पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ

पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ

काठमाडौं : कुनै समय थियो, दानदक्षिणा गरे धर्म कमाइन्छ। धर्म कमाउनकै लागि पितापुर्खाले जग्गाजमिनसमेत मठमन्दिर र जात्रापर्वका लागि छुट्याइदिए। कसैले सरकार (गुठी संस्थान) लाई जिम्मा दिए, कसैले निजी गुठी बनाएर सञ्चालन गर्न नयाँ पुस्तालाई दिए। कसैले चाँदी, तामा, पित्तल आदि दान दिए। हुनेखानेले सुन नै चढाइदिए।

समयले कोल्टे फेर्दै गयो। जग्गाको भाउ अकासिँदै गयो। आनाकै लाखौं/करोड पर्न थालेपछि अर्काथरी मान्छेको सोच फरक हुन थाल्यो। उनीहरू धमाधम ती गुठीमा रहेका जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन थाले। आफ्नो बनाउन नसक्नेले सोझासाझालाई सस्तोमा बेचेर कमाउन थाले।

हजारौं बिघा÷रोपनी जग्गाको धनी पशुपतिनाथ क्रमशः खोक्रिँदै गयो। विश्वकै हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको एकातिर महत्व दिनानुदिन बढ्दैछ भने अर्कोतिर पशुपतिनाथको चलअचल सम्पत्ति हत्याउने क्रमसँगै विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएर पनि अस्तित्व जोगाउन हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ।

स्कन्द पुराणको हिमवत्खण्डमा प्रलयकालमा ब्रह्मा र विष्णुबीच को ठूलो भन्ने विषयमा विवाद हुँदा ती दुईको घमण्ड तोड्न भगवान् शिवले तेजोमय लिंगको रूप लिएको र सोही ज्योतिर्लिंग नै धेरै कालको अन्तरालपछि पञ्चवक्त्र पशुपतिका रूपमा प्रकट भएको कथा पाइन्छ। उतिबेला यसरी पशुपतिको चलअचल सम्पत्ति नाश गर्ने भन्ने कुरो कल्पना बाहिरको थियो।

मन्दिर व्यवस्थित गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सोच २०४३ सालमा मात्र आएको देखिन्छ। त्यसअघिदेखि नै पशुपतिका नाममा रहेका जग्गा र चढाइएका सुनचाँदीमा आँखा लगाउन थालिसकेको अभिलेखले देखाएको छ। कोष बने पनि त्यतिबेला हराएका जग्गा, सुन र सम्पत्ति खोजी गर्ने काम कसैले गरेन। पछिल्लो दुई दशकमा यो महसुस भयो, छानबिन समिति गठन गरिए तर तिनले काम गरेनन्। यसका पछाडि यस्तै भूमाफिया र तिनका संरक्षक राजनीतिक नेता साथै सरोकारवालाको दबाबसँगै समितिमै बस्ने कतिपयको स्वार्थ बाझिएको कोषका कर्मचारीको बुझाइ छ।

प्रभावमा नपर्दा ‘प्रतिवेदन’

पशुपतिनाथमा सदीयौंदेखि चलिआएका जात्रापर्व र पूजा आदि सञ्चालनमा कठिनाइ आएको, कतिपय जात्रापर्व बन्द भएको, जग्गाजमिन हराएको, भेटीघाटीमा अनियमितता भएको, सुनसमेत गायब भएकोजस्ता समाचार सञ्चारमाध्यममा आउन थाले। सरकारले चासो लियो। सम्बन्धित मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्‍यो। जसको नेतृत्वमा काम अघि बढाउन भनियो, उसले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक पशुपतिनाथको चलअचल सम्पत्ति हराउन हुन्न खोज्नैपर्छ भनेर लाग्यो, प्रभाव र दबाबमा परेन उसले यसलाई पार लगाएर छोड्यो। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्र देवले ६ महिनाका लागि कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा काम जिम्मा दिए भने त्यसपछिका संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ६ महिना म्याद थपेका थिए।

कोषका अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री र संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। थापाको संयोजकत्वमा गठित श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकार, बबिता पौडेल, रमेशराज शिवाकोटी, लुम्बप्रसाद शिवाकोटी, गुठी संस्थान, मालपोत विभाग, नापी विभाग, भूमिससुधार र संस्कृति मन्त्रालयका प्रतिनिधि थिए। कोषकै निर्देशक भोलाप्रसाद सिटौला सदस्यसचिव रहेको यो समितिले एक वर्ष लगाएर ६२४ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यसले पशुपतिनाथको चलअचल सम्पत्ति लगायत थुप्रै विषयको एउटा इतिहास उतारेको छ। जसमा कोषका कर्मचारी सीताराम रिसाल, वासुदेव रिमाल, कुलप्रसाद उपाध्याय र तेजबहादुर थापा खटिए।

