विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेशसभामा पेस गरेको छ। प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै विषय दोहोरिएका छन्। सरकाले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, एकीकृत बस्तीलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कोसी कटानमा परेको जग्गा निजी क्षेत्र र सरकारको समन्वयमा कृषिका लागि उपलब्ध गराउने विषय पनि प्राथमिकतामा छ। कृषि सहकारी र भूमिव्यवस्थासम्बन्धी आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिकाको तर्जुमा गरिने उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने नीति छ। नगदे बाली चिया, अदुवा, अलैंची, रुद्राक्षको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणमा जोड दिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। प्रदेश सरकारले चिया, अदुवा, अलैंची, रुद्राक्षलाई प्रदेशको पहिचान झल्काउने नगदे बाली भनेर उल्लेख गरेको छ।
पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुंगाका उच्च क्षेत्रमा पर्यटकलक्षित कार्यक्रम सञ्चाल गरिने भएको छ। यी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवाजस्ता ‘सुपर हिमालयन फुड’ उत्पादनमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ।
सरकारी प्रोत्साहन र सबैको सहयोगबाटै सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष २०२० लाई सार्थक बनाउन सकिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय लक्ष्य पछ्याउँदै प्रदेशमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
सुनसरीको चतरा क्षेत्रलाई कुम्भकर्ण क्षेत्र घोषणा गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै, बराहक्षेत्र, रामधुनी, दन्तकाली, बूढासुब्बा, पिण्डेश्वरी धामको पूर्वाधार विकास गरी धार्मिक पर्यटन सर्किटको विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र प्रादेशिक विमानस्थल बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ। यस क्रममा विराटनगर विमानस्थलबाट आन्तरिक पर्वतीय दृश्यावलोकन उडानलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
चिया, अदुवा, अलैंची, रुद्राक्षबाट प्रदेशको पहिचान, चार वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य, विराटनगरलाई प्रशासनिक राजधानी बनाउने योजना, बीपी, मनमोहन, मदनका नाममा राजनेता पार्क निर्माण।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। रानी–किमाथांका सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति छ। धरानबाट मुलघाटसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अघि बढाउने लक्ष्य कार्यक्रमले लिएको छ।
सरकारले आगामी चार वर्षभित्र प्रदेशलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यस अवधिमा सबै घरमा उज्यालो पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यसै गरेर पाँच वर्षभित्र सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सम्भाव्य घरपरिवारमा सहभागिताका रूपमा बायोग्यास विस्तार गरी संकलित जैविक फोहोरबाट बायोग्यास र प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्ष्य गरी नमुना बस्ती निर्माण सुरु गरिने भएको छ। त्यसका लागि मोरङ, सुनसरी तथा झापाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा नमुनाका रुपमा एकीकृत बस्ती निर्माण तत्काल थालिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशका १४ वटै जिल्ला अस्पतालमा क्यान्सर पहिचान गर्ने उपकरणको व्यवस्था गरिने भएको छ। धनकुटामा तीन वर्षभित्र मेडिकल कलेजसहितको बहुविशिष्टीकृत अस्पताल स्थापनाका लागि काम थाल्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।
प्रदेशमा बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीका नाममा राजनेता पार्क निर्माण गर्ने कार्यक्रमसमेत सरकारले ल्याएको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी प्रारम्भिक कामको थालनी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। विराटनगरलाई प्रशासनिक राजधानीका रूपमा स्थापित गराउने सरकारको योजना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
