अनियमित दाेहनले मासिँदै तिनाउ नदी, वडाध्यक्ष नै संलग्न !

बुटवल : जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीले गरेको वातावरणीय मुल्यांकन प्रतिवेदनमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने तिनाउ नदीको बाघदुरा ‘क’ घाटमा जम्मा ४२ सेन्टिमिटर गहिरो खन्न सकिने उल्लेख छ ।

तर ठेक्का पाएको लाङघाली सप्लायर्सले त्यसको करिव ५ गुणासम्म गहिरो खनेर नदी दोहान ग¥यो । वडाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको अनुगमन टोली घाट पुग्यो । मापदण्ड विपरीत दोहन गरेका ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकिने हुँदाहुँदै ‘अब धेरै नखन्नुहोला’ भनेर फर्कियो । प्राविधिक सहितको अनुगमन समितिले खाडल नापजाँच समेत गरेन ।

‘नाप लियो भने सिधै मापदण्डभन्दा विपरीत खनेको प्रमाणित हुन्थ्यो, तिलोत्तमा नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन् ‘नाप नै नलिएपछि गल्ती देखिने कुरा नै भएन ।’ अनुगमन समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन तयार गरेको छैन ।

यो रुपन्देहीमा नदी दोहनको एउटा दृष्टान्त मात्रै हो । तिलोत्तमा नगरसहित बुटवल, सैनामैना, सियारी, देवदह, कञ्चन गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि दिएका ठेक्कामा अत्याधिक दोहन भएको छ । ठेकेदारको मनपरीमा जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएका छन् । जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा नदीको दोहन हुँदा पर्यावरणमा ठूलो जोखिम निम्तिँदै छ ।

तिनाउ र दानवको सतह यसअघिका उत्खनन्बाटै निकै गहिरो भएको छ । यी दुई नदी तटमा करिव ४ लाख जनसंख्याको आश्रयस्थल छ । तिलोत्तमाकै पहुनी नाकामा उत्खननको अनुमति लिएको विवेक कन्ट्रक्सनले नदीमा माटो निस्कियो भन्दै नगरपालिकामा निवेदन दिएको छ । त्यसको उद्देश्य अन्य क्षेत्रमा खन्न पाउनुपर्ने हो । तर डरलाग्दो पक्ष के छ भने तिनाउ नदीमा अब ढुंगा गिट्टी नभइ माटो मात्रै छ । यसरी गरिएको दोहनले वातावरणमा प्रभाव त पारेको छ नै नदी किनारका बस्ती समेत जोखिममा छन् । वातावरण विज्ञहरुले तिनाउको दोहनले ठूलो क्षति निम्त्याउने बताउँछन् ।

वातावरण इन्जिनियर खेटराज दाहाल भन्छन ‘तिनाउ नदी उत्खनन् गर्नै मिल्दैन । यसले ठूलो भयाभह निम्त्याउनेछ ।’ विज्ञहरुको अध्ययन प्रतिवेदनले तिनाउ र दानव नदी केही वर्षका लागि उत्खनन् गर्न नहुने प्रतिवेदन बनाएको थियो । त्यसको बेवास्ता गर्दै जिल्ला समन्वय समितिले वातावरणीय मुल्यांकन गरी करिव तीन दर्जन घाटबाट उत्खनन् गर्ने अनुमति स्थानीय तहलाई दिएको छ । यी प्रतिवेदनहरु ठेकेदारकै जोडबलमा बनाइएको पालिकाका कर्मचारी बताउँछन् । आयोजनालाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने वहानामा सबैभन्दा बढी दोहन छ ।

ठेकेदारले दिने आर्थिक प्रलोभनमा अनुगमन समिति प्रभावित भएपछि वातावरणीय प्रभाव पर्ने गरी उत्खनन् गरिएको हो । नदी दोहनमा जिल्ला समन्य समिति, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहकै मिलेमतो छ । केही दिनअघि मात्रै सैनामैनाको कर्साघाट नाकाबाट प्रहरीले १२ वटा ट्याक्टर पक्राउ ग¥यो । जिल्ला समन्वय प्रमुख एकराज विश्वकर्माको निर्देशनमा प्रहरीले रातारात कारबाही बिना नै गाडी छाड्यो । ‘उहाँ आफँैले पक्रन निर्देशन दिनुभयो, ठेकेदारसंगको कुरापछि राति छाड्नका लागि निर्देशन आयो, मुर्गिया प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

ठेकेदार मात्रै होइन जनप्रतिनिधि नै उत्खनन्मा लागेका छन् । बुटवल वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीले बाटोमा ग्रावेल गर्ने भन्दै करिव एक हजार ट्याक्टर ढुंगागिट्टी दानवको कर्साघाट नाकाबाट निकाले । त्यो उत्खननपछि सैनामैना र बुटवल उपमहानगरबीच द्वन्द्व बढ्यो । सैनामैनाले पानीमै स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्दा आफ्नो क्षेत्रको बस्ती जोखिममा परेको बताउँदै आएको छ ।

वडाध्यक्ष रेग्मीले भने जिसस प्रमुख बिकबाटै अनुगमन गराएर केही मात्रा पानी क्षेत्रबाट निकालिएको स्वीकार गरे । तर आफूले मापदण्ड नमिचेको भन्दै अनर्गल प्रचार गरिएको दाबी गरे । सडकका लागि निकालिएको पदार्थ क्रेसर उद्योगमा पुर्याइएको आरोप स्थानीयको छ । सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर केसीले नदी च्यानलाईज गरेर उत्खनन गर्ने विषयमा मतभेद भएको बताए । ‘वस्ती बचाउनका लागि नदी च्यानलाईज गरेर उत्खनन् गर्नुपर्छ तर बुटवल उपमहानगरबाट मनपरी भयो,’ उनले भने ।

सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष अरुण कुमार शर्माको स्काभेटरले रातभर तिनाउ नदी खोतल्ने काम गर्छ । दिनभर माटो निकाल्ने लु १ क ६३२ नम्बरको स्काभेटरले अनुमति नै नभएको कौवाघाट नाकाबाट रातभर नदी दोहन गर्छ । त्यहाँबाट उत्खनन गरिएको पदार्थ नजिकैका क्रसरमा उद्योगमा पुग्ने गरेको स्थानीय जसवन्त कुवंरले जानकारी दिए ।

कञ्चन गाउपालिकाले ठेक्का लगाएको कञ्चन खोलामा राति नौ बजेसम्म उत्खनन् हुन्छ । पालिकाकासंगको सम्झौतामा विहान ७ बजेदेखि साझ ६ बजेसम्म मात्रै उत्खनन् गर्न सकिने प्राबधान छ । स्थानीय तहले वडाध्यक्षलाई नै अनुगमनको जिम्मा दिएका छन् । तर रुपन्देहीका तिनाउ, दानव, कञ्चन, रोहिणी, बौराहा, घमाहा, टिमुरिया, बनरहवा खोला दोहनमा वडाध्यक्ष नै संलग्न छन । एक नगरपालिकाका प्रमुख भन्छन–‘वडाध्यक्ष र प्राबिधिक मिलेपछि हाम्रो केही सीप लाग्दो रहेनछ ।’

खोलाभरी स्काभेटर

न्युनतम कबोल अंकको २४० प्रतिशत बढीमा मुल्यमा ठेक्का लिएका ठेकेदारलाई स्काभेटर चलाउने अनुमति पालिकाहरुले दिइएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यबिधिको बैकल्पिक दफाको सहयोग लिदै सबै स्थानीय तहले मेसिन प्रयोग गर्न दिएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले एउटा घाटबाट उत्खननका लागि मात्रै लाङघाली कन्ट्रक्सनलाई ५ वटा स्काभेटर र ३ वटा जेसिभी प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ । अन्य ५ वटा घाटमा समेत उही अवस्था छ ।

वातावरणीय मुल्यांकन र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा व्यवस्थापन कार्यबिधिले मानव स्रोतबाट साना हतियार प्रयोग गरी उत्खनन्मा जोड दिएका छन् । तर पालिकाहरुले विशेष परिस्थितिमा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्न सकिने नियममै जोड दिँदा नदीको अत्याधिक दोहन भएको हो ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रमुख बासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा प्राविधि समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले मेसिन प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको पत्रमा ‘उत्खनन गर्ने समय थोरै भएकाले मेसिन प्रयोगको अनुमति दिइएको’ उल्लेख छ । तर कार्यबिधिमा नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरेर मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने अनिवार्य भए पनि कुनै पनि पालिकाले त्यसो गरेका छैनन् ।

तिलोत्तमाकै पहुनीघाट उत्खनन्मा ५ वटा स्काभेटर प्रयोग छन् । विवेक कन्ट्रक्सनले त्यहाको उत्खनन् गरिरहेको छ । यो कन्ट्रक्सनमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण शर्मा सहितको समूह छ ।

बुटवल उपमहानगरको वडा नम्बर १२ र १५ ढवाहामा अत्याधिक दोहन भएको छ । तर वडाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सुवेदी जानकारी नभएको संकेत गर्छन् । आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको ठेक्कामा वडाध्यक्ष सहयोगी भूमिकामा छन् । वडाध्यक्ष सुवेदीले आफ्नो क्षेत्रमा समस्या नभएको दाबि गरे । विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत सो क्षेत्रमा उत्खनन् गरिएको हो ।

अर्बौँ घोटला भयो –संसदीय समिति

प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाके, बर्दिया र नवलपरासीका नदीको अत्याधिक दोहन भएपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमन ग¥यो । उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ मनपरी उत्खनन् चोरी निकासी भएको, स्थानीय तहको प्रभावकारी अनुगमन नभएको र अर्बाैको राजश्व गुमेको उल्लेख छ । समितिकी सदस्य कल्पना पाण्डेले भनिन् ‘नदीमा पुग्दा भयाभह अवस्था देखियो, दोहोन अत्याधिक भएको छ तर नियमन भएकै छैन ।’

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको करिव १५ दिन भयो । तर मुल समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन । सभापति डिल्ली चौधरीले केही दिनमै प्रतिवेदनको अन्तिम रुप दिइने बताए ।

प्रहरी प्रशासन चुपचाप

नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा यसअघि जिल्ला प्रशासनको प्रभावकारी भूमिका थियो । तर अहिले यी निकायहरु एक पटक समेत अनुगमनमा निस्किएका छैनन् । जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रशासन, प्रहरी, वन कार्यालय रहेको समिति भए पनि अनुगमन गरिएको छैन ।

जिल्ला समन्वय प्रमुख एकराज विश्वकर्माले अनुगमन भइरहेको बताए । ‘हामीले अनुगमन गरेका छौं तर स्थानीय तहको सहयोग भएन, उनले भने । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय रानाले अनुगमन हँुदा प्रतिनिधि पठाउने काम मात्रै प्रशासनबाट भएको बताए ।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएको प्रदेश सरकारले समेत अनुगमन गर्न सक्नेछ प्राबधान छ । तर प्रदेश सरकार निरिह जस्तै देखिएको छ । कार्यविधि नै पूर्ण पालना नहुदा समेत प्रदेश सरकारले कुनै निर्देशन दिन सकेको छैन ।