काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन १ बाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा विरुद्ध आन्दोलित महासंघले बुधबार राजधानीमा राष्ट्रिय भेलामार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
साउन १ अघिका लागि महासंघले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ। आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार व्यवसायीले इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउनेछन् भने कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्नेछन्। साथै निर्माण उपकरणमा पनि कालो झण्डा राखिने महासंघले जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा व्यवसायीले धर्ना दिनेछन्। त्यस्तै सडकमा शान्तिपूर्ण र्याली निकाल्ने र पछि आ–आफ्नो हेभी उपकरणसहित प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ।
जेठ १४ बाट थालिएको टेन्डर बहिष्कारको आन्दोलनलाई पनि महासंघले निरन्तरता दिने भएको छ। अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीको सुझावविरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने बताए। ‘नियमावलीका केही बुँदा यति घातक छन्। तिनले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ’, अध्यक्ष सिंहले भने।
सबैको अहित हुने गरी नियमावली आउँदै छ भन्ने पूर्व सूचना पाएपछि समयमै सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको सिंहको भनाइ छ। व्यवसायीविरुद्ध राज्य निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै उनले अब सरकारले ऐन पनि कडा किसिमको ल्याउने सम्भावना रहेका संकेत गरे। भद्र किसिमले आन्दोलन गर्दा कुनै सुनुवाइ नभए महासंघ सशक्त आन्दोलनको तयारीमा लागेको घोषणा गरे।
महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले अधिकांश निर्माण योजनामा सरकारकै कारण समस्या आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए। अहिले आएको नियमावलीले साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायीलाई मारमा पारेको शर्माले बताए। महासंघका अर्का सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीले सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीलाई पलायन गर्न खोज्दा सरकार आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिए। ‘स्वेदशी निर्माण व्यवसायीको अस्तित्व समाप्त पारी आफू अनुकूलका विदेशी पोस्ने नियतले नियमावली आएको देखिन्छ’ लामिछानेले भने।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनका लागि सबै व्यवसायी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सबै निर्माण व्यवसायीका लागि अहिले चरम संकटको अवस्था रहेकाले व्यावसायिक एकतामा जोड दिए। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले नियमावलीका कारण आम व्यवसायी पेसाबाट पलायन हुने खतरा बढेको बताए। भेलामा सहभागीले निर्माण व्यवसायीको अहित हुने गरी आएको नियमावली ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियानमा ठूलो धक्का भएको टिप्पणी गरेका थिए।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका व्यवसायीलाई राज्यले तल्लोस्तरको व्यवहार गरेको अनुभव उनीहरूको थियो। अब आन्दोलन सँगसँगै वार्ता प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिन उनीहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अहिलेको जटिल अवस्थामा विगतका सबै खाले तिक्तता बिर्सदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनीहरूले व्यावसायिक एकता आजको आवश्यकता भएको धारणा राखेका थिए।
भेलामा देशभरबाट आएका ५ सय ५० जनाभन्दा बढी व्यवसायी सहभागी थिए। भेला अघि व्यवसायीले बुधबार बिहान माइतीघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्ण र्याली समेत निकालेका थिए। र्यालीमा सहभागीले सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा संशोधन वा खारेज गर्न माग गरेका थिए। निर्माण व्यवसायीमैत्री ऐन कानुन नआएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने र्यालीमा सहभागीको भनाइ थियो। आन्दोलनअन्र्तगत यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै महासंघका अनुसार प्रदेश महासंघले मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमार्फत् तथा ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। महासंघले सबै खाले टेन्डर बहिष्कार तथा सरकारलाई बुझाउने गरी इजाजत पत्र संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। महासंघले नियमावलीका केही बुँदा संशोधन तथा खारेजीको मागसहित हालसम्म प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव लगायतलाई भेटी ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको छ। साथै महासंघले विभिन्न दलका शीर्ष नेतालाई भेटी आफ्नो धारणा अवगत गराइसकेको छ।
महासंघको आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, नेपाल परामर्श दातृ समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघलगायतले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
