काठमाडौं : स्थानीय तह अझै भाडाका घर र टहरोबाटै सञ्चालित छन्। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाह चुस्त पार्न सकेका छैनन्। केही तहले पुरानो जिविस र गाविसका भवन प्रयोग गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले स्थानीय तहले के कति नयाँ भवन बनाए त्यसको विवरण मन्त्रालयलाई नदिएका बताए। ससर्त अनुदानबाहेकका रकम तहले प्रशासकीय भवन निर्माणमा खर्च गर्न सक्छन्। तर अधिकांश तहको आफ्नै बजेट खर्च नभए पनि भवन निर्माणमा लगाएका छैनन्। ‘जनप्रतिनिधिले भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्’, सहसचिव बरालले भने, ‘तहले आफ्नै स्रोत र केन्द्रबाट जाने बजेटबाट निर्माण गर्न सक्छन्। केन्द्रले बनाइदेला भन्ने आशामै छन्।’
सरकारले यो आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले दिएको यो रकमबाट भवन निर्माणको डिजाइन तय गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको योजना छ।
विभागका महानिर्र्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले तहको दुई सय भवन निर्माणको डिजाइनसहितको डीपीआर तयार गरिने जानकारी दिए। लागत साझेदारीमा जग्गा भएका तहको भवन निर्माणको डिजाइन दिने योजना विभागको छ। त्यसका लागि विभागले कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ। ‘कार्यविधि बनाएर आठमहिना भित्र डीपीआर सक्ने योजना छ’, उनले भने।
खर्च भएन कोषको रकम
सरकारले जिल्ला विकास समितिको मौज्जात कोषको रकम स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेपनि परिचालन हुन सकेको छैन। जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिकाले यो रकम पूर्वाधार निर्माणका लागि व्यवस्था गरेको छ। कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ। साविकका जिल्ला विकास समितिले राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक आम्दानीवापत् प्राप्त रकम कोषमा जम्मा भएको हो।
यो रकम खर्च गर्न पाउनु पर्ने भन्दै जिससले माग गर्दै आएको छ। कोष रकम कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था छ। समितिले भवन निर्माणका लागि आफ्नै जग्गा भएको, सेवा प्रवाहका लागि भवन नभएको तथा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिका बीच कुनै विवाद नरहेको कुरालाई आधार मानेर रकम छुट्याउन सक्छ।
कोष रकम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण तथा मर्मत, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाकार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत, सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माणसम्बन्धी आयोजना, बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन, जिसस भवन र खानेपानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाका लागि खर्च गर्न सकिने प्रावधान छ।
कार्यविधिमा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाका लागि लागत अनुमानको कम्तीमा चालिस प्रतिशत रकम, स्थानीय पूर्वाधारका अन्य योजनाका लागि लागत अनुमानको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम, तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने योजनाका लागि लागत अनुमानको कम्तीमा पचास प्रतिशत रकम दिने प्रावधान छ। तर अधिकांस जिससको रकम थोरै हुँदा भवन निर्माणमा लगाउन कठिनाइ भएपछि आफूखुसी खर्च गरिरहेका छन्।
७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन्। स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार नयाँ नगरपालिका मध्ये १५७ नगरपालिकाका भवन छैनन्। त्यस्तै ४६० गाउँपालिकाका भवन छैनन्।
६ हजार सात सय ४३ वडामध्ये ५ हजार पाँच सय ५० वडाको भवन छैन। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्रै कतिको वडा कार्यालय भवन छैन। वडाकार्यालयमा सेवा लिनेको चाप बढ्दो छ। कार्यालय व्यवस्थित नहुँदा सेवा लिन सास्ती छ। महानगर र उपमहानगरका वडा कार्यालयसमेत संयुक्त रुपमा सञ्चालित छन्। नयाँ नगरपालिकामध्ये १ सय १९ वटाले नयाँ भवन निर्माणधिन छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
