आयोडिनयुक्त नुनको एकलौटी कारोबारको जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले व्यवसायलाई विविधीकरण गरी खाद्यान्न, गेडागुडी, तेल, ग्यास, रासायनिक मल, चिनीलगायतको थोक विक्रेताको काम गर्दै आएको छ। सरकारको करिब २२ प्रतिशत र बाँकी निजी क्षेत्रका व्यवसायीको सेयर लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका साथै अन्य वित्तीय क्षेत्रमा समेत लगानी गरेका संस्थानका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का पवन तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गरिरहेको छ। तर पनि उत्साहप्रद रूपमा लगानी बढ्न किन सकेन?
लगानीकर्ताले लगानीका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियागत रूपमा गर्नुपर्ने काममा प्रशासनिक सरलता र सुगमता चाहेका छन्। सरकारले लगानीकर्तालाई सेवासुविधामा दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। तर, सरकार लगानीकर्ताप्रति अनुदार रहेको व्यवहारले पुष्टी गर्छ। यता मुखले बन्द रहेका औद्योगिक संस्थानका प्रविधि भित्र्याउन÷चलाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान पनि गरिएको छ। अर्कोतिर व्यावहारिक रूपमा निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भइरहेकै छ। जस्तो, साल्ट ट्रेडिङकै उदाहरण लिउँ, साल्ट ट्रेडिङले तालुकदार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै उपस्थितिमा साधरणसभाबाट लाभांश अनुमोदन गरेको एक वर्ष भइसक्यो। अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएकाले अहिलेसम्म सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न पाइएको छैन। विदेशी लगानीकर्ताले पनि नाफा फिर्ताकै विषयमा गुनासो गर्दै आएका छन्। लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा फिर्ता पनि सहज रूपमा हुन दिनुपर्छ। लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको प्रत्याभूति हुँदैन भने लगानी आउँदैन। लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने जिम्मेवारी त सरकारको हो।
बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्छ त?
पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। बजेटले उद्योग, कृषि, सिँचाइ, ऊर्जाजस्ता आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गरी सो अनुसार आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको देखिएन। आगामी वर्षको बजेट वितरणमुखी छ। विकास निर्माण र आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाईभन्दा साधारण खर्चको आकार बेस्सरी बढाइएको छ। विकासे कामका लागि ऋण लिने भनिएको छ। राजस्वबाट संकलित रकम पुँजी निर्माण हुने ठाउँमा प्रभावकारी र मितव्ययी उपयोग गर्न नसक्दा मुलुक ऋणको भारी बोक्न बाध्य छ। विगतदेखि नै यस्तै गल्तीले गर्दा मुलुकको ऋण १० खर्बभन्दा बढी नाघिसकेको छ। ऋण बढ्दै जाँदा साँवा ब्याज भुक्तानीमा पनि दायित्व बढ्दै जान्छ। ऋण लिएर कुशलतापूर्वक काम गर्न नसक्ने हो भने हामी ऋणको दलदलमा थप भासिँदै जान्छौं। विकास निर्माणका लागि एक त पर्याप्त रूपमा आयोजनाको पूर्व तयारी पुग्दैन, छुट्याएको रकम पनि खर्च हुँदैन। तर साधारण खर्च त सबै खर्च हुन्थ्यो। व्यवसायको लागत घटाउन सडक, रेल तथा हवाई पूर्वाधार हामीलाई चाहिएको छ। सूचना प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्नेछ, दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ। काठमाडौं उपत्यकामै हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा समस्या भइसक्यो। सरकारले भएको स्रोतलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी परिचालन गर्दै गयो भने त्यसले लाभ सिर्जना गर्दै लैजान्छ। अहिलेको सरकार स्थिर प्रकृतिको सरकार भए पनि यसले लय समात्न सकेको देखिँदैन। काम गर्ने तौरतरिका विगतका अस्थिर सरकारको समयमा भन्दा फेरिएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन।
निजी क्षेत्रका व्यवसायी सरकारको आह्वानमा साल्ट ट्रेडिङको सेयर खरिद गर्ने सोचमा कसरी आउनुभयो?
