बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराई भविष्यमा उनीहरूलाई आत्मनिर्भर तथा योग्य नागरिक बनाउनु आधुनिक शिक्षाको मूल उद्देश्य हो । यो उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षक वर्गमा पनि विद्यार्थीको रुचि र क्षमता पहिचान गर्दै उनीहरूलाई उपयुक्त दिशा निर्दिष्ट गर्न सक्ने क्षमता हुनु आवश्यक छ । तर हामीकहाँ केही शिक्षकहरूमा यस प्रकारको क्षमता त के निम्नतम् मानवीय संवेदनासम्म पनि नभएका कारण उत्पन्न अप्रिय घटना बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा आउने गर्छन् ।
यसैको निरन्तरता हो- हालै रोल्पाको भानु आधारभूत विद्यालयका घटना । ढिला आएको भन्दै विद्यार्थीमाथि अन्धाधुन्ध लौरो बर्साएकी शिक्षिकाको प्रहारबाट पाँच किशोरीको हात भाँचिएर प्लास्टर नै गर्नुपत्यो । यसले एक्काइसौं शताब्दीको हाम्रो आधुनिक शिक्षाअन्तर्गतको शैक्षिक गतिविधि उदांगो पारिदिएको छ । लौरो शिक्षकको पहिचान बनाएर जसको हातमा ठूलो लौरो हुन्छ उही योग्य शिक्षक कहलिने पुरातन मान्यताका कारण अभैm पनि पठनपाठनलाई शिक्षकको लौरोबाट बच्न गरिने कामका रूपमा हेर्ने यथार्थको साक्षी हो यो घटना ! ग्रामीण भेगका ती किशोरीमाथि भएको यस प्रकारको अमानवीय व्यवहार अति निन्दनीय छ । किनभने यसले पुरुषप्रधान हाम्रो सामाजिक संरचनाभित्र निर्मित लैंगिक विभेद, त्यसद्वारा सिर्जित प्रतिकूलताजस्ता बाध्यात्मक अवस्थाप्रति बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
किशोरीहरू समयमा किन विद्यालय जान सकेनन् ? त्यो उनीहरूको रहर थियो वा बाध्यता ? एउटा असल अनि सफल शिक्षकले उपर्युक्त प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने थियो । तिनै प्रश्नभित्रका अनगिन्ती प्रतिकूलताबीच पनि विद्यालय पुग्ने छात्रालाई हिंसाका माध्यमले त्रसित बनाएर हतोत्साही नगरी व्यावहारिकता मिलाएर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्नुपर्ने थियो । व्यावहारिकता हेर्दा, पितृसत्तात्मक सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश, ग्रामीण जनजीवन तथा गरिबी । यस्तोमा छोरी मान्छेले पढ्ने भनेको घरायसी कामबाट उब्रेको समयमा हो । त्यसमा पनि अहिले खेतीपातीको समय छ । यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति विद्यार्थीको मात्र नभएर शिक्षक वर्गको पनि हुन्छ भन्ने कुराको साक्ष्य त्यस दिन विद्यालयका दस शिक्षकमध्ये तिनको मात्र उपस्थिति हुनुले प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
समयसापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै हरेक सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा मोटो रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्ट्याउने गरेको छ । सहरी क्षेत्रका सीमित विद्यालयबाहेक दुर्गम ग्रामीण भेगमा त्यसको प्रतिफल ऋणात्मक देखिन्छ । किनभने त्यहाँ दुईतीनजना शिक्षकले लौरोका भरमा विद्यार्थी नियन्त्रणमा लिएर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । शिक्षाका तहगत उद्देश्यको पहिचान, शिक्षण विधि-प्रक्रिया एवं सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकन गर्ने आवश्यकता बोध प्रायः देखिँदैन । किताब रटाएर विद्यार्थीलाई परीक्षामा उत्तीर्ण गराउन सक्नु नै विद्यालय शिक्षाको सफलताको मापक बन्ने यथार्थबीच गल्ती गर्ने विद्यार्थीलाई शारीरिक यातना दिइनुलाई सामान्यतया बहसको विषय पनि बनाइँदैन ।
