काठमाडौं : नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पुगेको ९ महिनामा बित्यो।
गत २२ साउनमा प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक-२०७५’ सामान्य छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। तर समितिले विवादित विषयमा सहमति गर्न नसकेपछि उपसमिति बनाएर विवाद समाधानको जिम्मा उपसमितिलाई लगाइयो। उपसमितिले पनि अहिलेसम्म विवादित विषयको समाधान खोज्न सकेको छैन।
५ भदौमा पूर्णसमितिमा पठाइए पनि समिति सदस्यबीच मतभेद भएपछि विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेको हो। विधेयका व्यवस्था गरिएको प्रवधानको विषयलाई लिएर समिति सदस्यबीच नै विवाद हुन थालेपछि सहमति जुटाउन सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। गत चैतमा गठन भएको समितिले १५ दिनको म्याद पाए पनि हालसम्म विवादित विषयको टुंगो लगाउन सकेको छैन।
समितिमा अहिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको उपसमितिका संयोजक सुब्बाले बताए। यो विषयमा उपसमितिका सदस्यबीच मदभेत रहेको उनले बताए।
‘यो विषयमा मननीयज्यूको मतभेद छ’, उनले भने, ‘केही माननीयले पुरानै व्यवस्थाअनुसार गरौं भन्नु भएको छ भने केहीले विवाह गरेको सात वर्षमा मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरौं भन्नुभएको छ।’
तर यस विषयमा भने राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल (हाल समाजवादी पार्टी, नेपाल) का सांसदले पुरानै व्यवस्थाअनुसार विदेशको नागरिकता त्यागेमा नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘भारतमा विवाह गरे हाम्रा चेलीले सात वर्ष नागरिकता पाउँदैनन्। हामीचाहिँ उताबाट आउने बुहारीलाई सहजै दिने ?’
‘अहिले मुख्य अल्झिएको विषय अंगीकृत नागरिकतामै हो’, समाजवादी पार्टीका सांसद तथा उपसमिति सदस्य रामसहाय प्रसाद यादवले भने, ‘पहिला जे थियो, त्यही राखौं भन्ने हाम्रो भनाइ छ।’ यसअघि पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउँदै आएका थिए।
खुला सीमा भएको देशमा अंगीकृत नागरिकतामा खुकुलो गर्दा समस्या हुने उपसमिति संयोजक सुब्बाको तर्क छ। ‘हामीले अरू देशको प्रयोग पनि हेर्नुपर्छ। भारतमा विवाह गरेर हाम्रा चेली गए भने सात वर्षसम्म नागरिकता पाउँदैनन्’, उनले भने, ‘हाम्रा छोरीले चाहिँ दुःख पाउने। उताबाट आउने बुहारीले सहजै नागरिकता पाउने त्यो त भएनन नि!’
यस्तै, नेपाली महिला विदेशीसँग विवाह गरेमा उनीहरूले के गर्ने भन्ने विषय पुरानै व्यवस्थाअनुसार हुने भन्दै आफूहरूले कुनै निर्णय नगर्ने बताए। पूर्ण समितिमा भने नेपाली महिलाले विवाह गरेका विदेशी पुरुषलाई पनि प्रकृया पूरा गरे नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिला सरह अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।
यस्तै, कतिपयले निरन्तर १५ वर्ष नेपालमा बसेर, नेपाली भाषा जान्ने तथा कानुन मान्नेलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि गर्दै आएका छन्। ‘हामीले अहिले ज्वाइँका विषयमा प्रवेश गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘यो विषयमा संविधान त बोलेको छैन। संविधान नबोलेको विषयमा हामी किन बोल्ने?’
पूर्णसमितिमा विवादमा रहेको अंगीकृत नागरिकताका विषयमा भने छलफल नगर्न बाँकी नै रहेको उपसमिति सदस्य याशोदा गुरुङले बताइन्। ‘नेपाली महिलासँग विवाह गरेका पुरुषलाई के गर्ने भन्ने विषय पूर्णसमितिदेखिकै विवाद हो’, उनले भनिन्, ‘यस विषयमा हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौं।’
उपसमितिले दण्ड सजाय सम्बन्धी दफा तथा उपदफा भने टुंगिसकेको उपसमिति संयोजक सुब्बाले बताए। अब एक-दुईा बैठकबाट उपसमितिले विवादित विषयमा टुंगो लगाउने उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
