बरु आर्थिक वर्ष चैतमा सारौं

बरु आर्थिक वर्ष चैतमा सारौं

 

यस्तो प्रावधान ल्याइयो भने सर्वसाधारणले भोग्ने सास्ती निकै घट्नेछ, उपाय हो– माघ १५ मा बजेट ल्याऔं


कच्ची सडक अघिल्लो दिनसम्म सद्दे थियो। भोलिपल्ट जताततै चिथोरिएको। कतै ठूला–ठूला खाल्डा खनिएका। ढलका लागि ह्युमपाइपहरू असरल्ल लडाइएका। मंगल बनाउने भ्वाँङ ठाउँ–ठाउँ ह्वाङ्गै राखिएका। भक्तपुरको बालकोटछेउ हुँदै ठिमी, नयाँ बस्तीतिर जब हामी मोडियौं, हाम्रो ‘मर्निङ वाक’ ढलपल भयो। आलो माटोमा जुत्ता भासिए। जोगिँदाजोगिँदै गोडा रड्किएर खोबिल्टातिर चिप्लिए।

एकाबिहानै सडकमा देखिने साझा पाइला हुन्– मर्निङ वाके, पढ्न÷पढाउन कलेज जान हतारिने र कुकुर हगाउन सिक्रीको फेद समाएर लर्खरिने। हाम्रो अघि–अघि कुकुर डोर्‍याउँदै एकजना हिँडिरहेका थिए। भद्रगोल सडकको लेदोमा उही आकार–प्रकारको आची गर्‍यो कुकुरले। माटोमै मिसियो त्यो। त्यसमै टेक्दै धेरै जोर जुत्ता–चप्पल अघि बढे। हामीले केहीबेर उभिएरै रमिता हेर्‍यौं।

सडकले भने रातारात ‘समृद्धिको झल्को’ दिइरहेको थियो। हेर्दा ‘विकासको मूल’ फुटेको यही हो कि जस्तो लाग्थ्यो। नजिकै चियापसलमा एक सर्वसाधारणको गुनासो प्याच्च सुनियो, ‘बाटो बनाउने साइत बर्खामै जुरेछ। अरू बेला गर्दा हुने थिएन।’

‘जे भए पनि चुप लागेर बस्नुहोस्’, दाह्री पालेका अर्का व्यक्तिले थुमथुमाए, ‘यो विकास कसका लागि आएको हो ? हाम्रा लागि होइन र ? ’

‘त्यो त हो’, गुनासोकर्ताले प्रतिवाद गरे, ‘तर, विकास गर्ने नाममा विजोग पार्नु त भएन नि ? ’

बहस चल्दै थियो, हामी धर्मराउँदै अघि बढ्यौं।

वैशाख–जेठ–असार तिनै थेत्तरा, अटेरी र ठगहरूका लागि ऊर्वर याम हो। पुस–माघ–फागुन भने विकासका लागि ऊर्वर। रोज्ने कुनलाई, सरकारकै मर्जी !

...

नेपाली शब्दकोशमा नलेखिएको तर लेख्न ढिला भइसकेको संयुक्त शब्द हो– असारे विकास। नेपालमा जब आकाश गर्जिन्छ, तब सडकमा साबेल बर्सिन्छ। भएको सीमित बजेट वर्षभरि राज्यकोषमा गुडुल्किन्छ, असारमा ह्वारह्वार निस्किन्छ। डोजर, लोडर र स्काभेटर जताततै चलेको देखिन्छ। सबै पैसा खाने भुँडीहरू न हुन्।

