सरकार, क्रसर र कस्तुरीको ‘विना’

सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कानुनसरह हुन्छन् । अझ नीतिगत निर्णय त विशिष्ट मानिन्छन् । ०७० वैशाख ५ देखि ०७१ माघ २ सम्मको २२ महिनामा झण्डै १४ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका क्रसर उद्योग व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयन शून्य अवस्थामा छ भन्दा पत्याउन कठिन पर्न सक्छ । तर यथार्थ अझै तीतो छ ।

ढुंगा, गिटी, बालुवाको दक्षिणी छिमेकी समेतको आवश्यकताले सिर्जना गरेको अराजकताको अन्त्य गर्दै विधिसम्मत् वातावरणमैत्री ढंगबाट उत्खनन, संकलन र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गर्नू भन्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ०६७ साउन २१ को फैसलाबाट सुरु पछिल्लो क्रसर उद्योग व्यवस्थापनको प्रयास भएको पनि दशक पुगिसकेछ । उक्त फैसलापश्चात् बन्द भएको भारत निकासीको प्रतिकूलतालाई व्यावसायकि पहुँच र प्रभावका आधारमा प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनमार्फत अनुकूलतामा बदली गर्दै भारत निकासी सुचारु गरेका क्रसर व्यवसायीमाथि पुनः सर्वोच्च अदालतले ०६९ जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विदेश निकासी रोक्नू र समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनबमोजिम गर्नू भनी भारत निकासीलगायतका विषय पुनः समितिको जिम्मा लगाइएको थियो । समिति बन्यो प्रतिवेदन तयार भयो ।

उक्त प्रतिवेदनबमोजिमको प्रस्ताव विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले पहिलोपटक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गत्यो । तर मन्त्रिपरिष्दले सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको संयोजकत्वमा ७ जना सचिव रहेको अर्को उपसमिति गठन गत्यो र उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई ०७० असार २७ को मन्त्रिपरिषद्ले केही परिमार्जनसहित पारित गर्दै पहिलोपटक सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगका लागि दूरीसम्बन्धी मापदण्ड तोक्नुका साथै अन्य उत्खनन, संकलन र भारत निकासीसम्बन्धी बृहत् व्यवस्था गत्यो ।

उक्त दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा हुने गरी उद्योग स्थानान्तरण गर्नू अन्यथा त्यस्ता उद्योग बन्द गर्नू भन्ने ०७० असार २७ को निर्णयबमोजिमको परिपत्र निर्देशन तल्लो निकायसम्म पुग्दानपुग्दै ०७० भदौ १७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय भन्दै अन्य व्यवस्था यथावत् राखी केवल दूरीसम्बन्धी मापदण्ड दुई सय मिटरलाई झन्डै २ किमि बनाउँदै कार्यान्वयनका लागि पत्राचार भएका थिए । त्यो निर्णयले क्रसर उद्योगको स्थानान्तरण र व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

नेपालको हकमा ढुंगा, गिटी, बालुवाले भरिएका अनेक डाँडा छन् । ती कस्तुरीका ‘बिना’ हुन्, जो व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगार सिर्जनाका कारक हुन सक्छन् ।

अघिल्लो २०७० असार २७ को मापदण्ड लागू हुँदा केही संख्याका उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका हुने थिए तिनको सञ्चालनबाट आंशिक आपूर्ति गर्दै बाँकी उद्योगको स्थानान्तरण क्रमशः बाध्यकारी गराउँदा क्रसरको एक हदसम्मको व्यवस्थापन हुने थियो । तर, पछिल्लो मापदण्ड त तराईका ३२ वटा उद्योगले मात्र कागजमा पूरा गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएपश्चात् अन्य बाँकी सम्पूर्ण उद्योग स्थानान्तरण हुनपर्ने भयो । त्यो पनि एकसाथ यस्तो अवस्थामा आपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेन ।