१८ हजार रोपनी देखियो, २३१ रोपनी गायब

कोष आफैंमा अलमल थियो। कोषको नाममा कति जग्गा छ यकिन थिएन। कति र कहाँ मासिए थाहा थिएन। प्रतिवेदनले सप्रमाण भन्यो, कोष मातहतका तीन कार्यालय पशुपतिनाथ भण्डार तहविल, पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र पशुपतिनाथ जयवागेश्वरी भण्डार तहविल कार्यालय मातहतमा पशुपतिनाथका नाममा १८ हजार तीन सय ४२ रोपनी दुई आना दुई दाम जग्गा छ। जसमा पाशुपत क्षेत्रभित्रका गुठी संस्थानले असुल उपर गरी पशुपति क्षेत्रभित्र चलाउनुपर्ने महास्नानलगायतका विभिन्न गुठीको जग्गा ११ हजार दुई सय ६१ रोपनी तीन पैसा एक दाम छ। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, पशुपतिनाथका नाममा रहेको दुई सय ३१ रोपनी जग्गा भने गायब भएको छ।

पाशुपत क्षेत्र करिब २६४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। धोबीखोला पूर्व, एयरपोर्टको रनवेको करिब आधादेखि पश्चिम, धुम्बाराही पुलको दक्षिण र गौशालाबाट एयरपोर्ट जाँदा बाटोको उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई पाशुपत क्षेत्र भनिने २०४४ सालमा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा उल्लेख छ। यसभित्रको जग्गा सही सलामत छ भन्ने छ, तर कोषले यसको वास्तविक अवस्था पनि खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। यसबाहेक तराईमा पनि त्यसबेला पशुपतिको नाममा जग्गा गुठीलाई दिएको देखिन्छ। रौतहट, सर्लाही, सिरहा र पर्सामा रहेको करिब ११ सय बिघा जग्गाको कोषसँग कुनै अभिलेख छैन। तत्कालीन राजा त्रिभुवनले आफूलाई दूध खुवाएबापत धाईआमा बुबुबडामहारानीलाई तराईका यी जिल्लामा ११ सय बिघा जग्गा बिर्ता दिएका थिए।

१७ हजार रोपनी ७४ लाख आम्दानी !

सूचना प्रविधिले फड्को मारिसक्यो। २१औं शताब्दीको ग्लोबल भिलेजको दुनियाँले विकासमा कायापलट आइसक्यो। तर पशुपतिनाथ मन्दिरका आयस्तामा नयाँपन आउन सकेको छैन। अझै पनि मानापाथीमै छ। आनाकै लाखौं पर्ने उपत्यकाभित्रको हजारौं रोपनी जग्गाको आयस्ता गणना गर्ने हो भने पशुपतिनाथले यसबाट मात्रै अर्बाैं कमाउन सक्छ। १७ हजार दुई सय १६ रोपनी जग्गाबापत उसको वार्षिक आम्दानी ७४ लाख मात्रै छ। समय सापेक्ष आम्दानीमा समायोजन नभएको दशकौं भइसकेको छ। जग्गाजमिन अथाह भएर पनि आम्दानी गर्न नसकेपछि पाशुपत क्षेत्रका केही जात्रापर्व बन्द भइसकेका छन्।

कोषका तीनवटा कार्यालयले १७२१६ रोपनीबाट वार्षिक ७४ लाख १७ हजार ९५३ रुपैयाँ मात्रै कुत पाउने गरेको डा. मिलनकुमार थापा संयोजकत्वको प्रतिवेदनले जनाएको छ। लामो प्रयासपछि तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलको पहलमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पशुपतिको १ हजार १ सय २६ रोपनी जग्गा बढाएर वार्षिक १ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाए पनि समयसापेक्ष छैन।

ह्यात होटलले १७ रोपनी जग्गा ओगटेको छ। मासिक करोड हाराहारी कमाउने उसले कोषलाई भने वार्षिक ३४ हजार भाडा तिर्छ। वनकाली धर्मशालाले १० रोपनी र प्राणनाथ क्याफेले करिब ४ रोपनी जग्गा उपयोग गरिरहेछन्। उनीहरूले पनि कोषलाई न्यून भाडा तिर्दै आएका छन्।

कसरी हरायो सुन ?

