जयशंकर र ओली गतिशीलता

नरेन्द्र मोदी फेरि भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालीलाई बढी छक्क लागेन।तर २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी हुनु केही दिनअघि संविधान जारी नगर भन्ने सन्देश लिएर नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकरलाई विदेशमन्त्री बनाएको विषयमा नेपालमा केही चर्चापरिचर्चा भए।तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको हुकुम र तत्कालीन परराष्ट्र सचिव जयशंकर दुवैको कुरा त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल र आफूलाई त्यसबखतसम्म मधेसवादी भनिरहेका मधेस जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छेदारले मानेनन् र २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।

यो संविधान एउटा विभिन्न स्वार्थ, सिद्धान्त र सोच राख्नेहरूले एउटा बाध्यकारी सम्झौता गर्दै जारी गरे।हामीमध्ये कैयौंले यसलाई पूर्ण संसदीय प्रजातन्त्रवादी मान्दैनौं।यो संविधान नेताहरूले लोकतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी वा संसदीय प्रजातन्त्रवादी भने पनि प्रजातन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनकर्ताहरूले यसलाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था नभनेर वर्णसंकर शासन व्यवस्था (हाईब्रिड रिजिम) भनी वर्गीकरण गरेका छन् ।

भारतको प्रसिद्ध अंग्रेजी ‘द हिन्दुस्तान टाइम्स’ २४ जुलाई २०१६ (२०७३ साउन ९ गते) त्यसका उपसम्पादक प्रशान्त झा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुन सफल ओलीबारे ‘ओली गतिशीलता’ शीर्षकअन्तर्गत (द ओली डाइनामिक) लेख्छन् ‘जुन व्यक्तिले यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा अहं भूमिका खेले, त्यो केपी ओली नै थिए ।’ यो भारतका लागि ठूलो मानसिक चोट (सक टु इन्डिया) थियो।किनभने ओली दिल्लीका प्रिय पात्रमध्ये एक थिए।

उनले सन् १९९० को मध्य दशकतिर (सायद महाकाली सन्धि प्रतिनिधि सभाद्वारा अनुमोदन गर्ने कामबारे प्रशान्त झाको संकेत होला) भारतसँग जलस्रोत सम्झौता ठेलेर पास गराएका थिए।चुनाव क्षेत्र उनका लागि झन् अनुकूल पार्न भारत सरकारको विदेश मन्त्रालय र गुप्तचर एजेन्सीहरूले प्रोजेक्टहरूमा पनि लगानी गरेका थिए।उनको स्वास्थ्य र उपचारको व्यवस्था पनि भारतले गरेको थियो।जुन व्यक्तिका लागि आन्तरिक पार्टी प्रतिस्पर्धामा समेत भारतले मद्दत गरेको थियो।

त्यो व्यक्तिले नै यस्तो गतिशीलता (सायद चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध गरेका काम) देखाउँदा भारतलाई मानसिक आघात पुग्यो।(विस्तृत विवरण द हिन्दुस्तान टाइम्स २४ जुलाई २०७२ मा हेर्नुहोस्) त्यसपछि भारत सरकार र यसका गुप्तचर एजेन्सीहरूले केके गरे, नेपालमा त्यसको विस्तृत वर्णन त्यो हिन्दुस्तान टाइम्सको विश्लेषणमा छैन।तर हामी नेपालीले के देख्यौं भने ओलीलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदबाट झार्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिल्ली झिकाइयो।शेरबहादुर देउवा दौडिँदै दिल्ली गए।तर प्रचण्डले अलि शरम मान्दै आफ्ना विश्वासप्राप्त कृष्णबहादुर महरालाई नयाँदिल्ली पठाए।

नयाँदिल्लीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने र पालैपालो देउवा र दाहाल नेपालको प्रधानमन्त्री हुने गुप्त पजनी सम्पन्न ग¥यो।हामी नेपालीले पुराना कुरा नहुँदा स्पष्ट देख्यौं।त्यसपछि केके भयो।तर भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा उनको छवि एउटा साँचो राष्ट्रवादीको थियो।जो ओलीको तात्कालिक भविष्यका लागि वरदान भयो।कुनै बेला देउवासँग भारतले मिलाइदिँदा मिलेका प्रचण्ड अब कसले भनेर हो (प्रशान्त झा त्यसै लेखमा भन्छन् ‘चीनले भनेर’) ओलीसँग मिलेर चुनावमा सिट बाँडफाँटमा लागे।

