इस्लामाबाद : पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रको ढुकुटी रित्तो भएको बताएका छन्। राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा उनले सरकारी ढुकुटी रित्तिएको, वैदेशिक ऋणको भार बढेको बताएका छन्।
उनले अर्थतन्त्र सुधार्न र विपन्नको जीवनस्तर उकास्न सबैसँग आ-आफ्ना जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरे।
यतिबेला इमरान सरकार भयानक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। पाकिस्तान सरकारले आज संसदमा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्दैछ। पाकिस्तानी अर्थमन्त्रीले ३ खर्ब घाटा बजेट आज संसदमा पेस गर्ने अनुमान छ। गत वर्षको बजेट करिब २ खर्बको थियो।
उनले सबै पाकिस्तानीसँग यही जुन ३० सम्म आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन्। उनले ३० जुनसम्म अकुत सम्पत्ति, कालोधन, बेनामी सम्पत्ति÷बैंक एकाउन्ट, विदेशमा राखेको पैसा सबै घोषणा नगरे सबै कालोधन जफत गरिने चेतावनी उनले दिएका छन्।
‘एक दशकमा पाकिस्तानको ऋण ६ हजार अर्ब रुपैयाँबाट ३० हजार अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले बर्सेनि संकलन गर्ने ४ हजार अर्ब करमध्ये आधा रकम ऋणको किस्ता तिर्दै ठिक्क हुन्छ। बाँकी राजस्वले देशको खर्च धान्न सकिन्न’, राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री इमरानले भने, ‘विश्वभरिका देशमध्ये पाकिस्तानका बासिन्दाले सबैभन्दा थोरै कर तिर्छन् तर पाकिस्तान त्यस्तो देश हो जहाँ सबैभन्दा बढी ऋणको बोझ छ। सबै पाकिस्तानीले कर तिर्ने अठोट गरे हामी बर्सेनि १० हजार अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सक्छौं।’
अकुत सम्पत्ति घोषणाको म्याद ३० जुनसम्म
प्रधानमन्त्री इमरानले भने, ‘म तपाईंहरू सबैसँग आग्रह गर्छु कि मैले ल्याएको सम्पत्ति घोषणा योजनामा सबै सहभागी हुनुहोस्। जबसम्म कुनै जाति आफूलाई परिवर्तन गर्न तयार हुँदैन, तबसम्म कसैले पनि उसको स्थिति सुधार्न सक्दैन भनेर कुरानमा अल्लाहले भनेका छन्। त्यसैले हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्र्नै पर्छ। तपाईंहरूसँग अकुत, बेनामी सम्पत्ति घोषणा गर्ने समय ३० जुनसम्म छ।’
उनले सम्पत्ति घोषणा नगर्नेलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘सरकारसँग त्यस्तो जानकारी छ, जुन यसअघि कुनै पनि सरकारसँग थिएन। विदेशमा पाकिस्तानीहरूको सम्पत्ति र विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेको विवरण मसँग छ।’
उनले सरकारी निकायहरू निरन्तर विदेशमा रकम जम्मा गर्ने र अकुत सम्पत्ति थुपार्ने पाकिस्तानीबारे जानकारी संकलन गरिरहेको र त्यस्तो सबै विवरण आफूसँग भएको दाबी पनि गरे। उनले कोसँग कति सम्पत्ति छ, त्यो विवरणसमेत आफूसँग रहेको बताए।
अर्थविद्हरूको भनाइमा इमरानमाथि राजस्व संकलन बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को दबाब छ र सोमबार उनले अकुत सम्पत्ति घोषणा गर्न दिएको ३० जुनको म्याद दिनु पनि त्यसैअन्तर्गत हो।
पाकिस्तानले यसअघि आइएमएफसँग २१ पटक ऋण लिइसकेको छ। पाकिस्तानी बजेटको ३० दशमलव ७ प्रतिशत रकम ऋणको किस्ता तिर्दै सकिन्छ।
आइएमएफका सर्त
पाकिस्तानले आइएमएफसँग ६ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिँदै छ। ऋण दिएबापत् इमरान सरकारले आइएमएफका सर्तबमोजिम पाकिस्तानको अर्थनीति परिमार्जन गर्ने वचन दिएको छ। आगामी वर्षमा ७ सय अर्ब रुपैयाँको कोष जम्मा गर्न इमरान सरकारमाथि दबाब छ।