तत्कालीन सरकारले २०२० सालमा निजी क्षेत्र र सरकारका समेत गरी ७ जनाको सञ्चालक समिति बनाएर साल्ट ट्रेडिङको स्थापना भयो। अध्यक्ष चाहिँ वाणिज्य विभागका डाइरेक्टर गेहेन्द्रदेव पाठक रहने प्रस्ताव भयो। हामी व्यवसायीले स्वीकार गर्यौं। सरकारबाट हामी व्यवसायीलाई २५÷२५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न लगाइयो । कम्पनी स्थापना भए पनि हामीले सुरुमा जम्मा गरेको पैसाले खासै केही काम गर्न सकिएन । त्यसपछि कम्पनी बन्द गर्ने कि भन्ने कुरा पनि आयो । तर, हामीले फेरि २५÷२५ हजार रुपैयाँ सेयर लगानी थप्ने आँट गर्यौँ। पछि तत्कालीन सरकारको र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडसमेत गरी २१ प्रतिशत र हामी व्यवसायीको ७८ प्रतिशत रहने गरी सेयर संरचना बनाएर काम अघि बढायौँ । त्यसरी काम गर्दा पनि पुँजीले पुगेन । फेरि मागअनुसार नुन आयात गर्न रकम अपुग भयो। त्यहीबेला भारतको सरकारसँग नेपाल सरकारले छलफल गर्यो ।
्भारत सरकारले समस्या बुझेपछि त्यहाँका नुन व्यापारीलाई तीन महिनाका लागि हामीलाई ‘उधारोमा नुन दिनू’ भन्ने निर्देशन भयो । भारतीय व्यापारीले हामीलाई उधारोमा नुन दिए । एकपटक उधारोमा सामान ल्याउन पाएपछि नियमित रूपमा नुनको आपूर्ति र कारोबार सबल बन्दै गएको हो । देशैभर नुन बिक्री गर्नुपर्ने भएपछि कर्पोरेसनको जग्गामा सरकारले एक÷दुई ठाउँमा गोदाम बनाउन सहयोग गर्यो । ६ महिनाको भण्डारण क्षमता राख्नुपर्ने चुनौति पनि थियो। जापान सरकारको सहयोगमा भण्डारण गृह निर्माण भएपछि हामीलाई स्टक पुर्याउन सजिलो भएको थियो। यद्यपि अझै पनि हामीसँग चित्तबुझ्दोरूपमा यथेष्ट गोदाम चाहिँ छैन। यसले मुलुकको नुनको आवश्यकतालाई त पुरा गर्यो नै। यसबाट भारतसँगको व्यापारिक कारोबार पनि बढ्दै गयो। भारतले ०४६ सालमा नाकाबन्दी गर्दा पनि हामीले ६ महिनाको स्टक राखेकाले नुनको मूल्य नबढाई आपूर्ति चुस्त बनाएका थियौं। नुनको पर्याप्त भण्डारणले गर्दा २०७२ सालको नाकाबन्दीमा पनि कुनै समस्या आएन। हामीले थोरैमात्र नाफा राखेर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा नुन बिक्री गर्न सफल भएका छौँ ।
साल्ट ट्रेडिङले व्यापारलाई विविधीकरण गर्दै लगेको छ नि?
