हामीले बजेटमार्फत गुणस्तरीय सेवा, ग्रामीण परियोजना, स्मार्ट स्कुल, सूचना प्रविधि ल्याब, इन्टरनेट कनेक्टिभिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं।
सरकारको परिकल्पना डिजिटल नेपाल बनाउनेछ। हरेक नेपालीलाई सूचना प्रविधिको पहुँचमा ल्याइ दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन प्राधिकरणले खेलको भूमिका, दूरसञ्चार क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, त्यसका चुनौतीलगायत विषयमा प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्राधिकरणको निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको चार महिना भइसक्यो। यस अवधिमा प्राधिकरणको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
मैले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएको थिएँ। यो आवमा प्राधिकरणको बजेट ढिला आयो। आवको अन्त्यतिर भएको हुँदा कतिपय काम गर्न सोचबिचार गर्ने फुर्सद पनि मिलेन। त्यसका बाबजुद नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्राधिकरणको आफ्नै वार्षिक कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेका अप्टिकल फाइबर विस्तार, ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी, स्कुलमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना, ट्यारिफ घटाउनेलगायत काम भएको छ। सेवा दिन नसक्ने र नेपाल सरकारको बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स फिर्ता गर्ने निर्णय भयो। यूटीएल, स्मार्ट र नेपाल स्याटलाइटलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिरेनन् भने लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर बोर्डबाट निर्णय भएको छ।
यूटीएलले अप्टिकल फाइबर विस्तारमा पाएको ठेक्कामा कुनै प्रगति नभएसँगै ठेक्का सम्झौता रद्द गरियो। त्यो अहिले अदालतमा छ। अदालतबाट कस्तो निर्णय आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। मेरो काम सेवा प्रदायकलाई सक्षम बनाउने र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सघाउने हो। लामो समयदेखि लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर काम नगर्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर आउनुपर्छ भनेर कारबाही गर्न थालिएको छ। अर्कोतर्फ ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा नदिए उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर निर्देशिका पारित गरिएको छ। यसमा ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति होस् भन्ने नै मेरो ध्येय हो।
प्राधिकरण नयाँ बजेटको तयारीमा छ। नयाँ आउने बजेटमा के–कस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् ?
हामीले बजेट तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएका छौं। मन्त्रालयबाट पास भएर आएपछिमात्रै बजेट कार्यान्वयन हुने हुने भएकाले अहिलेलाई ड्राफ्ट भन्दा हुन्छ। यसपालिको बजेटमा साइबर सेक्युरिटी, कन्टेन्ट फिल्टरिङ (यसको अर्थ सेन्सर सिप होइन राष्ट्रिय आपत आएको खण्डमा कतिपय कन्टेन्टलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ) लाई बजेटमा समेटेका छौं।
अर्को क्रसबोर्डर कनेक्टिभिटी समुन्द्री सतहसम्म लैजान बजेट छुट्याइएको छ। हामीले बजेटमार्फत गुणस्तरीय सेवा, ग्रामीण परियोजना, स्मार्ट स्कुल, सूचना प्रविधि ल्याब, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, तार व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं।
पछिल्लो समय स्वतन्त्र नियामक निकायका रूपमा प्राधिकरण कमजोर बनेको र सहजकर्ता मात्र भयो भन्ने आरोप छ नि ?
कसरी सहजकर्तामात्रै भयो ? म भन्छु मन्त्रालयको कुनै हस्तक्षेप छैन। प्राधिकरण पूर्ण स्वतन्त्र छ। मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। दूरसञ्चार ऐनको दफा २० मा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था छ।
तर, अघिल्लो वर्ष पनि मन्त्रालयका कतिपय कार्यक्रम प्राधिकरणको बजेटमा परेका थिए भन्ने गुनासो आइरहेको छ नि ?
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका अलावा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित काम पनि मन्त्रालयले गर्छ। सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार अहिले छुट्याउन नसकिने भएको छ। त्यससँग सम्बन्धित केही कामका लागि मन्त्रालयले बजेट राखिदेउ भनेको हो। त्यसमा हाम्रो बजेट काटिने होइन। सँगै कार्यक्रम गरौं भन्ने हो। कतिपय मामिलामा मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति अपुग भएकाले प्राधिकरणबाट गर्न निर्देशन आएको हो। त्यसलाई मन्त्रालयको प्राधिकरणमा हस्तक्षप भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
सामान्य प्रकृतिका निर्णयमा पनि मन्त्रालयको आशय बुझ्न खोजेको गुनासो प्राधिकरण भित्रबाटै सुनिन थालेको छ नि ?