विद्यालयमा हुने हिंसात्मक घटनाले बालबालिकाको स्वतस्पूmर्त मानसिक विकासमा वाधा पुत्याइरहेको छ ।
हाम्रो संविधानले बालबालिकामाथि गरिने कुनै पनि शारीरिक या मानसिक हिंसालाई निषेध गर्नुका साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि बालबालिकालाई दिइने यस प्रकारका दण्ड-सजायलाई उनीहरूमाथिको हिंसाका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसविरुद्ध कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः बालबालिकालाई कुनै प्रकारको यातना दिन नपाइने भनिएको भए पनि विद्यालयहरूमा पठनपाठन र गृहकार्यका नाममा हिंसात्मक घटना भइरहेका हुन्छन्, जसमध्ये न्यून संख्यामा मात्र यस्ता घटना बाहिरिने गर्छन् । निजी विद्यालयहरूमा व्यवस्था गरिएका डिसिप्लिन इन्चार्ज (डीआई) हरूको काम नै हातमा लौरो बोकेर विद्यार्थी खेद्नु र कुट्नु हो ।
कतिपय शिक्षक पनि पढाउने क्रममा विद्यार्थीलाई जथाभावी थप्पड लगाउने गर्छन् मानौं कुटाइ नखाई विद्यार्थीले सिक्नै सक्दैनन् ! पीडित बालबालिका यसबारेमा परिवारमा गुनासो गर्न सक्दैनन् किनभने एक त कतिपय अभिभावकको चाहना जसरी भए पनि छोराछोरीले पढून् भन्ने हुन्छ भने अर्कोतिर शिक्षकको यातनाबारे अभिभावकले गुनासो गरेमा उनीहमाथि झनै मानसिक यातना बढ्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी त हुन सक्दैन नै, विद्यालय र पढाइप्रति नै उनीहरूको मानसिकतामा नकारात्मक दृष्टकोण बन्दै जान्छ ।
बालबालिकाले गल्ती नै गर्दैनन्, उनीहरूका कमजोरी हुँदैनन् भन्न खोजिएको होइन । उनीहरूले गल्ती गर्दा त्यसको कारण र परिवेशको पहिचान गरी मनोपरामर्शका माध्यमबाट पनि त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ सबै शिक्षक मनोविज्ञानका ज्ञाता हुनुपर्छ भन्ने होइन, सामान्य बालमनोभाव बुझ्ने र मानवीय भावना अनि संवेदना भने शिक्षकको निम्नतम योग्यताअन्तर्गत हुनै पर्छ । विद्यालय तहका शिक्षक हुनका लागि शिक्षाशास्त्र विषय प्राथमिकतामा पर्नु तथा शिक्षक अनुमतिपत्रको परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान पनि यसैअनुरूप व्यवस्था गरिएको हो । तर व्यवहारमा भने उपर्युक्त विरोधाभास देखिएको छ ।
एक्काइसौं शताब्दीको हाम्रो शिक्षण-सिकाइको प्रभावकारिता तथा शैक्षिक रूपान्तरण हेर्दा, मैले प्राथमिक तहमा पढ्दा वनस्पतिका अंगहरू चिनाउन शिक्षकले कालो पाटीमा तोरीको बोटको चित्र बनाउने अनि हामीले त्यसलाई कापीमा उतारेर पात-डाँठ-जरा-पूmल आदि भन्दै घोक्थ्यौं । अहिले कालो पाटीको सट्टा सेतो पाटी आएको छ र पनि चकको सट्टा मार्करले उही तोरीको बोटको चित्र कोरेर त्यसका अंगबारे रटाउने क्रम जारी नै छ ! यसको सट्टा बालबालिकालाई बाहिर लगेर झारपात उखेल्न लगाएर त्यसका विभिन्न भाग चिनाउन सकिन्छ । प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकालाई अंक लेखेर वा हिसाब गरेर गणित सिकाउनुभन्दा चौरमा लगेर ढुंगा बटुल्न लगाएर गट्टा खेलाउँदै सिकाएको कति प्रभावकारी हुँदो हो ! यो त केवल एउटा उदाहरण मात्र हो हाम्रो अव्यावहारिक शिक्षा पद्धतिसम्बन्धी !