उक्त दुई किमिवाला मापदण्ड तराईमा त लागू गर्न कठिन छ भने पहाड र हिमालमा त लागू गर्न नै सकिँदैन भन्दै देशभरका क्रसरउद्योगी संगठित भई स्थानान्तरणविरुद्ध आन्दोलित हुन पुगे । अर्को भाषामा भन्नुपर्दा, उक्त २०७० भदौ १७ को निर्णयले तराई क्षेत्रका ठूला क्रसर जो मूलतः भारत निकासी गर्दथे ती र तिनको चाहना र योजनाबमोजिम काठमाडौं उपत्यका आसपासका व्यवसायीको साथ र एकतासमेत ती व्यवसायीले प्राप्त गरे र पहिलोपटक देशभर एकसाथ आन्दोलन गरी व्यवस्थापिका-संसद् र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश÷निणर्यबाट सुरु क्रसर उद्योगको व्यवस्थापनको पहिलो चरणलाई वि श्राम दिलाउन क्रसर व्यवसायी सफल भए ।

क्रसर व्यवसायीले गरेको आन्दोलन, त्यसअघिका अध्ययन-प्रतिवेदन, अदालती आदेश बाह्य मुलुकले अवलम्बन गरेको व्यवस्था आदिको विश्लेषण गरी सरकारले ढुंगा, गिटी र बालुवाको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक वातावरणीय पक्षसमेतलाई ध्यान दिई मूलतः चारवटा नयाँ नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

१. चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा : कमजोर र संवेदनशील भू-बनोट भएको चुरे सिवालिक क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी आदिको उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगमा रोक लगाई विनाशको पहिलो र ठूलो कारक मानिएका त्यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउने उद्देश्यका साथ २०७१ असार २ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ३६ जिल्लाका ४३० गाविसको करिब १२.७८ प्रतिशत भूभागलाई चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गर्ने ।

२. विदेश (भारत) निकासीमा प्रतिबन्ध : सडक, पुल, बस्ती, खोलानाला र चुरे क्षेत्रसमेतमा प्रतिकूल असर पुत्याएको र भौतिक पूर्वाधारलगायत संरचनामा ठूलो क्षति गरेको महसुस गरी २०७१ असार २३ को निर्णयद्वारा २०७१ साउन १ गतेदेखि विदेश निकासी बन्द गर्ने ।

३. क्रसर उद्योगलाई खोलाबाट खानीमा पुत्याउने : प्राकृतिकरूपमा खोला, नदीमा जम्मा भएका ढुंगा, गिटी, बालुवा सीमित हुने त्यसको सही प्रयोग र विधि अवलम्बन नगर्दा ठूलो क्षति हुन जाने ठानी अन्य देशको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी खोलालाई क्रमशः खाली गर्दै खानीबाट ढुंगा, गिटीलगायतको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने । खानी क्षेत्र पत्ता लगाई तिनमा सडक, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार राज्यले नै निर्माण गरी एकीकृत रूपमा क्रसर क्षेत्र तोकी तिनै तोकिएका क्षेत्रमा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गराउने भन्ने नीति अवलम्बन गर्दै २०७१ साउन ११ को मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ पुस मसान्तसम्ममा खानी क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने गरी उद्योग मन्त्रालय खानी तथा भूगर्भ विभागलाई जिम्मा दिएको थियो । समय अपुग भएको भनी २०७१ माघ २ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले पुनः २०७१ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको थियो ।

४. नयाँ क्रसर उद्योग स्थापना गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था : तत्कालीन कानुन संशोधन गर्दै क्रसर उद्योगको दर्ता प्रक्रियालाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७२ को दफा ७ अन्तर्गत अनुमति लिनुपर्ने उद्योगमा समावेश गरी अनुसूची- १ का हातहतियार, गोली-गट्ठा, बारुद उत्पादन गर्ने उद्योग, धूमपान, मद्यपान उत्पादन गर्नेसरहको उद्योगको वर्गीकरणमा राखी जहाँतहीं जहिलेसुकै क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेको देखिन्छ ।

