प्रदूषणको पराकाष्ठा
संघीय राजधानी काठमाडौंको परिचय रहेको छ- पानी परे हिलो, घाम लागे धुलो । सडकको दुरवस्थाले दिनप्रतिदिन सकसपूर्ण छ, राजधानीको मानव जीवन । कंक्रिटको राजधानीलाई थप कष्टपूर्ण बनाएको छ, सवारी प्रदूषणले ।
सडकको धुवाँ र वायु प्रदूषणले संघीय राजधानीको मानव जीवन नै संकटमा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सवारी साधनको आवश्यकता र सडकको अवस्था नहेरी बर्सेनि हजारौंको संख्यामा राजधानीका सडकमा नयाँ सवारी भित्रिने गरेका छन् ।
अध्ययन र योजनाविना थपिने यातायातले राजधानीको सार्वजनिक यातायातलाई सहज र भरपर्दो बनाउन न सकेको छ न त सवारी प्रदूषण रोक्न सहयोग नै पुगेको छ । बढ्दो सवारी चाप र प्रदूषण मापदण्ड नाघेर पनि निर्बाध सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनले राजधानीको वायु निकै हानिकारक हुन पुगेका छन् । सडकको दुरवस्था, सवारीको प्रदूषण र ट्राफिक अस्तव्यस्तताले विश्वमै वायु प्रदूषण धेरै भएको सूचीमा छ, काठमाडौं । प्रदूषित सहरमा न पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ, न त यहाँका नागरिकले नै पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्छन् ।
कुनै पनि देशको विकासको पहिलो मापदण्ड मानिन्छ, सडक । सडकको गुणस्तरदेखि सवारी प्रयोगले देश विकासको स्तर निर्धारण गर्छ । बढ्दो प्रदूषण र अस्तव्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सरकारले ठूला विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ । सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटमा विद्युतीय सवारी प्रयोगमा जोड दिने गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । विद्युतीय साधनको प्रयोग बढ्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तामझामबीच उद्घाटन गरेको विद्युतीय बसको समेत अत्तोपत्तो छैन ।
विद्युतीय सवारीको प्रयोगका लागि न त चार्जिङ स्टेसन खुलेका छन् न त राजधानीवासीलाई उत्प्रेरित गर्ने कुनै योजना नै ल्याइएको छ । टेम्पो र माइक्रोजस्ता ससाना सवारीको चापले जहिल्यै अस्तव्यस्त छ, राजधानी । राजधानीको सडकका लागि केकस्ता सवारीको आवश्यकता हो ? कुन मोडेलका कतिवटा सवारी साधनको प्रयोगले सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ? बढ्दो सवारी प्रदूषण रोक्ने माध्यम के हो भन्नेमा राज्यका जिम्मेवार निकायले अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो छ ।
पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार राजधानीका ५५ प्रतिशत बढी सवारी साधन प्रदूषणको मापदण्डमा फेल भएका छन् । हरियो स्टिकरमा फेल भएका सवारी साधन निर्बाध गुडिरहेका छन् । सरकारले त्यस्ता सवारी साधनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा राजधानीको वातावरण दुर्गन्धित र प्रदूषित बन्दै गएको छ । हरियो स्टिकरविना गुड्ने सवारी साधनमाथि कारबाही गर्ने, गुणस्तरीय इन्धन आयात गर्ने र कंक्रिटको सहरमा सडकका दायाबाया हरियाली बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानैपर्छ ।
बढ्दो जनसंख्या, सहरीकरण, कृषियोग्य जमिनको निरन्तर ह्रास, उद्योगधन्धाको स्थापना, यातायातको चाप, अव्यवस्थित सडक, अवैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन, ढल, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासले प्रदूषण रोकथाम मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा पर्दै छ ।
नागरिक स्वस्थ भए मात्र देश पनि स्वस्थ हुन्छ । स्वस्थ नागरिकले मात्र देश विकासमा टेवा दिन्छ । जुन देशका नागरिकको औसत आयु कम हुन्छ, ठूलो धनराशि स्वास्थ्योपचारमा खर्च हुन्छ, त्यस देशले विकासको गति लिन सक्दैन । अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई हिलो छ्याप्दै चिल्ला गाडीमा हुइँकिनेले कालो सीसा खोलेर सडकमा नागरिकले भोगेका पीडाको अनूभूति गर्नुपर्छ । जताततै खाल्डाखुल्डीले सार्वजनिक यातायातमा पारेको असर, आँखासमेत हेर्न नमिल्ने गरी सडक यात्रा गर्नुपर्दाको सर्वसाधारणको पीडा सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ । मादपण्ड नाघेका सवारीले फ्याँक्ने धुवाँ र प्रदूषणले त सास फेर्न पनि मुस्किल छ ।
असारे विकास शैलीमा बन्ने सडकले जनतालाई राहतभन्दा सास्ती मात्र दिएका छन् । दुई महिना नपुग्दै खाल्डाखुल्डी, बल्याङबुल्डुङ र हिलोमैलो । यस्तै नियतिले राजधानीका सडक बन्ने र भत्किने गरेका छन् । त्यसमाथि विद्युत्, ढल, खानेपानीका नाममा जथाभावी सडक भत्किने प्रचलन पनि उस्तै छ । भत्काउन हतारो गर्ने राज्यका निकाय भत्काइएका सडक बनाउन भने उदासीन हुने गरेका छन् । सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार विकासको आधुनिक मोडेल र सार्वजनिक सवारीको उचित व्यवस्थापनले मात्र संघीय राजधानीको परिचय फेरिन सक्छ ।