प्राधिकरण अफैंले लिनुपर्ने निर्णयमा मन्त्रालयको निर्देशन माग गरेका छैनौं। प्राधिकरणले मन्त्रालयलसँग निर्देशन माग गरेर पठाउँछ भन्ने चाहिँ गलत हो। नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरणको विषयमा टेलिकमले मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो। हामीले मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब नै हो भनेर सेवाप्रदायकलाई जानकारी गराएका हौं। टेलिकमले विभिन्न कारण देखाएर २० अर्ब मिनाहा हुनुपर्छ भनेर प्राधिकरणलाई पत्र लेख्यो। हामीले टेलिकमको पत्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको मात्रै हो। टेलिकमले हामीलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ मन्त्रालयलाई दिने गरेकाले मन्त्रालयले त्यहाँबाट किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधासहितको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरायो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाटै लागू हुने भनिएको आईएमईआई नम्बर ट्र्याकिङको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। यसले अवैध मोबाइल बजार विस्तार हुँदै गयो भन्ने गुनोसो छ नि ?
यो अन्तिम चरणमा छ। मूल्यांकन समितिले पनि सिफारिस गरिसकेको हो। यसमा एल वान र एल टू गरी दुई वटा फर्म हुन्छ। एल वानलाई हामीले आशयपत्र जारी गर्ने बेलामा उजुरी पर्यो। उजुरी छानबिनको अवस्थामा छ। त्यसैले अहिले काम रोकिएको हो। अब चाँडै सञ्चालनमा आउनेछ। मोबाइल अवैधरूपमा कसरी भित्रिन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले नल्याई त पक्कै पनि भित्रिने होइन। कसले अवैध मोबाइल छिरायो त्यसको निगरानी राज्यले पनि गर्नुपर्ने हो। यसको अर्थ जिम्मेवारी हाम्रो मात्रै होइन।
मोबाइल नम्बर प्रोटेबिलिटीको विषय उठेको धेरै भइसक्यो। यसमा भएको ठोस प्रगति के हो ?
मोबाइल प्रोटेबिलिटी (एउटै सिमबाट धेरैवटा सेवाप्रदायकको सेवा प्रयोग गर्न सकिने) मा प्राधिकरण तयार छ। खास के हो भने नम्बर प्रोटेबिलिटीमा बजार अली बलियो बनेर आउँछ कि भन्ने आश प्राधिकरणको थियो। बजार प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेको छैन। एउटा नेपाल टेलिकम र अर्को एनसेलभन्दा अर्को विकल्प छैन। अहिले नै मोबाइल प्रोटेबिलिटी लागू गर्नुपने अवस्था नभएकाले पनि प्राधिकरण आफैं पछि हटेको हो। आवश्यकता अनुसार यसलाई जहिले पनि लागू गर्न सकिने अवस्थामा प्राधिकरण छ।
सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने विषयमा प्राधिकरणले किन निर्णय लिन सकेन ? कतै प्राधिकरण आफैं अर्को सेवाप्रदायक कम्पनी नआओस् भन्नेमा त छैन ?
सीजीको विषय प्राधिकरणका कारण रोकिएको हैन। यसअघि २०७४ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सीजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त विषयमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। प्राधिकरणले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए नभएको जानकारी गराउन भनी मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हौं। तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। मन्त्रालयबाट उक्त पत्रको अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन।
हामी सीजी टेलिकमको विषयमा मन्त्रालयको जवाफ पर्खिएका छौं। उक्त निर्णय अन्य सेवाप्रदायकको हकमा पनि लागू हुने भएकाले हामी त्यसमा ढुक्क हुन चाहेको हो। अर्को सेवाप्रदायक नआओस् भन्ने हाम्रो मनसाय होइन। हामी अर्को प्रतिस्पर्धी सेवाप्रदायक आओस् भन्ने मै छौं। हामीले सेवाप्रदायकको नाममा धेरै लाइसेन्स दियौं। अहिले लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्नेभन्दा सेवा दिन सक्ने सशक्त सेवाप्रदायकको आवश्यक छ। जसले बजारमा लगानी गर्न सकोस्, प्रतिस्पर्धा ल्याउन सकोस्, गुणस्तर वृद्धि गर्न सकोस्, मोबाइल सेवाको दर घटाउन सकोस्।
ग्रामीण कोषबाट अघि सारिएका परियोजनाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ। कागजमा ब्रोडब्यान्ड पहुँच देखिने तर स्थानीयले सेवा प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो पनि छ नि ?
