सरकारको 'रेडिमेड' जवाफ ‘आवश्यकता र औचित्य’

संविधान संशोधनका विषयमा नेकपाका नेताको मुखमा दुई सुन्दर लाग्ने कुटिल शब्द झुन्डिएका छन् ! ‘आवश्यकता र औचित्य’। उसो त प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले पनि कतै संविधान संशोधनको कुरा उठ्यो कि यी दुई शब्द छुटाउँदैनन्। 

सरकारमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बेला संविधान संशोधन जुनसुकै मौसममा गाउने गीत जस्तो भएको समेत टिप्पणी समेत गरे। ‘अहिले पनि संशोधन, भरे पनि संशोधन, बसेर कुरा गरौं न, केका लागि संशोधन ?’उनको प्रश्न थियो।

‘आवश्यकता र औचित्य’यी दुई शब्द नेपाली भाषीका लागि त्यति जटिल त होइनन्। तर, संविधान संशोधनको मामलामा जटिल बनेका छन्। सकसपूर्ण अवस्थालाई छिचोल्दै संविधान घोषणा भएको चार वर्ष गुज्रिएको छ। संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्ने थाकिसकेका छन्। यही मुद्दालाई आफ्नो हतियार बनाएर राजनीति गरिरहेका दल सरकारको बहुमतबाट निरिह छन्। सरकार भने संविधान संशोधनका लागि ‘आवश्यकता र औचित्य’को खोजीमा छ।

मतदाता भुलाउने मुद्दा
निर्वाचनको समयमा मधेस केन्द्रीत दलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई आफ्नो प्रमुख अस्त्र बनाएका थिए। यसका बाछिटा निर्वाचनपछि पनि देखिए। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबीच सरकार प्रवेशको प्रतिस्पर्धा चल्यो। यही ससंशोधनकै मुद्दालाई प्रयोग गरेर फोरमले सरकार प्रवेश गर्यों। राजपाले आफ्नो आन्तरिक किचलोका कारण सरकार प्रवेश गर्न पाएन। तर, उसले संविधान संशोधन नभएकै कारण सरकार प्रवेश नगरेको प्रचार गर्यो। 

सरकार प्रवेश नगर्नुमा राजपासँग अन्य ठूला स्वार्थ थिए। ती स्वार्थ मध्येको एउटा हो-आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर अपराधिक मुद्दा व्यहोरेका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई हिरा गराउनु। जब फागुन २२ गते रेशमसहित ११ जना आरोपीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैद सुनायो राजपाले फैसला भएकै दिन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। 

यसअघि राजपाका नेताले संविधान संशोधन नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएका थिए। तर, फिर्ता लिन सकेका थिएनन्। रेशमसहित ११ जनालाई जम्मकैद भएपछि भने राजपाले तुरुन्तै समर्थन फिर्ताको निर्णय लियो। समर्थन फिर्ता लिएपछि राजपाले संविधान संशोधनको लागि कुनै खाने दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन। 

'हामीले गर्नुपर्ने काम गरेका छौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै मानसिकतामै संविधान संशोधन छैन, उनले चाहेको भए तुरुन्तै संशोधन हुन्छ' राजपाका महासचिव केशव झा भन्छन्, 'अब हामी सडकमा आउन मात्र बाँकी छ, हामीले आफ्ना माग राखेकै हो, सरकारले हाम्रा कुरा सुन्दैन।'

गत जेठ १८ गते फोरमले संविधान संशोधनसहितको दुईबुँदे सहमतिका आधारमा सरकारमा प्रवेश गरेको थियो। तर, सहमति भएको १ वर्ष पुग्दा पनि संविधान संशोधन भएको छैन। तत्कालीन फोरमले नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरेर समाजवादी पार्टी भइसकेको छ। तर, आफ्नो वरिपरि मडारिएको नैतिक संकटलाई समाजवादी पार्टीले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

'सरकार हामीले सरकारमै रहेर सहमतिको बाटो खोजिरहेका छौं, हामीले गरेको सहमति अनुरुप संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ', फोरमका महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, 'सरकारले संविधान संशोधनमा कुनै चासो नदेखाए हाम्रो बाटो खुला छ, हामीसँग सरकारबाट बाहिरिनु बाहेक अन्य विकल्प बाँकी रहँदैन।' 
उसो त तत्कालीन फोरमले संविधान संशोधनको वाचा सरकारलाई नसम्झाएको पनि होइन। तर, सरकारले त्यो कुरा नसुनेझै गर्यो। गत पुसमा फोरमले प्रधानमन्त्री  ओलीलाई एक ध्यानाकर्षणपत्र समेत बुझायो। पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपेन्द्र यादवले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संविधान संशोधनलगायतका कुरा उल्लेख गरिएको थियो। 

पछिल्लो समय संविधान संशोधनको मुद्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि बोकेको देखिन्छ। वैशाख २४ जनकपुर पुगेका कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन गराउने जिम्मा अब आफ्नो पार्टीको रहेको दाबी गरे। 

मधेसका नाममा मत लिएकाले संविधान संशोधनको मुद्दा बिर्सिसकेको समेत निधिले प्रष्ट पारे। ‘राजपाले पनि यो मुद्दा छाडिसकेको छ’, उनले भने, ‘सरकारमा रहेका उपेन्द्रको पार्टी त झन संशोधनको पक्षमा छैन।’

यसअघि फागुन ५ गते सरकारले गुजारेको एकवर्षे काललाई नियाल्दै कांग्रेसले आठ पृष्ठको समीक्षा सार्वजनिक गर्यो। जसमा उसले संविधान संशोधन नगरेर सरकारले मधेसीलाई धोका दिएको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यतिमात्र होइन समीक्षामार्फत् कांग्रेसले मधेस केन्द्रित दलले मधेसका जनतालाई धोका दिएको निष्कर्ष निकाल्यो।   

‘मधेस विद्रोहमा युवाले बगाएको रगत कम्युनिस्ट सरकारको सामान्य बहुमतको शिरमा के दुई तिहाइको मेहन्दी लगाउनका लागि थियो ?’, समीक्षामा भनिएको छ, 'तराई–मधेसका युवाले उठाइरहेका यी प्रश्नको जवाफ न प्रधानमन्त्रीले दिइरहनु भएको छ न सत्तासीन मधेस केन्द्रित दलका नेताले।’