माथि उल्लिखित नीति पालना गराउने उद्देश्यका साथ खानी क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्न ६ महिनाको समय लाग्ने अनुमान गरी सरकारले क्रसर उद्योगको नवीकरणको म्याद पहिलोपटक २०७१ पुस मसान्त र दोस्रोपटक २०७२ असार मसान्तसम्म थप गरेको थियो ।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपश्चात् ०७२÷०७३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २६६ मा ‘पुनर्निर्माण र अन्य निर्माणका लागि निर्माण सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने गरी एक वर्षपश्चात् तोकिएको स्थानमा स्थनान्तरण गर्नुपर्ने सर्तमा यथावत् सञ्चालन गर्न दिइनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरी २०७३ असार मसान्तसम्म सञ्चालन अनुमति पाएका क्रसर उद्योग व्यवस्थापन गर्न भएका सर्वोच्च अदालतका निर्णय÷फैसला सोअनुसार गठित समितिका प्रतिवेदन व्यवस्थापिका-संसद्को प्रतिवेदन २०७० जेठ २६ को ७ जना सचिवको प्रतिवेदन, २०७१ जेठ ८ को पुनः उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली संयोजकतत्वकोे व्यवसायीसहितको प्रतिवेदन र तिनको कार्यान्वयन गरी क्रसर उद्योगको दिगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भएका तमाम निर्णयले भारत निकासी बन्द गर्नेबाहेक एउटा क्रसर उद्योगको पनि पूर्ण स्थानान्तरण गराउन सकेको देखिँदैन । बरु केही स्थानान्तरणको प्रयास गरेका उद्योगलाई किन स्थानान्तरण गरेको भनी स्थानीय प्रशासनले बन्द गराउने कार्य गरेको भन्दै सोविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल, माटो आदि निर्माणका आधारभूत निर्माण सामग्री जो निर्माणमा ठूलो संख्यामा जरुरी हुने गर्छ ।

जसको आपूर्तिमा अलिकति मात्र तलमाथि हुँदा पनि सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्र र तिनका अवयव रंगदेखि विद्युत्का बल्बसम्म किला कब्जादेखि कार्पेट फर्निचरसम्मका उद्योग र उत्पादनमा असर पुगी सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमै छोटो समयमा नकारात्मक असर पुत्याउन सक्ने क्षमता र सामथ्र्य ती साधारण ठानएिका ढुंगा, गिटी र बालुवाले राख्दा रहेछन् । ती सामग्रीको ठूलो खरिदकर्ता त सरकार नै हो । त्यसको आपूर्तिमा आउने सामान्य गडबढी र मूल्यवृद्धिले तत्कालै ठूलो असर देखाइहाल्ने हुँदा यत्रतत्र सर्वत्र पाइने त्यही सामान्य वस्तु अभावले आयोजना समयमा पूरा नहुने, लागत पनि अत्यधिक बढ्न गई पूर्वाधार निर्माण कार्य नै अवरुद्ध हुनेसम्मको अवस्था देखिँदा पनि हामी सचेत हुन सकेका छैनौं । नेपालको हकमा ढुंगा, गिटी, बालुवाले भरिएका अनेक डाँडा छन् । ती भनेका कस्तुरीका ‘बिना’ हुन् । छिमेकी उत्तरप्रदेश, बिहार र इँटा कुटेर गिटी बनाउने बंगलादेशका कारण त्यो ढुंगाको थुप्रो हाम्रा लागि ‘बिना’ हुन सक्छ ।

दक्षिणबाट आउँदै गरेका रेल र सम्भावित साना पानीजहाजका कारण त्यो ढुंगाले भरिएका डाँडा समृद्धिको आधार हुन सक्छन् । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने माध्यम बन्न सक्छन् । रोजगार सिर्जनाका कारक हुन सक्छन् भने ढुंगा, गिटी निकाली खाली भएका डाँडाका समथर मानवनिर्मित फेदी एकीकृत बस्तीलगायतका लागि उपर्युक्त स्थान हुन सक्नेछन् । तसर्थ खोला खोतलेर निर्माण सामग्री जुटाउने कार्यलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै ब्लास्टिङबाट डाँडा फुटालेर आफ्नो विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक गुणस्तरीय निर्माण सामा्री उपलब्ध गराउँदै बाँकी रेल र सम्भावित पानी जहाजमार्फत नजिकका छिमेकीलाई आपूर्ति गरी निर्यात जन्यवस्तु उत्पादन गर्ने सोच र दृष्टिकोण राखी त्यो नेपालको ‘बिना’ को डल्लो ढुंगाले भरिएका एक आधा दर्जन डाँडा फुटाई समथर बनाउने अभियानतर्फ दृष्टि पुत्याउनु जरुरी छ ।

गिरी अधिवक्ता हुन् ।