सकेसम्म बेलुकी अँध्यारोमा पिच दलदाल पारिन्छ, उज्यालो हुँदा जस्ताको तस्तै। तराईमा डुबाइदिन्छ। पहाडमा बगाइदिन्छ। ताल परे पहिरोले सोहोरिदिन्छ। संघीय राजधानी उपत्यकामा जे पनि हुन सक्छ। वैशाखदेखि असारसम्म हावा, हुरी, झरी, बाढी सबै थोक आउन सक्छ। किचकिचे मौसम छ यहाँको। चर्को घाम लागिरहेको हुन्छ, एक्कासि मुसलधारे पानी ओइरिन्छ। यो यामलाई त बरु विकासका लागि कालोसूचीमा राखे हुने हो। विकासे राज्यसंयन्त्रहरू वैशाख–जेठ–असारमा आराम गरेर बस्नुपर्ने हो। तर, दुर्भाग्य निसास्सिएर काम गर्छन् यतिबेलै।

सडक हिलाम्य हुन्छ। स्कुले बालबालिका हिलोमा जुत्ता गाड्दै फड्किइरहेका हुन्छन्। तिनका स्कुलमा बुट टिलिक्क पारेर जानुपर्ने नियम हुन्छ। कतिले कतिपल्ट गाली खाए होलान्, विचरा ! घर–आँगनमा आइपुग्ने स्कुलका बस पनि अचेल पर–परै थुनिएका छन्। कारण– सडक रोपाइँ गर्नेजस्तै छ।

स्कुल जाने बेलामा कति अभिभावक मोटरसाइकल लर्खराउँदै बालबच्चा पार गराइरहेका हुन्छन्। सडकमा नेदेखिने खाल्डा हुन्छन्। त्यहीं परेर कति घाइते बन्छन्। त्यसमा जमेको आहालमा परेर कति डुब्छन्। राज्यलाई मतलबै हुँदैन। यो सबै दुर्गुणको एक्लो कारक हो– असारे विकास।

असारे विकासले हुने मुख्य बेफाइदा यस्ता छन्–

१. बर्खा भएकाले साराको विजोग हुन्छ।

२. पैसा सबै भेलमा बग्छ।

३. नबगे पनि बग्यो भन्न पाइन्छ।

तेस्रो कारणले सरकारी निकायको प्राथमिकता असारमै हुन्छ। कहाँ गयो पैसा ? भनेर नियमन निकायले सोध्दा मुन्टो सीधा बनाएर भन्न पाइन्छ, ‘बर्खामा बग्यो। पिच बग्यो। ढल बग्यो। पाइप बग्यो। जस्ता उडायो। सिमेन्ट उडायो। पुल उडायो।’ जे–जे गफ लगाए पनि भयो। बगाएर÷उडाएर नै भने पनि हुन्छ, बिटो गोजीमा राखेर भने पनि हुन्छ।

विकृत ढाँचा त्यति मात्र छैन। जुन खण्ड बनाउनु छ, वल्लोदेखि पल्लो छेउसम्म एकैपटक भताभुंग पारिन्छ। अनि, थालिन्छ आरामले काम। ताल परे वर्षौं लगाइन्छ। धुलो, हिलो, सकस, पीडा सबैले अनिश्चित समय बेहोर्न बाध्य हुनुपर्छ। कुनै निश्चित दूरीसम्म एकपटक गरे पनि हुने हो। टुक्रा–टुक्रामा काम गरे भत्काइएको व्यथा भोगाइ छोटो हुन सक्थ्यो। यो असारमा लम्पसार पारेर भत्काइन्छ, अर्को असारमा पनि काम गरिँदैन।

...

यस वर्ष पनि पहिलाजस्तै जेठदेखि सरकारका निकाय भौतिक निर्माणका काममा जोडतोडले लागेका छन्। अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको हिजोसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ६०.१८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। बाँकी खर्च असारमा गर्नुपर्छ। जसरी पनि जाने खेर नै हो।

हाम्रो कार्यढाँचा असारे बन्दै गएको छ। पहिला काम गरे पनि भुक्तानी प्रायः असारमा गरिन्छ। कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृतलगायतले अड्काउँछन्। आर्थिक वर्ष सकिने बेला ‘बार्गेनिङ’ गर्छन्। खरिद योजना, कार्यक्रमको अध्ययनको कागजात बजेटमै तय हुन्छ। लगत्तै ठेक्कामा जानुपर्ने हो। तर, ठेक्का मंसिर–पुसमा पुर्‍याइन्छ। ठेगदारले पनि असारमा काम गर्दा हुन्छ भने पहिला किन गर्ने भनेर आलटाल गर्छन्। सरकारदेखि–ठेकेदारसम्मको मिलिभगत चल्छ। असारमा सबै सामानको मूल्य बढ्छ। सरकार महँगोमा पर्छ। त्यसमाथि पूर्वाधार बन्दै गर्छ, बग्दै गर्छ।

...

