वैज्ञानिकले बनाए मुटु मर्मत गर्ने ‘प्याच’

वैज्ञानिकले बनाए मुटु मर्मत गर्ने ‘प्याच’

लन्डन : बेलायतको इम्पेरियल कलेजका वैज्ञानिकको समूहले मुटु मर्मत गर्ने जैविक ‘प्याच’ विकास गरेका छन् ।

उनीहरूले ३ सेन्टिमिटर लामो र २ सेन्टिमिटर चौडा बुढीऔंला जत्रो जैविक प्याच प्रयोगशालामा विकास गरेको हो । लन्डनस्थित कलेजका वैज्ञानिकले विकास गरेको ‘प्याच’ मा ५ करोडभन्दा बढी कोष छन् ।

बिरामीकै ‘स्टेम सेल’ (कोष)बाट विकास गरिएको प्याचले हृदयघातपछि कमजोर भएका मुटुको मर्मत गर्न सक्ने वैज्ञानिक समूहले बताएको छ । करोडौं जीवित कोषको प्याचले बिरामीको शरीरका अन्य कोषले जस्तै शरीरोपयोगी रसायन बनाउनुका साथै कमजोर मुटुको मर्मत पनि गर्छ । बिरामीकै कोषबाट प्याचले आफूलाई स्वस्थ र काम गर्ने मांसपेशीमा विकसित हुन्छ ।

यसलाई मुटुमाथि सिलाएपछि निस्कासन गर्ने रसायनले मुटु मर्मत गर्नुका साथै मुटुका नयाँ कोषसमेत बनाउँछ । खरायोमा गरिएको परीक्षणबाट यो मानवका लागि पनि सुरक्षित र उपयोगी हुने देखिएको कलेजका वैज्ञानिकले बताएका छन् । उनीहरूले म्यानचेस्टरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्याचबारे जानकारी दिएका थिए । ब्रिटिस कार्डियोभास्कुलर सोसाइटीको बैठकले २ वर्षभित्र यो प्याचको परीक्षण मानवमा सुरु हुने जनाएको छ ।

सामान्यतया धमनी साँघुरिएर मुटुमा रगतको प्रवाहको मात्रा घट्छ र मुटुका मांसपेशी तथा कोषमा अक्सिजन, पोषक तत्वको कमी भएर हृदयघात हुन्छ । हृदयघातले मुटु कमजोर हुन्छ र रगत प्रवाह गर्ने क्षमता स्वात्तै घट्छ, जसले अन्ततः मुटुलाई अशक्त (काम गर्न नसक्ने) बनाइदिन्छ । ९ लाख २० हजार बेलायतीको बर्सेनि ‘हार्ट फेल’ हुन्छ ।

‘छिट्टै चिकित्सकले हृदयघात भएका व्यक्तिलाई यो प्याच राख्न सुझाउन पाउने अपेक्षा हामीले लिएका छौं’, अनुसन्धानकर्ता डा.रिचर्ड जाबोरले भने, ‘हार्ट फेल भएका बिरामीलाई केही औषधिसहित यो प्याच प्रेस्क्राइब गर्न सकिनेछ । चिकित्सकहरूले यो प्याच ¥याकबाट झिकेर सीधै बिरामीमा प्रत्यारोपण गर्न सक्नेछन् । अनुसन्धानका लागि अनुदान दिने ब्रिटिस हार्ट फाउन्डेसनका प्रोफेसर मेटिन आकिरणले भने, ‘हार्ट फेल एउटा उपचार नै नहुने स्थिति हो, जसले दैनिक जीवनयापन नै अत्यन्त कठिन बनाउँछ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.