काठमाडौं : सरकारले ८ महिनाको अवधिमा दुईपटक गरेर यातायात भाडा ३० प्रतिशत बढाएको छ। सार्वजनिक यातायातको भाडा बिहीबार २० प्रतिशत बढाइएको हो। यसअघि असोजमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो।
इन्धन, मर्मत तथा सञ्चालन खर्चअनुसार भाडा समायोजन गर्न यातायात व्यवसायीले दबाब दिएपछि सरकार भाडा बढाउने निर्णयमा पुगेको हो। सार्वजनिक यातायात तथा मालबहाकमा २० प्रतिशत र ट्याक्सीमा १२ प्रतिशत भाडा बढाइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यो भाडादर असार १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार भाडा वृद्धि गरिएको जानकारी दिए। विभागले मेकानिकल पार्टस् सवारीसाधन, श्रमको दर, इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि, करलगायतलाई आधारमानि भाडा वृद्धि गरिएको जानकारी दिएको छ।
भाडादर समायोजन गर्ने विषयमा विभागले बुधबार महानगरपालिका, यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सुरक्षा निकायकसँग छलफल गरेको थियो।
छोटो दूरीको भाडा न्यूनतम १७ रुपैयाँ र ट्याक्सीमा न्यूनतम ५० रुपैयाँ कायम भएको छ। २५ किलोमिटरसम्मको दूरीलाई स्थानीय सडक (छोटोदूरी) मानिन्छ। भाडा वृद्धि हुनुअघि छोटो दूरीमा न्यूनतम भाडादर १४ रुपैयाँ थियो। अहिले त्यसमा ३ रुपैयाँ थप गरिएको छ।
ट्याक्सीमा फ्ल्याक डाउन प्रणाली लागू गरिने भएको छ। यो चढ्ने बित्तिकै न्यूनतम भाडा उठ्ने प्रणाली हो। यो नियम लागू भएसँगै यात्रुले ५० रुपैयाँमा एक किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न पाउनेछन्। फ्ल्याक डाउन प्रणालीअनुसार भाडा समायोजना गरिएको विभागले जानकारी दिएको थियो।
ट्याक्सी चढने बित्तिकै मिटर अन गर्दा ५० रुपैयाँ देखाउनेछ। यसअघि ट्याक्सी चढन साथ १४ रुपैयाँ उठ्थ्यो। प्रति दुई सय मिटर ७ रुपैयाँ ८० पैसाको दरले भाडा बढ्दै जान्थ्यो। नयाँ समायोजन गरिएको मूल्यअनुसार यात्रुले प्रति दुई सय मिटरमा ८ रुपैयाँ ८० पैसा थप हुँदै जानेछ। अहिले प्रति दुई सय मिटर एक रुपैयाँ बढेको हो। अब पहिलो एक किलोमिटर बाहेक प्रतिकिलोमिटर ट्याक्सी यात्रामा ५ रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि प्रतिकिलोमिटर ३९ रुपैयाँ थियो।
भाडा वृद्धि जायज छैन
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको बताउँछन्। वैज्ञानिक भाडा वृद्धिको नाममा राज्यले आम उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउने काम गरेको उनको आरोप छ। ‘सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधारमा सरकारले ध्यान दिएको छ’, तिमल्सिनाले भने, ‘गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुभन्दा मूल्य वृद्धि गरेर जनता मार्ने काम भएको छ।’
यो मूल्य वृद्धिले निम्न आय भएका, विद्यार्थी, सीमान्तकृत र गरिब जनता मारमा पर्ने उनी बताउँछन्। सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटाएको दाबी गरिरहे पनि यात्रु सकस पूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। अहिलेको मूल्य वृद्धि हुनु अघि छोटो दुरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा ४ किलोमिटरसम्म १४ रुपैयाँ तोकिएको थियो। तर पनि यातायात व्यवसायीले १५ रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएका थिए। ‘महँगो भाडा उठाउने र कोचिएर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य छन्। यसमा सुधार गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान छैन। व्यवसायीको आवाज मात्र सुनेर भाडा बढाउने काम भएको छ।’ अहिले पेट्रोलिय पदार्थ र बजार मूल्य वृद्धि नभएकाले भाडा बढाउन नहुने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