यसका साथै आइएमएफले पाकिस्तानलाई खर्च कटौती र करको दर बढाउन भनेको छ। यस वर्षको पाकिस्तानको बजेटका आधारमा पाकिस्तानको भविष्यले एउटा बाटो लिने भएकाले ऐतिहासिक हुने अर्थविद्हरूले बताएका छन्। पाकिस्तानमा आर्थिक संकटसँगै धनी–गरिबको खाडल पनि त्यसरी नै बढेको छ।
पाकिस्तानमा यसअघिको मुस्लिम लिगको सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमा आयात निर्यातबीच कसरी असन्तुलन बढ्दै छ उल्लेख गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री इमरानले आफ्नो निर्वाचन अभियानका बेला आफू प्रधानमन्त्री भए विदेशी ऋण नलिने बरु आत्महत्या गर्ने बताएका थिए। उनले र उनको पार्टीले चुनाव जिते, उनी प्रधानमन्त्री पनि भए तर उनले ऋण लिनबाहेक अर्थतन्त्र उकास्ने अर्को कुनै उपाय देखेनन्।
घट्दो विदेशी मुद्रा भण्डार
विदेशी मुद्राको भण्डार निरन्तर ओरालो लागेको छ। पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भण्डारमा भएजति रकम त हालै भारतमा भएको आमनिर्वाचनमा नै खर्च लाग्यो। भारतीय चुनावमा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भयो र पाकिस्तानसँग अहिले त्यति नै विदेशी मुद्राको सञ्चय बाँकी छ। निर्यात शून्यजस्तै भएकाले त्यहाँ महँगी पनि अकासिएको छ।
राजस्व घाटा चुलिएर सगरमाथा छुन लागेको छ भने भुक्तानी सन्तुलन पनि असन्तुलित छ। ऋण लिनुको साटो आत्महत्या गर्छु भन्ने इमरानले अन्ततः आइएमएफको शरण लिनु पर्यो।
आयातमा पाकिस्तानको अत्यधिक खर्च भइरहेको छ तर निर्यात शून्यजस्तै छ। पाकिस्तानले अब पनि अर्थतन्त्र सुधार्न नसके टाट पल्टिन सक्ने जोखिम अझै बढ्नेछ। सन् २०१५ मा पाकिस्तानको चालु खाताको घाटा २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर थियो भने बढेर गत वर्ष १८ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर पुग्यो।
चालु खाताको घाटाका कारण पाकिस्तानको व्यापार घाटा पनि बढ्दै छ। चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपिइसी) का कारणले. पनि पाकिस्तानको आयात निरन्तर बढ्दै गएको छ। सिपिइसी चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) कै हिस्सा हो। यसअन्तर्गत चीनले पाकिस्तानमा करिब ६० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ।
ऋणको गह्रौं भारी
सन् २०१८ जुन अन्त्यसम्म पाकिस्तानको कुल सरकारी खर्च १ सय ७९ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर पुगिसकेको थियो। एक वर्षमै खर्च २५ अर्ब डलर बढेको थियो। त्यति मात्र नभएर पाकिस्तानी रुपैयाँको मूल्य पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा निरन्तर घटिरहेको छ। यसले पनि सरकारी ऋण बढाएको छ।
पाकिस्तानमाथि विदेशी ऋणको बोझ लगातार बढिरहेको छ। सन् २०१८ जुनमा पाकिस्तानले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणको बोझ ६४ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर थियो, जुन सन् २०१९ जनवरीमा बढेर ६५ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर पुग्यो। यसैगरी महँगी ९ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा माथि गयो।
रुपैयाँको मूल्य खस्कँदा आयात खर्च बढेको छ। सुरक्षा खर्च र राजनीतिक अस्थिरताले पाकिस्तानमा विदेशी लगानी पनि शून्यप्रायः छ। सन् २०१८ मा पाकिस्तानको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा करको हिस्सा १३ प्रतिशत मात्र थियो। चालु वर्षमा पनि राजस्व घटेको छ, जबकि खर्च भने बढिरहेको छ। यसअघिको सरकारले पनि निर्यात बढाउन असफल भएको थियो। विश्व बैंकले सुशासन नहुँदा पाकिस्तानको आर्थिक स्थिति निरन्तर खस्कँदै गएको बताएको छ।
(साभार : बीबीसी)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
