दाङ : साविकको जिल्ला विकास समितिको खातामा रहेको झण्डै ३३ करोड रुपैयाँ जिल्ला समन्वय समितिले बाँडफाँड गरेको छ। जिविसको नाममा रहेको सञ्चित कोषको रकम स्थानीय तहलाई बाँडबाँड गरिएको हो। यसअघि संघीय सरकारले जिविस खारेज गरेपछि कोषको खाता रोक्का गरेको थियो। जिविसलाई अहिले जिल्ला समन्वय समिति(जिसस)मा परिणत गरिएको छ।
गत पुस ९ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सञ्चित कोषमा रहेको रकम फुकुवा गरेपछि समन्वय समितिलाई त्यो पैसा चलाउन सजिलो भएको हो। मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका बनाएर सबै रकम जिससमा पठाएको छ। मौज्दात कोषमा ३२ करोड ९८ लाख ८० हजार ५ सय २८ रुपैयाँ १९ पैशा छ। कोषको रकमबाट स्थानीय तहमा विकास निर्माण कार्यका लागि यसअघि प्रस्ताव आह्वान गरेर पत्रचार गरेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। बैठकले सवै तहलाई ३÷३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहलाई ३० करोड र बाँकि २ करोड ९८ लाख ८० हजार रकम जिल्ला समन्वय समितिले राख्ने निर्णय भएको समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले जानकारी दिए। बुधवार सबैतहलाई बोलाएर कार्यविधिबारेमा जानकारी दिएको र बजेट बाँडफाँड गरेको समन्वय अधिकारी कृष्ण प्रसाद गौतमले बताए। कार्यविधिले नगरपालिका र गाउँपालिका भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसपछि वडा कार्यालयको भवनलाई राखेको छ। विद्यालयको भवन निर्माण, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकास निर्माण रहेका छन्। स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टर बनाउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
गाउँ / नगरपालिका वा वडा कार्यालय भवनको लागि कुल बजेटको सम्बन्धित स्थानीय तहले ४० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने छ। स्थानीय पुर्वाधार तथा अन्य योजनाको लागि २५ प्रतिशत लागत सहभागिता हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
