जिल्ला संयोजक पनि थिए। माओवादी स्वयंले दोषीका रूपमा उपनाम सार्वजनिक गरेका ‘हर्क’ तत्कालीन जिल्ला सदस्य एवं पार्टीनिकट थारूवान मुक्ति मोर्चाका चितवन इञ्चार्ज शिव रेग्मी थिए।

साहस र सुजन विष्फोटलगत्तै भागे भनिए पनि तत्कालीन माओवादी पार्टीका कतिपय कार्यकर्ताहरूले बताएअनुसार पूर्ववत् रुपमा पार्टीको काम गरिरहेका उनीहरू घटनाको दुई सातापछि गोरखाको गुम्दामा पूर्वनिर्धारित विशेष प्रशिक्षणमा भाग लिनेवाला थिए। तर घटनाको चौतर्फी निन्दा र दोषीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने पक्षमा माओवादीमाथि परेको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि उनीहरूलाई पार्टीकै तर्फबाट त्यो प्रशिक्षणमा भाग लिन रोक लगाइएको थियो। त्यसपछि सुजन पार्टी वृत्तमा समेत देखा पर्न छाडेका हुन्। माओवादीका तत्कालीन लडाकुहरूले पछि बताएअनुसार साहस भने घटनाको केही महिना पछिसम्म पार्टीकै काममा चितवनको पहाडी इलाकामा खटिएका थिए। त्यसैबेला तत्कालीन लोथर गाविसमा ज्वरोले थलिएकी एक महिला छापामारलाई उपचारका लागि स्वास्थ्यकेन्द्रतर्फ लैजाँदा बाटोमा बलात्कार गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। त्यस घटनामा दोषी प्रमाणित भए ‘सफाया’ सम्मको कारबाही हुनसक्ने बुझेपछि मात्र उनी फरार भएका हुन्।

२०६४ चैतमा भएको संविधान सभा (पहिलो) को चुनावबाट माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिलो शक्ति बनिसकेको थियो। तथापि ऊ स्वयंले द्वन्द्वकालको एउटा भयानक भूल ठानेको माडी घटनाका आरोपितहरूमाथि पीडितको आक्रोश र आम मानिसका प्रश्न ज्यूँ का त्यूँ थिए। त्यसैबीच घटनाको चार वर्षपछि आरोपितमध्येका शिव रेग्मी (हर्क) लाई त्यसभित्र उनको भूमिकाबारे कुराकानी हुँदा केही विवरण दिएका थिए। थारुवान मुक्ति मोर्चाको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनाउने जिम्मा लिएर माडी गएका बेला घटनाको योजना बनाउन बसेको पहिलो बैठकमा रेग्मी पनि सामेल भएका रहेछन्। सार्वजनिक बसमा राज्यका सेना चढेर दुःख दिए, उनीहरूलाई तर्साइदिनुपर्‍यो भन्ने माग माडीका जनताबाट आएकाले आफू सहभागी इलाका संगठनको बैठकमा पहिलो पटक त्यो विषय उठेको उनले बताए।

रेग्मीका अनुसार सेनालाई दच्काउन जेठ २१ गते राति बसेको बैठकले तोपमाइन बिछ्याएर बसको छत मात्र उछिट्याउने योजना बनाएको थियो। अर्को रात बसेको दोस्रो तयारी बैठकमा भने आफू अनुपस्थित रहेको रेग्मीले बताए। उनको भनाइअनुसार त्यही बैठकमा पार्टी इलाका समिति र जनसेनाको संयुक्त छलफलबाट तोपमाइनको सट्टा ल्याण्डमाइन (बारुदी सुरुङ) को योजना बनेर उसै रात बाँदरमुढे खोलामा माइन थापिएको थियो। घटनापछि पार्टीको जिल्ला कमिटीले दोषी ठानेर निलम्बन गरेका चारजनामा उनी पनि परे। बारुदी सुरुङ विस्फोट गर्न जोडिएको विद्युतीय तारको स्विच दबाउने व्यक्ति भने चितवन शिवनगरका देवेन्द्र नेपाली रहेको र उनी पार्टीले निलम्बन गर्नुअघि नै फरार भएको रेग्मीले बताएका थिए। नेपालीसँगै रहेका अर्का एकजनाको नाम पछिसम्म खोजतलास गर्दा पनि नखुलेको र व्यक्ति पनि फेला नपरेको उनको भनाइ थियो।

आफू सहभागी बैठकको योजनाअनुसार तोपमाइन पड्काएर बसमा चढेका सेनालाई तर्साएको मात्र भए निर्दोष सर्वसाधारणको ज्यान जोगिने सम्भावना दर्शाउँदै रेग्मीले एउटै भूगोलमा भएर पनि घटना रोक्न नसकेको कारण मात्र आफूले जिम्मेवारी लिनुपरेको दाबी गरे। पार्टीले घटनापछि आफूलाई निलम्बन गरे पनि पछिल्लो योजना र विस्फोटमा संलग्नता नदेखेर पछि फुकुवा गरेको भनी उनले प्रष्टीकरण थपे। त्यस घटनाको छानबिन भएर दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया चल्दा आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने बताएका रेग्मीले त्यसबेला भनेका थिए, ‘दोषी प्रमाणित भए कानुनले दिने सजाय भोग्न तयार छु।’ त्यतिबेला माओवादीनिकट किसान संगठनको जिल्ला अध्यक्ष रहेका रेग्मी त्यो जिम्मेवारी सकिएपछि विस्तारै राजनीतिबाट निस्कृय हुँदै गए। त्यसको एकदशकपछि आइपुग्दा राजनीतिबाट अलग भइसकेका उनी अहिले घरमै निजी जीवन बिताइरहेका छन्।

