नेता प्रजातन्त्रप्रति इमानदार भए गरिबी र अशिक्षामा पनि प्रजातन्त्र जीवित र क्रियाशील रहन सक्छ भन्ने सन्देश भारतले दिएको छ।
सन् २०१९ मा विश्वमा भएका समसामयिक घटनामध्ये भारतमा हालै सम्पन्न चुनाव एउटा आश्चर्यजनक घटना हो। आश्चर्य यस मानेमा कि सम्पूर्ण युरोपको जनसंख्या बराबर भारतीय मतदाता रहेको (९० करोड) यो संख्या अमेरिकी जनसंख्याको तीन दोब्बर बराबर हो। ९० करोड मतदाताले ५४२ सांसदका लागि मतदान गरे। सातपटकको मतदानमा सातजनाको पनि निधन भएन। प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रहेका हाम्रोजस्तो राष्ट्रका लागि यो चुनौतीपूर्ण शिक्षा पनि हो। धेरै मुलुकमा चुनावका बेला हिंसा हुने गरेको छ। भारतमा सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि निरन्तर निर्वाचन भएको छ। यति धेरै गरिबी र विषमता भएर पनि निर्वाचन कहिल्यै रोकिएन।
इन्दिरा गान्धीले एकपटक संकटकाल लागू गरेबाहेक भारतमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कुनै कलंक लागेन। भारतीय प्रजातन्त्रमाथि ग्रहण लगाउने इन्दिरा गान्धीको दललाई संकटकाल हटाएर भएको चुनावमा उनको दल कांग्रेस आईलाई जनताले दण्डित गरे। स्वयं इन्दिरा गान्धी हारिन् र उनको दल पनि नराम्रोसँग पराजित भयो। नेता प्रजातन्त्रप्रति इमानदार भए जस्तोसुकै गरिबी र अशिक्षामा पनि प्रजातन्त्र जीवित र क्रियाशील रहन सक्छ भन्ने शिक्षा भारतले विश्वलाई दिएको छ।
महाभारत युद्धमा कृष्णले हाँकेको रथमा बसेर कौरवहरूविरुद्ध अर्जुनले वाण हानेजस्तै पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहले हाँकेको चुनावी रथमा मोदीले वाण हाने। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को प्रतिद्वन्द्वी रहेको कांग्रेसले २०१४ को तुलनामा मत संख्या बढाए पनि संसद्मा गर्विलो उपस्थिति देखाउन सकेन। बीजेपीविरुद्ध गठबन्धन गरेका साना क्षेत्रीय र जातीय दल निस्तानाबुद भए। ५४२ सांसद रहेको तल्लो सदनमा बीजेपी एक्लैको ३०३ पुग्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो। चुनाव अघिदेखि उससँग गठबन्धनमा रहेका दलहरूको संख्या छँदै छ, बीजेपीको एक्लैको यत्रो बहुमत आउँछ भन्ने विश्वास मोदीमा पनि थिएन। चुनावमा अमित शाहले यस्तो रणनीतिक चक्रव्युह बनाए क्षेत्रीय र जातीय गठबन्धनमा रहेका दल छिन्नभिन्न भए। त्यसैको परिणाम थियो– बीजेपीको सम्मानजनक बहुमत। चुनावमा प्रतिपक्षविरुद्ध रणनीति बनाउन सफल अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकरसम्मिलित चुस्त मन्त्रिमण्डल बनाएर मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका छन्। चुनावमा आश्चर्यजनक सफलता पाए पनि उनका अगाडि केही आन्तरिक र बाह्य चुनौती रहेका छन्।
विश्वको छैटौं अर्थतन्त्र भए पनि मोदीको अगाडि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीडीपी) ६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। बेरोजगार बढेको छ र किसानका समस्या चुनौतीपूर्ण छन्। बैंकको ऋण लिएर तिर्न नसक्दा ठूलो संख्यामा किसानले आत्महत्या गरेका छन्। ठूलोे होहल्लाबीच घोषणा गरेको नोटबन्दीको अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी असर परेको देखिएन। यी नकारात्मक असर भए पनि मोदीको पाँचबर्से कालमा उनी स्वयं र उनका सहयोगी कसैमाथि पनि भ्रष्टाचारको दाग लागेन। तेस्रो विश्वका लागि मात्र होइन, विश्वकै लागि यो चुनौतीपूर्ण उपलब्धि हो। उनको सफेद कुर्थामा भ्रष्टाचारको दाग लाग्न पाएन। उनी शुभ र सफल कार्यकाल पूरा गर्ने विश्व नेतामा अग्रणी रहे। विश्वका धेरै नेतामा स्वयं भ्रष्टाचारको दाग नलागे पनि कुनै न कुनै सहयोगी भ्रष्टाचारमा मुछिए तर मोदीमा त्यस्तो कलंक लाग्न पाएन।
मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालको शपथमा छिमेकी प्राथमिकता भन्दै सार्क राष्ट्रका नेताहरूलाई बोलाएका थिए। तर, दोस्रो कालको शपथ ग्रहणमा सार्क होइन, बिम्स्टेकमा आबद्ध सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखलाई साक्षी राखेर शपथ लिए। यसको उद्देश्य पाकिस्तानलाई पन्छाउनु थियो। पाकिस्तान आफ्नै गलत काम आतंकवादलाई प्र श्रय र संरक्षण दिएकोमा विश्वबाटै अलगथलग भएको छ। पाकिस्तानको जन्मकालदेखि रक्षा र विकासमा काँध थापेको अमेरिकाले आतंकवादलाई प्र श्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएको अर्बौं डलरको सहायता कटौती गरेको छ। अहिले पाकिस्तानलाई चीनले मात्र काँध थापेको छ। व्यापारिक स्वार्थपूर्तिमा खप्पिस चीनले कतिबेला छोडिदिन्छ कुनै ठेगान छैन। यहीबेला पाकिस्तानलाई कसरी ठेगाना लगाउने भन्नेमा भारतीय सञ्चारमाध्यम र स्वयं मोदी सरकार रहेका छन्। छिमेकी सबै राष्ट्रलाई शपथ ग्रहण समारोहमा बोलाउनु र पाकिस्तानलाई नबोलाउनुको अर्थ स्पष्ट छ। बीजेपीको राष्ट्रवादी छविमा पाकिस्तानप्रति अख्तियार गरेको कठोर रणनीतिका कारणले पनि मोदीको राष्ट्रवादी धारणामा सम्पूर्ण भारतीय जनता एक देखिएका छन्। भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूमा पनि नदेखिएको छवि अहिले मोदीमा देखिएको छ।
अहिले विश्वमा आएको परिवर्तनले पनि मोदीको राष्ट्रवादी छविलाई मद्दत गरेको छ ‘अमेरिका फस्ट’ नारा दिएर राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प विजय भएपछि विश्वमै दक्षिणपन्थी अझ उग्रपन्थी लहर चलेको छ। जर्मनीमा मध्यमार्गी एंगेला मर्केलले उग्र दक्षिणपन्थीको दबाब थेग्न नसकेर आगामी निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेकी छन्। फ्रान्सको राजनीतिमा राम्रो सम्भावना बनाएका वर्तमान राष्ट्रपति इम्यानुयल माक्राेंले एलो ज्याकेटधारीको लगातारको विरोधको सामना गर्नुपरेको छ भने संसदीय प्रजातन्त्रको जननी बेलायतले ब्रेक्जिटमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा उसको अन्तर्राष्ट्रिय उदार छवि र प्रभाव धर्मराएको छ। हंगेरी, पोल्यान्ड आदि राष्ट्रमा जहाँजहाँ यसबीचमा चुनाव भयो उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने समाजवादी मात्र होइन उदार दक्षिणपन्थी नीति अवलम्बन गर्ने मध्यमार्गी पनि ध्वस्त भएर उग्रराष्ट्रवादी दक्षिणपन्थी निर्वाचित भएका छन्। हालै सम्पन्न युरोपेली संसद्को निर्वाचनमा उग्र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीले बहुमत ल्याए मध्यपन्थी पराजित भए। उग्र राष्ट्रवादीलाई प्रोत्साहन दिँदा नै अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध चलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि बीजेपीलाई आफ्नो नीति र कार्यक्रम अघि बढाउन मद्दत मिलेको छ।
नेपालमा दुईतिहाइको सरकार र भारतमा चुस्त सरकार बनेको हुँदा अब दुवै मुलुकले परस्पर विश्वास र विकासको युग सुरु गर्नुपर्छ।
मोदीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा अमीत शाह गृह, राजनाथ सिंहलाई रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका ज्ञाता डा. एस जयशंकरलाई विदेशमन्त्री बनाएका छन्। जयशंकर परराष्ट्रमन्त्री बनेकोमा भारतका छिमेकीमा एक प्रकारको तरंग ल्याएको छ। उनी अमेरिका, चीनलगायतका राष्ट्रहरूमा भारतको राजदूत भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। भारत र चीनबीचको विवादास्पद क्षेत्र डोक्लाममा भारत र चिनी सेना आमनेसामने हुँदा सन् १९६२ को युद्ध दोहोरिन सक्ने आशंका गरिएको थियो। तर, चीनको सम्पूर्ण नीति र भारतीय कूटनीतिज्ञ जयशंकरको बुद्धिमत्तापूर्ण कूटनीतिले सिमानामा कुनै किसिमको सैनिक भिडन्त हुन पाएन। त्यसपछि नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको भेटघाटपछिको नयाँ समझदारीले अब भारत र चीनबीच युद्ध होइन, व्यापार प्रोत्साहन र आपसी सहयोगको अध्याय नै सुरु भएको कतिपय भारतीय विशेषज्ञले मत जाहेर गरेका छन्। जयशंकरकै सुझबुझपूर्ण कूटनीतिको परिणाम थियो– निर्वाचनको मुखमा अजहरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषणा गर्नु। अजहरलाई आतंककारी घोषणा नगर्न चीनले राष्ट्रसंघमा विशेषाधिकार प्रयोग गरेको थियो। यसले चुनावको मोदीलाई ठूलो मद्दत पुर्यायो। यसैगरी अमेरिका र भारतबीचको कूटनीतिमा पनि जयशंकरले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