पशुपतिनाथ मन्दिरमा भेटी चढाउने हजारौं हुन्छन्। दैनिक कम्तीमा सवा लाख र बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म संकलन भएको कोषको तथ्यांक छ। पशुपतिमा भेटीजस्तै सुन चढाउनेको संख्या पनि पनि कम छैन। तर श्रद्धाले जति सुन चढाइन्छ, त्यसको अभिलेख पनि श्रद्धाले राख्ने मान्छेको अभाव देखिएको छ। ५६ वर्ष अवधिमा पशुपतिमा सुन कति चढ्यो होला ? तर धेरैको अनुमानविपरीत ९ किलो मात्र सुन चढाएको पाइएको छ। यो तथ्यांक २०१९ सालयताको हो। २०४५ देखि २०५२ सम्म चढाइएको सुनको विवरण अभिलेखमा छैन। २०३५, २०३६, २०४२, २०४३, २०४४, २०५३, २०६० र २०६३ को पनि सुनको अभिलेख छैन।

कोषकै कर्मचारी सुन चढाएको मिति उल्लेख भए पनि सुनको विवरण नदेखिएको बताउँछन्। ‘यो सुन ढुकुटीमा नराखी गायब बनाइएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ किनकि मुचुल्का देखिन्छ, लगत भेटिन्छ तर सुनको मात्रा खुलाइएको छैन।’ कर्मचारीकै यो भनाइले पशुपतिमा चढाइने सुनको वास्तविकता छर्लंग हुन्छ। २०६८ सालमा नियमावली बनाएपछि भने यो अवस्थामा खासै समस्या नभएको कर्मचारी र कोष परिषद्का सदस्यको भनाइ छ।

२०२१ देखि २०२६ सालसम्म कसैले पनि पशुपतिनाथमा सुन चढाएको अभिलेख नदेखिएको संयोजक थापाले जानकारी दिए। प्रतिवेदनअनुसार पशुपतिनाथमा जम्माजम्मी ९ किलो २७६.६४ ग्राम सुन रहेको पाइएको छ। त्यो २०१९ सालदेखि २०७५ सालसम्ममा भक्तजनले चढाएर विवरणमा राखिएको मात्र हो। संयोजक थापाले श्रीपशुपतिनाथको मूल ढुकुटीमा रहेको अभिलेखलाई आधार बनाएर खोजी गरिएको बताए। सुन भने मूल ढुकुटीमा राखिँदै आएको पाइन्छ। कोषले केही वर्षअघि मूलढुकुटी खोल्ने प्रयास गरे पनि सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो। सर्वोच्चले २०६६ पुस २७ मा परमादेश जारी गरेपछि पशुपतिको जायजेथा के कति छ खोलेर हेर्न नमिल्ने भएको छ।

चाँदी र जिन्सी कति ?

आस्था व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ। कोही भक्तजनले जग्गा, सुन, चाँदी वा भेटी चढाउँछन् भने कोहीले तामा, पित्तल, कास, ढलोट, स्टिल वा सिल्भर। २०१९ सालदेखि दाखिला हुने व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म पशुपतिनाथमा तीन सय १६ किलो ५८६ ग्राम चाँदी जम्मा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘२०१९ सालअघिको तायदाती मुचुल्का प्राप्त भएको छैन।’

पशुपतिमा सुन, चाँदी यसरी नै आदि चढ्थ्यो भने अभिलेख खै ? यसको छानबिन हुनु पर्दैन ? सरोकारवालासँग सोधखोज गर्न सकिन्न ? धर्मसंस्कृतिको आडमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने संस्कृतिलाई सरकार किन प्र श्रय दिन्छ ? आमसरोकारको प्रश्न हो यो। अभिलेखअनुसार पशुपतिमा ५ लाख ७७ हजार ३८ ग्राम तामा, २७ हजार आठ सय ६८ ग्राम पित्तल, ९ लाख दुई हजार ८ सय ४२ ग्राम ढलोट, १९ हजार ३ सय ३४ ग्राम कास, १ लाख ५९ हजार २ सय ६७ ग्राम स्टील र १ सय ४६ ग्राम चढाएको पाइन्छ।

