काठमाडौं : आफ्नै जग्गा भाडामा लगाएबापत पाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले उठाउन सकेको छैन। सम्झौताअनुसार रकम नपाउँदा त्रिवि आर्थिक समस्यामा परेको छ। रकम असुलीका लागि त्रिवि नेतृत्वले प्रभावकारी कदम नचाल्दा जग्गा प्रयोग गर्ने व्यापारिक संस्था मालामाल भएका छन्। तत्कालीन जनप्रशासन क्याम्पसको संरचना मासेर त्रिविले त्रिपुरेश्वरको जग्गा डेढ दशकअघि युनाइटेड विल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालिलाई भाडामा दिएको थियो।
त्रिविले उक्त संस्थाबाट दुई वर्षदेखि भाडा उठाउन सकेको छैन। त्रिवि आर्थिक प्रशासन महाशाखाका अनुसार मासिक ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम जम्मा हुनुपर्छ। तर युनाइटेड बिल्डर्सले ०७४ कात्तिकदेखि त्रिविमा रकम नबुझाएको महाशाखाअन्तर्गतको सुविधा शाखा प्रमुख सुरेश महर्जनले जानकारी दिए।
युनाइटेड विल्डर्सले व्यापारिक भवन युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टर (यूडब्लूटीसी) बनाएर सटर भाडामा लगाएको छ। यूडब्लूटीसी भवनमा १ लाख ५० हजार स्क्वायर फिटको संरचना बनेको छ। बिल्डर्सले व्यापारीलाई दिएको सटरमार्फत मासिक करोडौं रुपैयाँ भाडा असुले पनि त्रिविलाई तिर्नुपर्ने रकम भने बुझाउन आनाकानी गरिरहेको छ। भवन सञ्चालनमा आएसँगै मासिक ५ लाख रुपैयाँ त्रिविलाई बुझाउने सम्झौतामै उल्लेख भएको आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कुमार हुमागाइँले बताए। सम्झौताको दफा ८ को उपदफा २ मा प्रत्येक महिनाको भाडा महिना सुरु भएको १५ दिनभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने उल्लेख छ। समयमा भाडा नबुझाए २० प्रतिशत विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ।
‘मासिक भाडा त उठाउन सकिएको छैन। विलम्ब शुल्कको त कुरै छोडौ’, त्रिविकै एक कर्मचारीले भने। त्रिविले युनाइटेड विल्डर्ससँग ०५९ माघमा गरेको सम्झौतामा जग्गा ३२ वर्ष लिजमा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।
तर विश्वविद्यालय नेतृत्वले एकै संस्थालाई ३२ वर्ष लिजमा दिएर अनुचित गलत काम गरेको भन्दै त्रिविकै कर्मचारी असन्तुष्ट छन्। ‘सामान्यतया कुनै पनि भवनको आयु ५० वर्ष हुन्छ। भवन ३२ वर्षपछि फिर्ता गर्दा थोत्रो भइसक्छ’, आर्थिक प्रशासन महाशाखाकै एक कर्मचारीले भने, ‘तत्कालीन नेतृत्वले गरेको निर्णय नै त्रिविको हितविपरीत छ।’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि त्रिविले पाउनुपर्ने रकम उठाउन नसकेकोमा प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा भने महालेखाले सम्बन्धित व्यवसायीले ०६३/६४ देखि ०७४/७५ सम्मको घरभाडामध्ये १ करोड ६१ लाख बाँकी रहेको र समयमै नदिएको उल्लेख गरेको छ। घरभाडा र विलम्बवापत तिर्नुपर्ने ७६ लाख रुपैयाँसमेत गरेर २ करोड ३७ लाख असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
