हामीले खोजेको नेपाली जनताले चाहेको राजसंस्था हो, विदेशीको हैकममा रहने र चल्ने राजसंस्था खोजेको होइन
जुन बेला राजनीतिक स्थायित्व र देशको समृद्धिको कुरा भइरहेको छ त्यो बेला किन राजतन्त्रको पुनः स्थापनाबारे पनि चर्चा चल्न लागेको छ ? यो नेपालको दुर्भाग्य हो कि काल गतिले निर्धारित गरेको बाटो हो ? नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था, नयाँ मान्यता, नयाँ आकांक्षाले मानिसलाई दोहोर्याउनुपर्ने बेलामा किन तिनीहरूको विकल्पको चर्चा, सम्भावना र संघर्षको वातावरण देखा परिरहेका छन् ? यसको एउटै कारण छ– वर्तमानको विधिबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्।
राजा ज्ञानेन्द्रको शासन सत्ता सुरु भएताका राजतन्त्र नै फाल्ने कुराकानी चलेको थिएन। तर जब उनले शक्ति र सत्ताको सदुपयोग गर्न छाडे र आफूमा नै केन्द्रित गर्दै गए तब मात्र राजतन्त्र विवादमा आएको थियो। त्यसपछि मात्र गणतन्त्रको नारा लाग्न थालेको थियो। आज पुनः इतिहास दोहोरिन थालेको छ। जतिजति प्रधानमन्त्री ओलीले उही सत्ता र शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दैगर्दै गएका छन् उतिउति उनी पनि विवादमा पर्दै गएका छन्। सत्ता र शक्तिको प्रयोग र सदुपयोग गर्न सकियो भने यो एक समस्या र चुनौती बन्दैन। तर जब उही सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हुन थाल्छ तब यो समस्या र चुनौती बन्न थाल्छ। आजको स्थिति त्यस्तै देखिएको छ।
२०४६ मा पञ्चायत व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन भएको थियो। त्यसबेला राजतन्त्रलाई नै आघात पुर्याउने आन्दोलनको लक्ष्य थिएन। पञ्चायती व्यवस्था गयो अर्थात् राजाको सोझो नेतृत्व समाप्त भयो तर राजतन्त्र कायमै रह्यो। २०६३ सालको आन्दोलनले राजतन्त्रलाई नै आघात पुर्यायो। त्यसबेला राजनीतिक व्यवस्था नै राजासित गाँसिन गयो। आज पुनः उही अवस्था देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसित गणतन्त्र र त्योसित आएका अंगप्र्रत्यंग जोडिएका छन्। आज ओली हटाऊ भन्ने नारा सुनिँदैनन्। वर्तमान व्यवस्थामा उनी अचल छन्। त्यसैकारण उनीले सञ्चालन गरिरहेको व्यवस्था नै हटाउने आवाज सुनिएको हो।
एउटा विकल्प नेपालमा राजतन्त्रको पुनः स्थापना नै हो। आखिर किन एकपटक हटाइसकेको राजसंस्थालाई पुनः बहाली गर्नुपर्यो ? त्यसको मुख्य कारण नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्न लागेकाले हो। हुन पनि नेपालको राष्ट्रपति आफंै राष्ट्रिय एकता खलल हुन लागेको चिन्ता व्यक्त गर्छन्। नेपाली सेना यो परिस्थितिप्रति हमेसा सतर्क रहेको र नेपालको स्वतन्त्रता बचाउन चुप नबस्ने आश्वासन दिइरहन्छ। सत्ताधारी नेता नै यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने ओली सरकार त के देश नै नरहने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। नेपालका जान्नेसुन्ने मानिस पनि नेपालको अस्मिता मात्र होइन, यसको अस्तित्व नै समाप्त हुने खबरदारी गर्छन्। यसबाट त्राण पाउन सकिन्छ भनेरै राजसंस्थाको सम्झना र पुनः आह्वान भइरहेको हो।
राजसंस्थाका केही यस्ता गुण छन्, जो नेपालजस्तो साना र ठूला छिमेकीले घेरिएको देशलाई काम लाग्छ। राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। नेपाललाई एक स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा व्यवहार नगर्ने चेष्टा अक्सर देखिएको हो। त्यो चहलपहल खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको पाइन्छ। राजतन्त्रले छिमेकी र विदेशीको निर्देशन र मनोमानी हुन दिएन भनेर राजा वीरेन्द्रको परिवारको हत्या गरिएको, मदन भण्डारीजस्तो नेताको पनि अन्त्य गरिएको आदि शंका र विश्वास गरिन्छ। यसबाट के थाहा लाग्छ भने नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन एउटा राष्ट्रिय प्रतीकको आवश्यक पर्छ र त्यो नेपालको इतिहासले राजतन्त्रलाई अगाडि सार्छ।