एक अर्बको अक्षय कोष

पशुपतिनाथको आम्दानीबाट संकलित रकम आमनागरिकका लागि सदुपयोग हुने गरी पहिलोपटक अक्षय कोष स्थापना गरिने भएको छ। गुठी जग्गा छानबिन तथा संरक्षण समितिले जग्गा छानबिन गर्ने क्रममा पशुपतिको हालसम्मको कमाइ करिब सवा अर्ब रुपैयाँ भएको पाएको छ। कोषका कोषाध्यक्ष डा. थापाले भन्छन्, ‘मन्दिरका नाममा हालसम्म एक अर्ब २९ करोड ३८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको देखिएको छ। यसबाटै आमनागरिकको हितमा हुने गरी अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’

भेटीघाटी, विशेष पूजा, हुन्डीलगायतबाट एक अर्ब २९ करोड जति संकलन भएको देखिएको छ। भारतका थुप्रै मठमन्दिरमा अक्षय कोष स्थापना गरी आपद्विपद्, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, विकास निर्माण आदिका काम गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। कोषले भेटी तथा पूजा व्यवस्थापन नियमावली बनाएर मन्दिरको भेटीघाटीलाई २०६८ चैत २० देखि व्यवस्थित गर्न थालेको थियो। त्यसअघिको आम्दानी भट्ट र भण्डारीले हिसाबकिताब गर्ने र खर्च गर्ने गर्थे। अनादिकालदेखि सञ्चालनमा रहेको पशुपतिनाथको भेटीघाटी सुरुदेखि नै संकलन गरी व्यवस्थित गरेको भए पशुपतिनाथ भारतका दर्जनौं ठूला मन्दिरभन्दा कम धनी र व्यवस्थित हुने थिएन।

कोषका अनुसार पछिल्ला वर्ष मन्दिरमा दैनिक कम्तीमा १ लाख १५ हजार र बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म संकलन भएको तथ्यांक छ। मन्दिरमा गरिने विशेष पूजामा ११ हजारको पञ्चामृत पूजादेखि २५ लाखको अतिरुद्रमहाभिषेकसम्म पर्छन्। २०६८ अघिसम्म १२ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्मको पूजा गर्न पाउने व्यवस्था थियो। कोषको सञ्चालक परिषद्को पछिल्लो बैठकले पशुपतिनाथका चल, अचल सम्पत्तिको खोजी र संरक्षण गर्ने र आम्दानीमध्येबाट अक्षय कोष स्थापना गरी समाजसेवामा खर्चिने निर्णय गरेको थियो।


‘पशुपतिको सम्पत्ति अझै खोज्दैछौं’
डा. मिलनकुमार थापा, संयोजक, छानबिन समिति

 

समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न के कस्ता चुनौती थिए ?

प्रतिवेदन सामूहिक प्रयास हो । सरकारले दिएको अभिभारा पूरा गर्नु कर्तव्य ठान्यौं । रातदिन खटियौं । बाधा, अवरोध, प्रभाव, दबाब सबैका बाबजुद ६२४ पृष्ठको प्रतिवेदन आएको छ । यो बाटो देखाउने गोरेटो मात्र हो । यो खोजी पाँच वर्षमा पूरा हुने खालको छ । समय सकिए पनि काम जारी छ ।

प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

मन्त्री आएलगत्तै प्रतिवेदन बुझाउनेछौं । उहाँको निर्देशन र यसले दिएका सुझावलाई कोष सञ्चालक परिषद्ले कर्मचारीको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नेछ । अब पशुपतिनाथको आम्दानी कसरी बढाउनेमा लाग्नेछौं । पदमा रहुन्जेल पशुपतिनाथकै कल्याणमा लाग्नेछु । थप सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने गरी काम सुरु भएको छ ।

हराएका जग्गा र सुनको खोजी कसरी गर्ने ?

प्रतिवेदनमा नदेखिएका गरगहना र जमिनको खोजी अब झन् गहन ढंगले हुनेछ । जग्गा यतिमात्र नहुनुपर्ने हो । सुनको पनि सबै अभिलेख राखिएको छैन । खोजीका क्रममा जग्गा र सुन यतिमात्र होइन अझै निकै हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ । भगवान्लाई चढाइएका गहना र सम्पत्ति सबै खोजेर भक्तजनको विश्वासलाई सदुपयोग गरेर यो अभियान निष्कर्षमा पु¥याउने अठोटमा छु ।

त्यसका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?

प्रतिवेदनको मर्मलाई सरकारले बुझोस् र चाँडै एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाएर बाँकी खोजबिन र कार्यान्वयनमा लागिपरोस् । यसका लागि नीतिगत निर्णय गरेर अवरोधसमेत हटाउने गरी अघि बढोस् । सुधार्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । पशुपतिनाथलाई विश्वकै नमुना बनाउन सकेमात्र विश्व आकर्षित हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.