नुनको कारोबारमा सफल भएपछि देशमा अरु के के कारोबार सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामी सेयरधनीबीच छलफल भयो। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले वाणिज्य विभागमा कार्यरत हेमबहादुर मल्ल भन्ने एकजना कर्मचारी पायौँ । उनको सोच अनुसार कम्पनी अघि बढ्दै गयो। उनकै अग्रसरतामा साल्ट ट्रेडिङको कारोबार विविधीकरण सुरु भएको हो। उहाँ बितेर जानुभयो तर उहाँको योगदानलाई हामीले कदर गर्दै वार्षिक रूपमा उहाँकै नामबाट २ लाख रुपैयाँ राशिको ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान पुरस्कार’ विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई प्रदान गर्दै आएका छौँ । देशमा पाउरोटी उद्योग नै थिएन, मल्लकै सोचमा पाउरोटी उद्योगका लागि हेटौँडामा खाद्य उद्योग प्रालि हाल खाद्य उद्योग लिमिटेड स्थापना गरेका थियौँ । २०२९ सालमा एउटा मैदा मिल खोल्यौं। त्यो समयमा मैदा मिल नै थिएन। भारतको कलकत्ताबाट मैदा मगाइन्थ्यो। अनि पाउरोटी बनाइन्थ्यो। स्वदेशमै मैदाको आवश्यकतालाई हेरेर मैदा मिल सञ्चालनमा ल्यायौं। मैदा मिलले सुरुका दिनमा सफल कारोबार गरिरहेका बेला सरकारले अचानक कर असुली गर्न थाल्यो ।
त्यसपछि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भयो । त्यसपछि मुलुकमा घ्यु कारखानाको आवश्यकता देखेर घ्यु कारखाना खोल्यौं। यसले स्वदेशमा उद्योगबाट विभिन्न वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने र मुलुकमा उद्योग धन्दा फस्टाउने वातावरण पनि बन्दै गयो। व्यक्तिले पैसा आ–आफ्नो घरमा राख्ने चलन थियो। हामीले त्यस्ता रकमलाई लगानी जुटाउने पुँजी निर्माणमा सदुपयोग गर्ने नीति ल्यायौं। त्यस्तै, विभिन्न वित्तीय संस्थाको प्रवद्र्धकका रूपमा लगानी गर्न सुरु गर्यौं। नेसनल फाइनान्सको प्रवद्र्धकका रूपमा लगानी गर्यौं। त्यस्तै, सगरमाथा इन्स्योरेन्स नामको बिमा संस्था पनि खोल्यौं। पछिल्लो समय हामीले ग्यासको कारोबार पनि थालेका छौँ । यसको बिक्री वितरण अत्यन्त पारदर्शी छ । तीन वर्षअघि नाकाबन्दी हुँदा ग्यास बिक्री गर्ने अरू उद्योगले गलत मनसायबाट अनधिकृत रूपमा पैसा आर्जन गरेको भन्ने पनि सुनियो तर हामीले पारदर्शी रुपमा आम उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ तल्लीन रह्यौं। चिनी आयात गर्न पनि सरकारकै स्वीकृतिमा सुरु भएको हो । अझ चाडपर्व अथवा आपूर्तिमा अवरोधले बजारमा सिर्जना गर्ने कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई समेत साल्ट ट्रेडिङले सहुलियत पसल सञ्चालन गरेर र आपूर्ति बढाएर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय सरकारले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ। यसबाट चिनीको कारोबारमा कतिको प्रभाव परेको छ?
नुनपछि हामीले अत्यावश्यक वस्तु चिनीमा पनि सरकारको अनुदान पाउँदै आएका छौं। चिनीको अत्यधिक माग हुने समय चाडपर्वमा पनि चिनीको स्टक राखेर आपूर्तिमा कुनै समस्या आउन दिएनौं। तर यसपालि सरकारले चिनी उद्योगीको कुरा सुनेर चिनीको आयातमा बन्देज लगायो। यतिमात्र होइन हाम्रो भन्सारमा आइसकेको चिनीसमेत रोकिएको अवस्था छ। जसले तीन÷चार करोड रुपैयाँ हामी नोक्सानमा छौं। भारतसँगको खुला सिमानाका कारण चिनी अनियन्त्रित रूपमा चोरी पैठारी भइरहेको छ। तर हामीले औपचारिक माध्यमबाट ल्याएको चिनी रोकिँदा गोदाम भाडा मात्रै बढिरहेको छ। हामीले चिनी ल्याउन थालेपछि स्वदेशी उद्योगी रिसाएका पनि छन् ।
एकपटक स्वदेशी उद्योगीको चिनी पनि किन्नुपर्यो भनेपछि हामीले किनिदिएका छौँ । यसबाट नोक्सान भयो भने के गर्ने भनेर सरकारसँग राय लिएका थियौँ । त्यतिबेला सरकारले नोक्सान लिइदिन्छु भन्यो र हामीले स्वदेशी उद्योगीबाट किन्यौँ । ४ वर्षअघि स्वदेशी उद्योगीबाट चिनी किनेर बेच्दा साल्ट ट्रेडिङले करिब अढाई करोड नोक्सान व्यहोरेको थियो । तर, सरकारबाट त्यसको शोधभर्ना लिन पाएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