अनुगमन नभएको होइन। कतिपय ठाउँमा तपाईंले भनेजस्तो अवस्था छ। तर, सबै ठाउँमा छैन। जहाँबाट त्यस्तो गुनोसो आएको छ, त्यहाँ हामीले सेवाप्रदायकलाई तुरन्तै समस्या समधान गर्न निर्देशन दिएका छौं। निर्देशनको पालना भए नभएको प्राधिकरणले निगरानी गरेको छ। सेवा नपुगेको, सेवा नै नपाएको भन्ने विषय हामीले पनि हेर्न मिल्छ। तोकिएको समयमा सेवा नपुगेको र भने अनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको पाइए हामी कारबाही गर्छाै।
हामी यसमा अनुगमन गरिरहेका छौं। एउटा प्राधिकरणबाट पनि गल्ती भयो। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भिस्याट प्रविधिका लागि स्वीकृित दिइयो। त्यतिबेला आकस्मित अवस्था थियो त्यो हेरेर प्राधिकरणले भिस्याटको निर्णय लिएको थियो। उक्त स्थानमा ५ सय १२ एमबीपीएसभन्दा बढीको इन्टरनेट पुग्न सकेको छैन। ५ सय १२ एमबीपीएसमा अहिले भिडियो कन्टेन्ट ओपन गर्न नसकेको गुनासो आएको छ। त्यसैले उक्त स्थानमा पनि भिस्याटमार्फत गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भइरहेको छ।
आईएसपीहरूले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड लाइसेन्सको कुरा उठाइरहेका छन्। यसमा प्राधिकरणको धारणा के हो ?
पहिले इन्टरनेटमार्फत भ्वाइस क्यारी हुँदैन थियो। त्यसैले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई त्यसैको मात्र इजाजत दिएका हौं। पछिल्लो समय भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जरबाट पनि भ्वाइस क्यारी हुन थालेको छ। यसले पनि असर गर्न थालेको छ। त्यसैले अब बजारलाई सन्तुलन गर्न सक्ने किसिमले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा जानुपर्छ। हामी आईएसपीलाई पनि फ्रिक्वेन्सी दिन्छौं। साथै बजारलाई बिग्रिन पनि दिँदैनौं। २० अर्ब तिरेर लाइसेन्स लिने र करोडमा लाइसेन्स लिने बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ।
प्राधिकरणबाट परामर्शमै ठूलो रकम खेर गइरहेको विषयलाई महालेखाले एउटा समस्याको रूपमा औंल्याएको छ। प्राधिकरण आफैं सक्षम छैन ?
टेलिकम क्षेत्रमा प्राधकिरणका मान्छे सबै दक्ष छन् भनेर बुझिएको मैले पाएको छु। नयाँ प्रविधि आउँदा हामी पनि जिरो नै हो। नयाँ सेवाका लागि हामीले परामर्श लिनै पर्छ। यो अफिस पनि रिसर्चमै आधारित छ। प्राधिकरणले परामर्श लिनै हुँदैन भन्ने हो भने टूजी र थ्रीजी मात्रै चलाएर बसे हुन्छ। परामर्श संख्या धेरै भए यो आवमा ६० प्रतिशतले घट्नेछ।
नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्ने गरी तीन महिनाअघि फ्रान्ससँग पारम्भिक सम्झौता भएको थियो। तीन महिनाको अवधि सकियो। कामको प्रगति के छ ?
यो विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सह–सचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेको छ। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव छन्। उक्त कमिटीले स्याटलाइटको विषयमा भएको डकुमेन्टको अध्यनन गर्ने काम पाएको हो। उक्त कमिटीको अहिलेसम्मको अध्ययन सकारात्मक देखिएको छ। त्यही अनुरूप अघि बढे चाँडै नै स्याटलाइटको विषयमा सम्झौता हुनेछ। यसमा प्राधिकरण नियमनकारी निकायको रूपमा रहनेछ। हामीले स्याटलाइट नियमावली तयार पारी मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छौं।
नेपालको सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा आगामी दिनमा प्राधिकरण कुन भूमिकामा रहन्छ ?
सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारलाई हामीले छुट्याउन सकेका छैनौं। सूचना प्रविधि प्राधिकरणको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैन। तर पनि हामीले पूर्वाधारलाई रिलायबल, भरपर्दो बनाएर सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छौं। सूचना प्रविधिको पहुँच दूरसञ्चार सेवाबाट हुन्छ। हाम्रो कदमले सूचना प्रविधिको विकासमा सघाउँछ। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्राथमिकतामा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
