रसुवागढीमा प्रशासन र व्यवसायीबीच विवाद

रसुवागढीमा प्रशासन र व्यवसायीबीच विवाद

नुवाकोट : नेपाल–चीन प्रवेशका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको काठमाडौंदेखि छोटो दूरीको रसुवागढी नाकामा जिल्ला प्रशासन र यातायात व्यवसायीबीच विवाद भएको छ।

रसुवागढी नाकामा डायल तथा सिन्डिकेट प्रणाली लागू गरेर प्रशासनले अन्याय गरेको व्यावसायीको आरोप छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले त्यसको प्रतिवाद गर्दै व्यवसायीलाई कुनै पनि समस्यामा नपारिएको जनाएको छ। नाका काठमाडौंदेखि एक सय ५२ किलोमिटर उत्तर भोटेकोशी नदी किनारामा छ।

नाकामा सञ्चालन हुने ट्रक कन्टेनरलाई व्यवस्थित बनाउन ‘पहिलो पुग्ने कन्टेनरलाई पहिलो पालो प्रणाली’ लागू गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताए। उनले प्रक्रिया र नियमअनुसार सञ्चालन नीति राख्दा कुनै पनि सिन्डिकेट नभएको दाबी गरे। ‘रसुवागढीमा मात्रै होइन, रसुवामै कुनै पनि किसिमको सिन्डिकेट लगाएका छैनौं’, प्रजिअ भण्डारीले धुन्चेमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सडकमा नाका पार गर्न पहिले आएका कन्टेनर पहिले जाँदा कसरी सिन्डिकेट हुन्छ ? ’

पालो मिच्ने विषयमा विवाद हुने गरेकाले नाकालाई व्यवस्थित बनाउन प्रणाली सुरु गरिएको भण्डारीले बताए। रसुवागढी नाकाबाट सीमित संख्यामा ट्रक कन्टेनरले चीन प्रवेश पाउने र बढी संख्यामा रसुवागढीसम्म आउने गर्दा विवाद सिर्जना हुँदै आएको छ। चीनले गत २०१७ सेप्टेम्बर १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिएको रसुवागढी नाकामा हाल एक सय वटा कन्टेनर आवतजावत हुने गरेको छ। नेपालको सीमा क्षेत्रमा दैनिक जाने करिब ४ सय कन्टेनर पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्रणाली सुरु गरिएको थियो। रसुवागढी नाकामा ७ सय कन्टेनर राखिएको हुन्छ। मितेरी पुलमा निर्माण जारी रहंदा एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन भएकोले ४० थान सवारी मात्रै चीन जाने गरेका थिए।

सीमा सुरक्षा, सवैको पहुंच तथा नागरिक मैत्री प्रशासन, जनमुखी सेवा वितरण, सुशासन, तस्करी र सिन्डिकेट नियन्त्रणमा रसुवा प्रशासन कटिबद्ध भएर लाग्ने र कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने प्रजिअ भण्डारीले बताए। रसुवागढी नाकाबाट चिनियाँ भूभागमा जाने ट्रक कन्टेनरलाई लामबद्ध तवरले आआफ्नो पालोमा आवतजावत गर्ने व्यवस्था गरिएको कारण सोही अनुसार गर्न उनले चालक तथा व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.