लोकसेवा विज्ञापन विवाद : लालबाबुको गुनासो, ‘सरकारको कुरा नसुनी निर्णय भयो’

काठमाडौं : लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई रद्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारकै कुरा नसुनेको आरोप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लगाएका छन्।

सञ्चार केन्द्र नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको ‘लोकसेवा आयोगले थालेको परीक्षा र राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयले गरेको अन्योल’ विषयक छलफलमा मन्त्री पण्डितले समितिमाथि सरकारको कुरा नसुनेको आरोप लगाउँदै दुःख व्यक्त गरेका हुन्। 
  

‘म आफैं राज्य व्यवस्था समितिमा प्रष्ट पार्न गएको अवस्था थियो, त्यहाँ मैले बोल्नु भन्दा अगाडि हामीले निर्णय गरिसक्यौं। तर, पनि मन्त्रज्यूको केही कुरा छ भने भन्नुस् भनिएको हुँदा मैले दुःख व्यक्त गरेको हुँ’, उनले भने, ‘मन्त्रीको कुरा नसुनेरै निर्णय हुन्छ भने, मन्त्रालयको निर्णय नसुनेरै निर्णय हुन्छ भने र सरकारको कुरा नसुनेरै निर्णय हुन्छ भने यो कति जायज हो?’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी मागको विज्ञापन सार्वजनिक गरेको थियो।  आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संसदीय समितिले सोमबार रद्द गरिदिएको थियो। संविधानको मर्म र भावनाविपरीत आयोगले विज्ञापन सार्वजनिक गरेको ठहर समितिको छ। तर, लोकसेवा आयोग र सरकारले उक्त निर्णय नियमसंगत रहेको प्रष्ट्याउँदै आएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिले गरेको उक्त निर्णयलाई समिति आफैले पुष्टि गर्नुपर्ने र लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णयलाई आयोग आफैले पुष्टि गर्नपर्ने समेत मन्त्री पण्डितले प्रष्ट पारे। 

'लोकसेवा आयोगको यो विज्ञापन संवैधानिक र कानुनी मूल्यमान्यता बोमोजिम नै छ। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिदैन’,उनले भने,‘यसको निर्णय सर्वोच्चले गर्ने छ, सर्वोच्च निर्णय नै अन्तिम हुनेछ।’

आफूले स्थानीय तहसँगै सहकार्य गरेर लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापनका लागि पठाएको समेत मन्त्री पण्डितले बताए। ‘स्थानीय तहले कर्मचारी माग गरेको विवरण जस्ताको तस्तै लोकसेवा आयोगलाई पठाएका हौं’,उनले भने,‘यसमा समावेशी छैन भन्ने कुरा सरासर गलत हो’ 

‘समितिको निर्णय शंकास्पद’
आयोगको विज्ञापनलाई रद्द गर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयलाई सरोकारवाला विज्ञले शंकास्पद रहेको ठहर गरेका छन्। राजधानीको उक्त छलफलमा सरोकारवालाले समितिको निर्णय शंका उत्पन्न गरेको धारणा राखेका हुन्।    

राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयले सबैलाई झै आफूलाई पनि झस्काएको लोकसेवा आयोगको पूर्वसदस्य तथा प्रध्यापक भिमदेव भट्टले बताए। ‘समितिको निर्णयमा केही अन्तरनिहित स्वार्थले काम गरे जस्तो देखिन्छ, केही सांसदले मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै नबुझी समितिमा बोल्नु भयो, यो गलत हो’, उनले भने,‘राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो निर्णयलाई ध्यान दिनपर्ने देखिन्छ।’ 

आफन्तलाई भर्ती गर्न यस्तो निर्णय भएको समेत भट्टले दाबी गरे। ‘भइरहेको पद्दतिलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढाऔं, तर नबिगारौं’ उनले भने, ‘करार कर्मचारीको विवरण हेर्ने हो भने ति सबै कसैका भाइ, भतिजा, नातागोता भर्ती भएको पाइन्छ, यो पद्दतिलाई बन्द गर्नुपर्छ।’

लोकसेवा आयोगकै अर्का पूर्वसदस्य टिकादत्त निरौलाले भने समितिको निर्णयलाई २०१७ मा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’सँग तुलना गरे। ’०१७ सालमा महेन्द्रले संसदमा गरेको ’कु’को सम्झना आयो, अहिले त्यस्तै ‘कु’ प्रशासनमा भएको छ’ उनले भने,’यो कुनै तत्वबाट थालिको ’कु’ हो कि भन्ने पनि शंका लागेको छ।’ 

विज्ञापनमा सुधार गर भन्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि समितिले शंकास्पद तरिकाले विज्ञापन रद्द गरेको निरौलाले प्रष्ट पारे। ‘समितिले चाहेको भए विज्ञापनमा भएको समस्यालाई सुधार गरेर सल्टाउन सकिन्थ्यो तर त्यसो भएन’,उनले भने,‘अब सर्वोच्चको फैसला बाहेक अर्को उपाय छैन।’ 

     
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय गैरकानुनी भएको बताए। ‘यो प्रशासनिक समस्याको कुरा हो। यसमा राजनीतिक निर्णय गरियो। यो गैरकानुनी निर्णय हो’ उनले भने,‘यो निर्णय जुनसुकै दृष्टिकोणमा पनि सही छैन, अरुले गल्ती गरे संसदमा गएर भन्ने तर संसदले नै गल्ती गरे कहाँ गएर भन्ने?’

लोकसेवा आयोग आफ्नो निर्णयबाट आफै फर्किन पनि नमिल्ने र फर्काउन पनि नमिल्ने पूर्वसचिव उपाध्यायले प्रष्ट पारे। ‘लोकसेवा आयोग संवैधानिक आयोग हो यसको विज्ञापन रद्द गरेर सम्भव छैन, यसको निर्णय सर्वोच्चले गर्छ’ उनले भने।