अढाई वर्षदेखि मुलुक ‘लोडसेडिङमुक्त’ छ। हिजो लोडसेडिङले उग्र रूप लिएका बेला हाम्रा नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले डिजेल प्लान्ट स्थापनादेखि ऊर्जा संकटकाल घोषणाका भजनसमेत गाए। जसै लोडसेडिङ ‘अन्त्य’ भयो, नेता, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले सारा बिर्सिए। उनीहरूलाई यो लोडसेडिङ कसरी अन्त्य भयो भन्नेसित मतलब भएन। मुलुकको ऊर्जा सुरक्षालाई जोखिममा पारेर लोडसेडिङ अन्त्य भएको तीतो सत्यप्रति हाम्रा नेता बेखरजस्तै छन्। लोडसेडिङ अन्त्य क्षणिक हो, भारतीय बिजुली आयातमा टिकेको छ। हाम्रो तराईका ४० प्रतिशत भूभागमा भारतीय बिजुली विस्तीर्ण भएका छन्। भारतीय बिजुली आपूर्ति हुञ्जेल सरकारले बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने कदम कहिले नचाल्ने हो कि भन्ने आशंकालाई मलजल गरिरहेको छ।
जापान सरकारको अनुदानमा ४२ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको कुलेखानीपछि राज्यले यस्ता प्रकृतिका आयोजना निर्माण गरेन। अझैकति वर्षसम्म नगर्ने देखिएको छ। जबसम्म जलाशययुक्त बन्दैन, तबसम्म नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुँदैन। बरु यस्ता आकर्षक र मुलुकको आवश्यकता सम्बोधन गरी ऊर्जा सुरक्षामा सघाउ पुर्याउने आयोजना बेचबिखनमा पर्दै गए।
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै मिलेर जलविद्युत्को लाइसेन्स बेचबिखन गर्ने देश विश्वमा सम्भवत: नेपाल नै होला जबकि यस्ताखाले आयोजना आफैं बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै। यही कसीमा १२ सय मेगावाटको बूढगण्डकीलाई राज्यले दुईदुईपटक बेचबिखन गरिसक्यो। लगानी पनि उसैले ल्याउने, इन्जिनियरिङ उसकै हुने र बनाउने पनि उसैले (इपीसी– एफ) नामको अभ्यासमा नरहेको मोडालिटीबाट बूढीगण्डकी विनाप्रतिस्पर्धा ‘अर्पण’ गरियो। तर दोस्रोपटक हात पारेको बूढीगण्डकीमा ऊर्जा, अर्थ, कानुन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उपल्लो तहका कर्मचारीले असहयोग गर्दा ठेकेदारको अभीष्ट पूरा हुन सकेन। ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ नियतका साथ चोर बाटोबाट विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले आपूmले चाहेजस्तो नहुने भएपछि हाललाई बूढीगण्डकीको वास्ता गरेको छैन। तर सरकारी नेतृत्व भने उसैलाई दिलाएर आफ्नो भाग सुरक्षित पार्ने प्रयासमा छ।
सरकारले दुई सय ६० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको बूढीगण्डकीमा लगानी गर्ने पैसा छैन भन्ने हौवा देखाएर बेचबिखन गरेको हो। तर यो आयोजना पूर्णत: स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने पुष्टि भइसकेको छ। योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने खाका तयार गरेको थियो। उक्त खाकालाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। त्यो निर्णयलाई केपी शर्मा ओली सरकारले खारेज गरी पुन: उही विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई नै अर्पण गर्ने निर्णय गरेको अवस्था अद्यापि छ।
तत्कालीन एमालेबाट अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्पmत बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्न डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटिर पाँच रुपैयाँ कर असुलेका थिए। अहिले त्यो रकम ३० अर्ब पुगिसकेको छ। बूढीगण्डकी निर्माणका लागि आवश्यक लागत एकै वर्ष जोहो गर्नुपर्ने होइन। राज्यले दृढ प्रतिबद्ध भएर हरेक वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने यो सम्भव छ। सांसदलाई जनही ६ करोड रुपैयाँ दिएर नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको भार जनताको थाप्लामा बोकाउने अर्थमन्त्रीले बूढीगण्डकी, तमोरजस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गर्न नसक्नु समृद्धिको डिङ हाँक्नु मात्र हो।
लोकप्रियताका लागि वितरण गरिएका बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनुको साटो यस्ता आयोजना लगानी गरेको भए आगामी दिनमा मुलुक विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो। तसर्थ सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ बूढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जामा वितरण गरिसकेको छ। अब आयोजनास्थलका अर्धसहरी क्षेत्रमा मात्र मुआब्जा दिन बाँकी छ। सरकारले दायाबाया नहेरी तत्काल वाग्ले समितिले गरेको सिफारिसअनुसार बूढीगण्डकी आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
