नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौताको तेस्रो बैठक दिल्लीमा सुरु

नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौताको तेस्रो बैठक दिल्लीमा सुरु

नयाँ दिल्ली : नेपाल-भारत रेल्वे सम्झौताको विस्तृत पूनरावलोकनको तेश्रो बैठक बिहीबारदेखि नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ । सन् २००४ मा भएको रेल सेवा सम्झौताको यो तेश्रो बैठक बसेको हो। रेला सेवा सम्झौता भएको डेढ दशकको अवधिमा २००९मा पहिलो र २०१२मा दोश्रो बैठक बसेको थियो।

बिहीबार दिल्लीको केन्द्रीय सचिवालय, रायसीना रोडस्थित भारतीय रेल मन्त्रालयमा सुरु भएको द्विपक्षीय बैठकमा मुख्य रुपमा नेपाल र भारतबीच रेल कनेक्टिभिटिको समग्र विषयमा समीक्षा हुँदैछ। मुख्य रुपमा बल्क कार्गोको आप्रवाहलाई सहज, सरल, द्रूत र मितव्ययी बनाउने विषयमा छलफल हुँदैछ। यसका प्राविधिक विषयमा पनि छलफल हुने बैठकमा सहभागी हुने एक अधिकारीले जानकारी दिए।

निर्माण सम्पन्न जनकपुर-जयनगर खण्डको लागि भारत सरकारले नेपाललाई अनुदान सहयोग वापत दिएको बुग्गी हस्तान्तरणदेखि, कार्गो आप्रवाह सेवालगायत थप लाइन विस्तारसम्मका समग्र विषयमा यो बैठकमा समीक्षा हुने बुझिएको छ । त्यसैगरी रक्सौलदेखि काठमाडौं रेलसेवा विस्तार योजनाको संभाव्यता अध्ययनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बुझिएको छ।

यसका अतिरिक्त विशाखापटनम बन्दरगाहलाई प्रयोग गरेर हुने बल्क कार्गो आप्रवाह सहज गराउने विषयमा पनि कुरा राख्ने नेपाली पक्षले जनाएको छ।  

'दुई मुलुकबीच १५ वर्ष भएको रेल सेवा सम्झौता निकै पुरानो भइसकेको छ।यस अवधिमा नयाँ नयाँ प्रविधियुक्त रेलसेवा सूचारु भइसकेको छ। दुई मुलकबीच व्यापारको आकार र प्रकृति दुवै परिवर्तन भइसकेको छ। यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन आवश्यक छ, बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने।

नेपालमा कोलकत्ता बन्दरगाहबाट बल्क कार्गो आउने गरेकोमा सन् २०१६मा भारत सरकारले दोश्रो विकल्पको रुपमा विशाखापटनम बन्दरगाह खोलेको थियो। कम्प्युटराइज्ड सिस्टममा आधारित यो बन्दरगाहबाट बीरगंजसम्मै सामानको ढुवानी हुने गरेको छ। नेपाली व्यापारीले अन्य नाकाबाट पनि कार्गो ढुवानीको सुविधा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। दिल्लीमा सुरु भएको बैठकमा यी समग्र विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल नेतृत्वको टोली रहेको छ भने भारतका तर्फबाट भारतीय रेल्वे बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मनोजकुमार नेतृत्वको टोली सहभागी छ।बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.