ओलीले भारतले नचाहँदा–नचाहँदै चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए।तर ओलीको अरुण तीन बनेपछि (कहिले बन्ने हो ? ) त्यसपछि पनि २५ वर्ष भारतीय कम्पनीका अधीन रहने सम्झौताले २०७२ को गतिशीलता २०७५ मा भारत र मोदीलाई तुष्ट पार्न गतिछाडापनमा परिणत भयो।भारतलाई खुसी पारेर सत्ता जोगाउने यो लज्जास्पद र नेपाल राष्ट्रलाई नोक्सान पारी भारतको नवऔपनिवेशिक शोषणका पात्र बनाउने कामको रत्नसंसार श्रेष्ठ र हामी कैयन्ले भत्र्सना गरेर पनि सम्झौता भइसकेको छ ।

जयशंकर विदेशमन्त्री हुँदा केही व्यक्ति चिन्तित छन्, कहीं जयशंकरले फेरि ०७२ मा झंै नाकाबन्दी गर्ने त होइनन् अथवा अन्य कुनै दबाबको खेल त गर्ने होइनन् ? तर अंग्रेजीमा एक उखान छ, ‘वन्स बिटेन ट्वाइस साइ’ अर्थात् एकपटक जुन कारणले नोक्सान उठाएको हुन्छ त्यही काम त्यही व्यक्तिले फेरि दोस्रोपटक गर्नुभन्दा पहिले कैयन्पटक सोच्छ।विफल भएको नाकाबन्दी गर्ने सम्भावना अब छैन पनि ।

डुब्न लागेकालाई त्यान्द्रोको सहारा भने झंै उत्तरमा सिमाना जोडिएको चीन गाह्रो भए पनि पुग्न टाढा छैन।राजा महेन्द्रले काठमाडौं कोदारी राजमार्ग र राजा वीरेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा केरुङ र रसुवागढी–धादिङ राजमार्ग सम्झौता भई अर्को बाटो पनि थपिइसकेको छ।अब भारतले दुईपटक होइन, सातपटक सोचेर मात्र मोदी हुन् वा जयशंकर नेपलाको नाकाबन्दी गर्ने आँट गर्नै सक्लान्।तर अझै सजिलो उपाय छ– भारतका लागि पदलोलुप, द्रव्यलोलुप र सत्तालोलुप नेपालका उपराजनीतिज्ञलाई सत्ताको चास्नी चटाएर दास बनाएर काम लिने।भारतमा एउटा उखान छ, ‘सक्खर चाट्न दिँदा नै दास बन्छ भने किन विष दिएर मार्नु ? ’ तर भारतसँग मात्र द्रव्य छैन अब अरूसँग पनि द्रव्य छ।एउटै व्यक्तिलाई एउटै उपराजनीतिक व्यक्तिलाई पहिले भारतले ज्यालादारी बनाए, कहिले चीनले ज्यालादारी बनाएको नहेरौं भन्दाभन्दै पनि हामी नेपालीका समक्ष छ ।

भारतको आम चुनाव र राजनीतिक दलहरूको सत्ता हेरफेरले नेपालसम्बन्धी नीतिमा अपवादस्वरूप यदाकदा मात्र फरक परेको पाइन्छ।जस्तै– एउटा सानो उदारहणका लागि इन्दिरा गान्धीले चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री छाडेपछि जनता पार्टीका मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री हुँदा तीनदिने नेपाल भ्रमण (९ देखि ११ डिसेम्बर १९७७ ) मा काठमाडौं आएका बखत जारी संयुक्त विज्ञप्ति यसको साक्षी छ।जसमा उनले कर्णाली, राप्ती, देवीघाट हाइड्रो प्रोजेक्ट, पञ्चेश्वर जलविद्युत् योजना (अब नेपालले पछि गुमाएर भारतलाई महाकाली सन्धिभित्र पारिसकेको छ ) हरूको निर्माणमा नेपाललाई मद्दत गर्ने वचन दिएका थिए।

त्यसपछि नयाँदिल्लीमा १७ मार्च १९७८ मा दुईवटा अलगअलग एउटा व्यापार सम्झौता र अर्को समुद्रसम्म विनारोकटोक निर्बाध पारवहनको नेपालको अधिकारलाई मान्यता दिइएको थियो।साथै बंगलादेशको राधिकापुर भएर सडकबाट समुद्रसम्म मालवाहक र यात्रुवाहक यातायात पुग्न दिने सम्झौता पनि भएको थियो।आफैंलाई गान्धीवादी ठान्ने मोरारजी देसाईले छिमेकी देशहरूमा रअले आवश्यक पर्दा मान्छे मार्ने कामको पनि विरोध गर्दै तत्कालीन रअका प्रमुखलाई भनेको कुरा पनि भारतमा प्रकाशित छ।तर सन् १९८० जनवरी १४ देखि फेरि इन्धिरा गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री भइन्।त्यसबखत बंगलादेशका राष्ट्रपति रहेका भारतको अनुकूल नमान्ने जियाउर रहमानको सन् १९८१ मे ३० मा हत्या भयो।रहमानका पार्टी नेताहरूले आज पनि भनिराखेका छन्– यो रअको काम हो ।