काठमाडौं : नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) लाई उपयोग गरी अवैध आप्रवासीले नेपाललाई हब बनाइरहेका छन्। यस्तो गम्भीर विषयलाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको विज्ञको टिप्पणी छ।
अवैध रूपमा नेपाल बसेका ३७ जना आप्रवासी पुनर्वासका लागि गत बिहीबार क्यानडा गएका छन्। तीमध्ये ३२ जना पाकिस्तानी र ५ जना बंगलादेशका नागरिक छन्। गृह मन्त्रालयले क्यानडा पुनर्वासका लागि उनीहरूलाई अनुमति दिएको हो। उनीहरू कतार एयरको जहाजबाट क्यानडा गएको खुलेको छ।
युएनएचसीआरको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को फागुन २८ को बैठकले अवैध रूपमा बस्दै आएका ७४ जना आप्रवासीको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाह गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइओएम) को कार्यालयले भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिएका ७४ मध्ये ३७ जना अवैध आप्रवासीलाई क्यानडा पठाएको हो।
अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीले ३७ जना अवैध आप्रवासीको भिसा नियमित गरी पठाइएको बताए। पाकिस्तान र बंगलादेशमा आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरू युएनएचसीआरको सम्पर्कमा थिए। युएनएचसीआर कार्यालयले उनीहरूलाई संरक्षण दिएको थियो।
नेपालबाट स्वदेश नर्फकने मनस्थिति बनाएका विदेशीले राहदानीलगायतका कागजात च्यात्ने गरेका छन्। त्यसलगत्तै उनीहरू युएनएचसीआरको सम्पर्कमा आउने गरेका छन्। केही गिरोहले पाकिस्तान र बंगलादेशबाट मानव तस्करीको शैलीमा मान्छे ल्याएर युएनएचसीआरको कार्यालय अगाडी छाड्ने गरेको सुरक्षा सम्वद्ध स्रोतले अनौपचारिक रूपमा पुष्टी गरेको छ। भारत र बंगलादेशमा रहेका रोहिज्या कपनमा शिविर खडा गरेरै बसेका छन्। तीमध्ये केहीलाई मानव तस्करले काठमाडौं ल्याएका हुन्। रोहिज्याहरू नेपालको विभिन्न स्थानमा गएर श्रम गरिरहेका छन्। यो कार्य अध्यागमन कानुनविरुद्ध हो। युनएचसीआरले रोहिंज्यालाई समेत शरणार्थीको मान्यता दिएर संरक्षण गर्दै आएको छ।
युएनएचसीआरले ७४ अवैध आप्रवासीको भिसा शुल्क मिनाहा गर्दै उनीहरूलाई सजह रूपले प्रस्थान अनुमति दिलाइ दिन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। अवैध आप्रवासीको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने युएनएचसीआरको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। सरकारले ४७ पाकिस्तानी, १९ सोमालियाली, ५ बंगलादेशी र १ म्यानमारका अवैध आप्रवासीको भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरेको हो। उनीहरू सन् २००० देखि २०१७ सम्ममा नेपाल प्रवेश गरेका थिए। तीसवै पर्यटक भिसामा नेपाल आएर ओभर स्टे भएकाहरू हुन्।
शुल्क मिनाहा भएका अवैध आप्रवासीलाई अध्यागमन विभागले भिसा नियमित गरी प्रस्थान अनुमति दिएको हो। यसअघि पनि गृह मन्त्रालयले अवैध रूपमा नेपाल बस्दै आएका ६ जना पाकिस्तानीलाई पुनर्वासका लागि क्यानडा जान अनुमति दिएको थियो। आइओएमले अफगानिस्तानीलाई पुनर्वासका लागि फिन्ल्याण्ड पठाएको थियो। शुल्क मिनाहा गरेपनि लामो समयसम्म उनीहरू नेपाल बसाइका क्रममा के गरे भन्ने विषयमा सरकार मौन छ। भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा भएपछि नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आइओएम) ले उनीहरूलाई क्यानडा पुनर्वासको प्रबन्ध मिलाएको हो।
युएनएचसीआरले स्थायी समाधान भन्दै अन्य मुलुकमा पुनस्र्थापना गर्न उनीहरूको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उनीहरू आफ्नो मुलुक फर्कन चाहँदैनन्। आफ्नो मुलुक फर्कन असुरक्षित भन्दै भिसा म्याद गुज्रिएपछि आप्रवासी नेपाल बस्ने गरेका छन्।
भिसा म्याद गुज्रिएपछि आप्रवासीले शरणार्थीको मान्यता पाउन युएनएचसीआरमा आवदेन दिने रेका छन्। युएनएचसीआरले अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिएको थियो। युनएचसीआरले नेपालमा बस्दै आएका अवैध आप्रवासीलाई शरणार्थीको रूपमा संरक्षण गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले भने त्यस्ता विदेशीलाई अवैध आप्रवासीको रूपमा लिएको छ। गृह मन्त्रालयले भुटानी र तिब्बती नागरिकलाई मात्र शरणार्थीको रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ।
पाकिस्तान, बंगलादेशका, सोमालियालगायत मुलुकका नागरिक र म्यान्माका रोंहिज्याको अवैध नेपाल प्रवेश दिनहुँ बढ्दै गएको छ। नेपालमा बस्दै आएका अवैध आप्रवासीको समयमै निगरानी नगरिए उनीहरूका गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर पार्न सक्ने सुरक्षा विश्लेषकले बताउने गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