म यो स्तम्भ सकेसम्म हरेक साता नछुटाउन चाहन्छु। ‘व्यस्तताको बहाना’ ले बेला–बेला धोका दिन्छ। के गर्दा, के गर्दा छापिने अघिल्लो दिन अबेला मात्र लेखिन्छ। सोच्छु– अर्को साता एक÷दुई दिन पहिल्यै लेखिसक्छु। अहँ, कहिल्यै त्यो दिन आएन। बरु कुनै साता लेख्न नभ्याएरै टर्‍यो।

एकादुई छाडेर सबैजसो नेपालीको कार्यशैली यही हो। ‘असारे विकास’ त्यसको अपवाद कसरी होस् ? निर्माण कार्य बेलैमा सकाउन बाध्य पार्न संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो। काम भने असारमै पुग्न रोकिएन। थेगो बसे झैं असारको मेलो कहिल्यै हटेन।

अन्तिम घडीमा काम गर्ने नेपाली आदत नै हो। हामी अव्यवस्थित छौं। बेला घर्किएपछि जुर्मुराउँछौं। यो परिपाटी त बदल्नैपर्छ। सँगसँगै आर्थिक वर्ष चैत १ बाट सुरु गर्ने प्रावधान ल्याइयो भने सर्वसाधारणले भोग्ने सास्ती निकै घट्नेछ।

उपाय हो– माघ १५ मा बजेट ल्याऔं। त्यसअघि योजना प्रस्ट तय गरिसकौं। बोलपत्र आह्वान गर्ने, ठेकेदार छान्नेजस्ता काम चैत–वैशाखभित्र फत्ते गरौं। दसैंअघि पूर्वप्रक्रिया केही बाँकी नराखौं। ढल्किँदो बर्खाबाट हिउँदभरि काम गर्दा प्राकृतिक वाधा, व्यवधान वा विपद् केही बेहोर्नुपर्ने छैन। पुस–माघ–फागुनमा अहिलेजस्तो सडक खन्नु हो भने यात्रुलाई दुःख धेरै कम हुनेछ।

सकेसम्म आर्थिक वर्षको टुप्पामा काम नपुर्‍याऔं। पुगिगए अहिलेजस्तो स्वाहा हुनबाट जोगाऔं। पुस–माघमा काम गर्दा ‘बग्यो’ भनेर नक्कली बिल देखाउनेका ढोका बन्द हुनेछन्। त्यो पनि त बच्छ।

हामीकहाँ विकास हुन नसकेका कारणको शृंखला नै छ। तीमध्ये पहिलो हो– योजना नभएर। दोस्रो– भएका योजना व्यावहारिक नभएर। तेस्रो– सीमित व्यावहारिक योजना पनि कार्यान्वयन नभएर। चौथो– कार्यान्वयन नभए पनि कसैलाई कुनै कारबाही नभएर। पाँचौं– कसैलाई केही नभएको कसैलाई थाहै नभएर। र, छैटौं– कसैलाई केही हुँदैन भन्दै सबै थेत्तरा भएर।

वैशाख–जेठ–असार तिनै थेत्तरा, अटेरी र ठगहरूका लागि ऊर्वर याम हो। पुस–माघ–फागुन भने विकासका लागि ऊर्वर। रोज्ने कुनलाई, सरकारकै मर्जी ! मैले त सक्ने सुझाव दिन मात्र हो।

[email protected]


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.