विकसित मुलुकका बालबालिकालाई शिक्षण-सिकाइको आरम्भ व्यावहारिक ज्ञान तथा प्रयोगात्मक अभ्यासद्वारा गराइन्छ । सामान्य समस्या दिएर त्यसको समाधान खोज्न लगाइन्छ । किनकि अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान दीर्घकालीन हुन्छ । शिक्षकसामु खुलेर आफ्ना जिज्ञासा राख्ने छुट उनीहरूलाई हुन्छ भने शिक्षक भनेका साथी एवम् सहजकर्ताका रूपमा रहेका हुन्छन् । सानैदेखि उनीहरूको रुचि क्षेत्र पहिचान गरी त्यसैमा निपुण गराउँदै लगिन्छ । त्यसैले उनीहरूको सिकाइ प्रभावकारी देखिन्छ । यसको विपरीत हामीकहाँ पढाइको अर्थ प्रायः किताब रट्नु वा शिक्षकले भनेको सुन्नुमा नै सीमित देखिन्छ । शिक्षक दाता र विद्यार्थी ग्रहणकर्ता बन्नुलाई नै आजसम्म पनि हामीले शिक्षण-सिकाइ मान्दै आएकाले कक्षामा चुपचाप सुन्ने विद्यार्थी नै अनुशासित मानिन्छ ।
कुनै पनि विषयमा तर्कवितर्क गर्दै आफ्ना जिज्ञासा र धारणा राख्न न विद्यार्थी स्वयं अग्रसर हुन्छन् न त शिक्षकबाट त्यसतर्पm प्रेरित नै गरिन्छ । कक्षा बढ्दै जाँदा किताबी ज्ञान कण्ठस्थ पारेर परीक्षामा उच्चतम अंक ल्याउनु नै विद्यार्थीको उपलब्धि ठानिने परिपाटी एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रत्येक विद्यार्थीका रुचि, क्षमता, सिर्जनशीलता, प्रतिभा फरक-फरक हुने यथार्थबीच पनि एकै प्रकारको मूल्यांकन पद्धति अर्थात् दुई-तीन घण्टाको लिखित परीक्षाका आधारमा उसको समग्र मूल्यांकन गरिनु पनि व्यावहारिक देखिँदैन ।
संघीयता संरचनाअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा गइसकेको अवस्थामा अब शैक्षिक क्षेत्रमा पनि रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ । केवल सैद्धान्तिक शिक्षा, वर्षौं पुरानो सिकाइ प्रक्रियाका कारण बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षाका रूपमा चिनिएको हाम्रो साधारण शिक्षालाई पनि युगसुहाउँदो व्यावहारिक बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति विकास र स्थानीय तहका सम्भावना पहिचान गरी तदनुरूपको दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य राखी शैक्षिक योजना तय गर्नुपर्छ ।
हाल केही विद्यालयले सञ्चालन गरेको व्यावहारिक शिक्षा (उन्नत खेती, पशुपालन, हस्तकला, वन पैदावार, सिलाइबुनाइ, कलाकारिता आदि) निकै प्रभावकारी देखिएको छ । यसका लागि विद्यालय तथा स्थानीय निकायबीच समन्वयको आवश्यकता हुन्छ । यस प्रकारको शिक्षाले विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षमता तथा दायित्व बोध गराउँदै आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोत्याउनुका साथै स्थानीय तहमा विकासको गतिलाई समेत बल पुत्याउँछ ।
विद्यालय तह अर्थात् १२ कक्षा पार गरिसक्दा आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा सामान्य दक्षता हासिल गरिसकेपछि उनीहरूका लागि परिस्थिति र सहजताअनुसार माथिल्लो तहमा पढ्ने वा आयआर्जन गर्ने दुवै विकल्प खुला गरिनुपर्छ । यस प्रकारको सिकाइ स्वतस्पूmर्त हुन्छ, यसका लागि शिक्षकको लौरोको आवश्यकता रहँदैन ।वर्तमानमा ज्ञानको प्रसार गर्ने विद्यालय तथा ज्ञान उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयमा समेत कतिपय विषयमा शिक्षककेन्द्री तथा व्याख्यानात्मक सिकाइले नै निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि विद्यालयमा हुने हिंसात्मक घटनाले बालबालिकाको स्वतस्पूmर्त मानसिक विकासमा वाधा पुत्याइरहेको छ ।
उच्च शिक्षाका लागि आएका विद्यार्थीमा समेत शिक्षकको वर्षौं पुरानो नोटमाथि नै भरोसा हुने, उनीहरू स्वयं सक्रिय नहुने अवस्था एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर केही विद्यार्थी आफ्नो सिर्जनशीलता कुण्ठित भएको, रुचिअनुसारको विषयमा अनुसन्धान गर्न नपाएको, शिक्षकले दिएको विषयवस्तुभन्दा बाहिर जान नपाएको गुनासो पनि गर्ने गर्छन् । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म देखिएका यस्ता समस्या र विरोधाभासहरू एक्काइसौं शताब्दीको गुणस्तरीय शिक्षाका अवरोधहरू हुन् ।
अतः बेलैमा यसको निराकरण हुनु आवश्यक छ । यसका लागि विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ र त्यहाँ शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले गरेका अनुसन्धान र सोही आधारमा बनाइने नीति कार्यक्रमसम्बन्धी विमर्शका साथै देशको आवश्यकता, वस्तुस्थिति र परिवेशसापेक्ष अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइनुपर्छ । विद्यार्थी एवं शिक्षकलाई अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त अवसर र सुविधा दिएर आवश्यक ज्ञान उत्पादन गरी त्यसलाई विद्यालय शिक्षामार्पmत तल्लो तहसम्म पुत्याउन सकियोस् ।
डा. साधना त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