जयशंकर भारतको परराष्ट्रमन्त्री भएकोमा नेपालमा भने तरंग नै ल्याएको छ। तरंग ल्याउनुमा वर्तमान संविधान घोषणा गर्न तयार भएको समयमा उनले अनधिकृत र गैरकूटनीतिक तरिकाले हस्तक्षेप गर्न खोजे। त्यसलाई स्वीकार नगरेको बदलामा भारतले नाकाबन्दी लगायो। योभन्दा पहिले २०२७ साल र ०४५ सालमा पनि भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यसलाई नेपाली जनताले बिर्सिएका थिए तर यसपटकको चोट भने यो पिँढीले मात्र होइन, भावी पिँढीले पनि नबिर्सने गरी लागेको छ। जबसम्म यो संविधान रहनेछ नेपाली जनताले भारतीय नाकाबन्दी सम्झिरहने छन्।
नेपाली जनतामा जतिसुकै ठूलो आघात पुर्याए पनि छिमेकी बदल्न सकिँदैन। भारतसँग हाम्रो औपचारिक मात्र होइन, जनस्तरको सम्बन्ध छ। यसलाई रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि भनिन्छ। हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्नैपर्छ। केही वर्षयताको भारतीय व्यवहार हेर्दा नाकाबन्दी गलत थियो भन्ने भारतले पनि महसुस गरेको देखिन्छ। ऊ एउटा उदीयमान शक्तिराष्ट्र भएको मुखले नभने पनि व्यवहारबाट देखा पर्न थालेको छ। कैयन् वर्षदेखि कुरामा मात्र सीमित भएको रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइन बिछ्याउने काम अघि बढेको छ। काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन भारत सकारात्मक छ भने कनेक्टिभिटीमा पनि तीव्ररूपमा काम भएको छ। यही नयाँ समझदारीको कारण प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा शिलान्यास गरेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको कामले तीव्रता पाएको छ। नेपालको विद्युत् विकासमा तगारो रहेको ५१ प्रतिशत भारत सरकार वा भारतीय कम्पनीको लगानी भएको नेपालको विद्युत् मात्र भारतमा ल्याउन पाउने नीतिमा खुकुलोपन ल्याए र नेपालको जलविद्युत्मा भारत वाधक होइन, सहयोगी बन्छ भन्ने जुन सन्देश दिएको छ त्यो नै नेपाल–भारतका द्विपक्षीय सहयोगको क्षेत्रमा कोसेढुंगा हुनेछ।
नेपालको आर्थिक विकास र व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा भारत सकारात्मक भइरहेको अवस्थामा भारतलाई आन्तरिक रूपमा मन नपर्ने र चीनको घोर आपत्ति रहने तथाकथित इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल साझेदार बनेको विषय नेपाल सरकारले गोप्य राखेकोमा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले सार्वजनिक गरेको छ। पेन्टागनको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अमेरिका पिस किपिङ अपरेसन, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल फोर्सको क्षमता अभिवृद्धि, प्रकोप व्यवस्थापन र प्रति आतंकवादका सन्दर्भमा रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ। राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा असर गर्ने यो राष्ट्रघाती काम आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने सरकारले गोप्यरूपमा गरेको छ। गोप्य यस मानेमा कि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका जाँदा नेपालमा संसद् चलिरहेको थियो र अहिले पनि चालु छ। सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताका प्रतिनिधिलाई समेत जानकारी नदिएर गरेको यो समझदारी वा सम्झौता राष्ट्रघाती छ। भनिरहनु पर्दैन– चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले बनाएको हो।
नेपालको हरेक संकटमा साथ दिएको र नेपालको विकासमा सधैं सहयोगी रहेको चीनका विरुद्धमा नेपाल कसरी सहकार्य गर्न सक्छ। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिस्थल संसद्को अधिवेशन अहिले चलिरहेकाले सरकारले जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ। सरकार जानकारी दिन चाहँदैन, गोप्यरूपमा यसलाई राख्न चाहन्छ भने सांसदहरूले जानकारी माग्नुपर्छ। नेपालमा दुईतिहाइको सरकार र भारतमा चुस्त सरकार बनेको हुँदा अब दुवै मुलुकले परस्पर विश्वास र विकासको युग सुरु गर्नु आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