घटनाको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि दोषी को हुन् किटान हुन नसक्नु नेपालको शान्ति प्रक्रियाको गति मापनको एउटा अगतिलो अवरोध बनेको छ।

घटनाका अर्का आरोपित किसान अर्थात् अनक मगरले पनि त्यसबेला आफ्नै नेतृत्वको इलाका समितिले विस्फोटको योजना बनाएको स्वीकारेका थिए। उनले पनि रेग्मीकै भाषामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सार्वजनिक यात्रुबस प्रयोग गर्ने गरेकाले उनीहरूलाई तर्साउने योजना भए पनि जनसेनाका कमाण्डर सुजनले विवेक नपुर्‍याउँदा जनताको ज्यान गएको स्पष्टीकरण दिए। मगरले बताएअनुसार भूगोलविज्ञ मानिएका तत्कालीन जिल्ला सदस्य साहसले यात्रुबसमा सेना चढेको मौका पारेर माइन थाप्न सकिने सम्भावना औंल्याएपछि योजना बनाउने जिम्मा जिल्ला समितिले इलाकालाई दियो। इलाका समितिको बैठकले बसको छत मात्र उछिट्याउने गरी तोपमाइन पड्काउने योजना मगरकै नेतृत्वमा बनायो। तर तोपमाइनका लागि उपयुक्त ठाउँ नपाएपछि बनेको ल्याण्डमाइनको योजना बनाउने बैठकमा भने आफ्नो संलग्नतालाई अनकले इन्कार गरेनन्।

बैठक बसेकै रात सुजनको कमाण्डमा ‘जनसेना’ को टुकडीले बाँदरमुढे खोलामा खाल्डो खनेर ल्याण्डमाइन बिछ्यायो। त्यस दिन सैनिकहरू समेत चढेको सार्वजनिक बस जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरतर्फ लागेको खबर पाएपछि कमाण्डर सुजन र जिल्ला सदस्य साहस समेत चारजनाको टोली माइनको स्विच दबाउन बस्यो। बसको छतमा सेना चढेको सूचना आए पनि जनता देखेपछि स्विच दबाउँदा नहुनुपर्ने घटना हुन पुगेको मगरको भनाइ थियो।

घटनापछि दोषी भनी पार्टीबाट निलम्बित चारमध्ये दुईजना सम्पर्कविहीन भए। रेग्मी र मगरले पार्टीमै काम गरिरहे। उनीहरू निलम्बनसँगै पार्टीको श्रमशिविरमा पठाइए। त्यसबेला आफूले चितवनकै पहाडी क्षेत्रमा सामान ओसारपसार गर्ने र कार्यक्रमहरूको प्राविधिक व्यवस्था मिलाउने श्रम गर्नुपरेको अनकले बताएका थिए। शिविरमा खटिएको चार महिनापछि सरकारी सेनाको गिरफ्तारीमा परेर १५ दिन सैनिक हिरासतमा बिताई भरतपुर कारागारमा नजरबन्द भएका उनले त्यसैबेला पार्टीको निलम्बनबाट छुटकारा पाए। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि थुनामुक्त भएपछि उनी माओवादी मजदुर संगठन ट्रेड युनियन महासंघको जिल्ला संयोजक र केन्द्रीय सदस्य भए। माडी घटनालाई सर्वहारा र श्रमिक वर्गका लागि लड्ने क्रममा भएको त्रुटी ठान्ने मगरले आफू जिल्ला सदस्य र माडी इलाका इञ्चार्ज भएकाले मात्र नैतिक जिम्मेवारी लिनुपरेको बताए। नैतिक जिम्मेवारीका लागि पार्टीबाट सजाय पाइसकेको कारण आफूमाथि दोहोर्‍याएर कारबाही गरिएमा न्यायोचित नहुने, तर वातावरण मिल्यो भने पीडितहरूसँग माफी माग्न चाहिँ सकिने उनको भनाइ थियो।

माडी बारुदी सुरुडकाण्ड हुँदाका माओवादी जिल्ला इञ्चार्ज यमबहादुर परियार (इन्द्रजित) अहिले एकीकृत दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को चितवन जिल्ला अध्यक्ष भएका छन्। त्यस घटनाका पीडितमध्ये लेखनाथ अधिकारी (कृष्ण) सहित ५७ जनाका तर्फबाट २०७३ जेठमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्ड र त्यसबेलाका अर्का शीर्षनेता बाबुराम भट्टराईदेखि परियार, रेग्मी, मगर लगायतका स्थानीय तहका नेता, कार्यकर्ता र लडाकु गरी १६ जनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ताका रूपमा उल्लेख गरी उनीहरूमाथि कानुनी सजायको माग गरिएको छ। तर घटनाको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि दोषी को हुन् किटान हुन नसक्नु नेपालको शान्ति प्रक्रियाको गति मापनको एउटा अगतिलो अवरोध बनेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.