यसैकारणले हो नेपालमा राणाको पूरा बोलवाला हुँदा पनि उनीहरूले राजतन्त्रलाई जोगाइराखे। राजा र राजपरिवारलाई एउटा खोपीमा सीमित राखे पनि यसको उन्मूलन गरेनन्। जंगबहादुरलगायत अरू राणा प्रधानमन्त्री हुँदा आफंै राजा हुन सक्थे। सत्ता र शक्ति उनीहरूमा मनग्य थियो। तर राजसंस्थाको महत्व र गरिमालाई बुझेर नै उनीहरूले यसको ठाउँ लिएनन्। २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले राजसंस्था पन्छाइदियो। नेपाली जनताले एकपटक हेरिहालौं भनेर गणतन्त्र पनि स्वीकार गरे। तर गणतन्त्रअन्तर्गत स्थापित भएको राष्ट्रपतिले न राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको भूमिका निभाउन सके न राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र सम्मान नै प्राप्त गर्न सके।
हुन त नयाँ संविधानले गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रकारको अधिकार दिएको छैन। उनले चाहे पनि राज्य सञ्चालनमा भूमिका निभाउन सक्दैन। आफ्नो व्यक्तिगत व्यवहार र गतिविधिबाट जनप्रिय हुन सक्छ। तर त्यो पनि हुन सकेको देखिएन। उल्टै राजसी ठाँटबाँट देखिएकाले जनताले त्यो संस्थालाई न स्वीकार्न सकें न सम्मानित मान्न सकें।
केही राजावादी संस्थाले नेपालमा राजतन्त्र भारतको इशारामा अन्त्य गरिएको हो, उसैले पुनः बहाली पनि गर्दै छ भन्छन्। भारतको विगत निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको विजय भएपछि यो कार्य हुने निश्चित भएको विश्वास पनि प्रकट गरेको सुनिएको छ। यसमा अर्को छिमेकी चीनको पनि सहमति विद्यमान रहेको तर्क सुनिन्छ। यो तर्कसंगत देखिन्छ। तर यसमा एउटा ठूलो कमजोरी लुकेको छ। राजसंस्था विदेशीले हटाउने र विदेशीले नै पुनः स्थापना गरिदिनाले नेपालीको कुनै भूमिका देखिँदैन। हामीले खोजेको नेपाली जनताले चाहेको राजसंस्था हो। नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको प्रतीक हो। विदेशीको हैकममा रहने र चल्ने राजसंस्था खोजेको होइन। त्यसकारण उनीहरूले राजसंस्था चाहिने माग गर्नु उचित हो तर विदेशीको बुई चढेर आउने कुरा गर्नु गलत हो।
नेपालमा राजसंस्थाको महत्व बुझ्न अफगानिस्तानलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यो मुलुकमा सयौं वर्षदेखि विदेशीको राज चलेको हो। कहिले सोभियत युनियनले कब्जा गरे भने कहिले तुर्कले प्रभाव जमाए। तालिवानसित लड्ने निहुँमा अहिले पनि अमेरिकी सेनाको उपस्थिति छ। त्यहाँ पनि राजतन्त्र थियो, जुन समाप्त गरियो। विदेशीको जस्तै हस्तक्षेप र प्रभाव रहे पनि त्यो मुलुकको स्वतन्त्रता हरण हुने कुरा कहिल्यै निस्केको सुनिएको छैन। त्यो एक स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा नै चिनिन्छ। केही समयका लागि विदेशीको बोलवाला चल्ने गरेको छ। तर नेपालको हकमा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। नेपालको भूमिमा कुनै पनि विदेशीको कब्जा हुनेबित्तिकै यसको स्वतन्त्रता हराउने डर रहन्छ। त्यसैबाट धेरै नेपाली चिन्तित पनि देखिन्छन्। त्यो चिन्ता झन्झन् गम्भीर हुँदै छ।
नेपालको २६०० वर्षको इतिहासले पनि राजसंस्थाको आवश्यकता देखाउँछ। बाबुराम आचार्यअनुसार नेपालमा किराँतकाल सुरु हुनुअगाडि वंशगत राजतन्त्र थिएन। एउटा नयाँ राज्यको स्थापना र सञ्चालन एक प्रकारले गणतन्त्रात्मक प्रणालीबाटै हुन थालेको थियो। तर कालान्तरमा सो प्रभावकारी नभएकाले निर्वाचित राजतन्त्रको विकास भएको थियो। केही वर्षपछि त्यो प्रथाले वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्रको उत्पत्ति भएको थियो। त्यसपछि चाहे त्यो किराती होस्, लिच्छवी होस्, मल्ल होस् या शाह राजसंस्थामा वंश परम्पराले मान्यता पाएको हो।
अहिले आएर एकपटक पुनः गणतन्त्रको परीक्षण भइसकेको छ। तर यसले नेपाली इतिहासको बल सँगाल्न सकेको छैन। भविष्यमा पनि यसले सो कार्य गर्ने दक्षता होला जस्तो छैन। हाइलाइटकिराती होस्, लिच्छवी होस्, मल्ल होस् या शाह होस्, राजसंस्थामा वंश परम्पराले मान्यता पाएको छ। नेपालको इतिहासले पनि राजसंस्थाको आवश्यकता देखाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
