काठमाडौं : सरकारले औद्योगिक प्रतिष्ठान र होटललाई डिजेल र ग्यास उपयोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था हटाएको छ। ०७६÷७७ को आर्थिक ऐनले भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था हटाएकाले करदाताले भ्याट कट्टा गर्न पाउने छैनन्।
सरकारले विगत वर्षमा उद्योग, व्यवसायलाई डिजेल र एलपी ग्यास उपभोग गर्ने होटललाई उनीहरूले तिर्नुपर्ने भ्याटमा डिजेल र ग्यास खरिदमा तिरेको भ्याट कटाएर फस्र्योट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाएसँगै डिजेल उपभोग गर्ने उद्योग र एलपी ग्यासका प्रयोगकर्ता होटलको मुनाफामा ह«ास आउन सक्छ। आगामी वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति नियमित हुने भएकाले डिजेलमा भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था खारेज भए पनि त्यसको असर वस्तुको मूल्यमा नपर्ने राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे बताउँछन्।
‘उपभोक्ता मूल्यमा यसको असर पर्न हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत छ’, उनले भने। भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था हटेकोमा उद्योगी तथा व्यवसायीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यद्यपि, कर प्रशासनकै अधिकारीले भने उद्योग र होटलले इन्धनमा तिरेको भ्याट कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज भइसकेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा त्यसलाई समायोजन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको औंल्याएका छन्। ‘उनीहरूले आफ्नो नाफा घट्न नदिन भ्याट कट्टामा पाउँदै आएको सुविधा बराबरको रकम उपभोक्ता मूल्यमा समायोजन गरेनन् भने नाफा घटेको देखाउन सक्छन्’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उनीहरूले तिर्ने आयकर घट्न सक्छ।’
सरकारले भने उद्योगी तथा व्यवसायीले भ्याट फिर्ताको दुरुपयोग गर्दै आएको बताएको छ। पेट्रोल पम्पसँगको मिलेमतोमा पम्पले दैनिक कारोबार हेरेर बिलिङ नभएको कारोबार बराबर औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा इन्धन आपूर्ति भएको बिल बनाइदिने गरेको पाइएको थियो। यस्तै, एलपी ग्यासका बिक्रेताबाट होटलले खपतभन्दा बढी बिल बनाएर भ्याट कट्टा गर्न पाउने सुविधाको दुरुपयोग गर्दै आएको सरकारको आरोप छ।
‘कर निर्धारण गरिसकेपछि छुट हुँदैन’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नवीन सोच, सीप तथा उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी स्टार्ट अप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा आएकालाई २०७६ को पुस मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको दायरामा आए कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ। यो सुविधाबाट उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा मोटरसाइकल राइड सेयरिङको व्यवसाय गर्दै आएको टुटल र पठाओलगायत कम्पनीले समेत चालु आव ०७५÷७६ मा कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क र ब्याज मिनाहा पाउने विश्लेषण गरिँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीसमेतको लबिङमा यो व्यवस्था भएको बताइँदै आएको छ। तर कर प्रशासनले भने कर निर्धारण भइसकेको अवस्थामा जरिवाना, थप दस्तुर र कर मिनाहा नहुने बताएको छ। ‘टुटलको कर निर्धारण भइसकेकाले ०७६÷७७ को आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था आकर्षित हुँदैन, उसले निर्धारण भएअनुसार नै कर तिर्नुपर्छ।’
आन्तरिक राजस्व विभागले मोटरसाइकल राइड सेयरिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने टुटल र पठाओलाई क्रमशः ३ करोड ३९ लाख र २५ लाख कर निर्धारण गरेको छ। उनीहरूले राइड सेयरिङ गर्ने उपभोक्ताबाट भ्याट उठाए पनि कर कार्यालयमा दाखिला गरेका थिएनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
