भवन अभाव झेल्दै स्थानीय तह

भवन अभाव झेल्दै स्थानीय तह

 उदयपुर : उदयपुरका ८ वटा स्थानीय तह भाडाको घरबाट सञ्चालित छन्। उनीहरूले वार्षिक ६५ लाख रुपैयाँ घरभाडा शीर्षकमा खर्च गर्दै आएका छन्।ठूलो रकम घरभाडामा खर्चिनुपर्दा विकास निर्माण प्रभावित हुने गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। गाउँपालिकाका केन्द्रदेखि वडा कार्यालय र नगरपालिकाका वडा तथा विषयगत कार्यालय सञ्चालनका लागि घरभाडामा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सम्बन्धित तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले बताएका छन्।

 ८ वटा स्थानीय तह रहेको उदयपुरमा सबैभन्दा बढी जिल्लाकै जेठो नगरपालिका त्रियुगाले १८ लाख रुपैयाँ घरभाडा शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ। अघिल्लो वर्षलाई आधार मानेर नगरपालिकाले चालु वर्षमा उक्त रकम विनियोजन गरेको सूचना अधिकारी विश्वजित राईले बताए।

१६ वटा वडा रहेको नगरपालिकाको वडा नं २, ७, ८, ९, ११, १२, १३, १५ को वडा कार्यालय भवन भाडामा रहेको राईले बताए। उनले ठूलो रकम घरभाडामै खर्च हुने हुँदा विकास निर्माणमा असहज भएको बताए। ४ गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा दुई वटा गाउँपालिका भाडाको घरमा सञ्चालित छन्। जिल्लाको विकट क्षेत्र मानिने लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी रकम घरभाडा शीर्षकमा खर्च हुन्छ।

 ५ वटा वडा रहेको लिम्चुङबुङको वडा नम्बर ३ वरहाको भवन मात्र उपयुक्त रहेको छ। बाँकी वडा नम्बर ४ बलम्ता, ५ को जाँते वडा कार्यालय भाडामा छन् भने वडा नम्बर १ बाँस्बोटे र २ ताम्लिछा साविक गाविसका भूकम्पले चर्किएका भवनमा दुःखले काम चलाउनुपरेको प्रशासकीय अधिकृत राईले बताए।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा, प्रशासन व्यक्तिको घर भाडामा लिएर सञ्चालनमा रहेको अधिकृत राईले बताए। बाँकी प्राविधिक, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, सामाजिक विकासलगायत फाँट तत्कालीन वरहा गाविस हालको वडा नम्बर ३ को कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेको उनले बताए।

त्यही हाराहारीमा ताप्ली गाउँपालिकाले पनि वार्षिक घरभाडा तिर्ने गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा शाखा महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालय रूपाटारको भवनमा भाडामा सञ्चालनमा छन्। बाँकी फाँटका लागि अस्थायी टहरो बनाएर सञ्चालनमा ल्याइएको लेखापाल चक्र खड्काले बताए। ५ वटा वडा रहेको ताप्लीको वडा नम्बर १ ओख्ले, २ लेखगाउँको वडा कार्यालय भवन छैनन्। वडा नम्बर ४ को ठानागाउँमा रहेको वडा कार्यालय भवन भूकम्पले चर्किएको भवनमा जोखिम मोलेर सेवा दिइएको उनले बताए।

त्यसैगरी, रौतामाई गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नभए पनि पालिकाले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले निर्माण गरेको सभाहलमा बारबेरा गरेर काम गर्दै आएको छ। बाँकी फाँट, न्यायिक समिति र अन्य समितिका कामकाज तत्काली भुट्टार गाविस हालको वडा नम्बर २ को भवनबाट दुःखले काम चलाउनुपरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खम्बराज राईले बताए। घरभाडा शीर्षकमा २ लाखभन्दा बढी रकम खर्च हुने उनले बताए। वडा नम्बर १ र ४ का वडा भवन छैनन्।

त्यसैगरी, उदयपुरगढी गाउँपालिकाले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ घरभाडा शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेको छ। वडा नम्बर २ को माङ्सीङटार र ५ को गढी, ६ को नेपालटारमा अहिलेसम्म भवन नरहेको प्रशासकीय अधिकृत माधवप्रसाद सुवेदीले बताए।

जिल्लाका ४ वटा नगरपालिका रहेकामा सबै आफ्नै भवनमा रहे पनि सबैका वडा कार्यालय भवन छैनन्। कटारी नगरपालिकाले वार्षिक घरभाडा शीर्षकमा ७ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको छ। नगरपालिका–४, ५ र ६ का वडा कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालित छन् भने नगरपालिकाका विषयगत कार्यालयसमेत भाडामा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतमले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, चौदण्डीगढी नगरपालिकाले वार्षिक घरभाडाबापत १३ लाख तिर्दै आएको छ। नगरपालिका– २, ३, ६, ७ र ९ का वडा कार्यालय भवन छैनन्। स्वास्थ्य, भेटेरेनरी, कृषिलगायत विषयगत कार्यालयसमेत भाडाको भरमा सञ्चालित रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमागाईंले बताए। त्यसैगरी, सबैभन्दा कान्छो नगरपालिका बेलकाले वार्षिक करिब ९ लाख रुपैयाँ तिर्ने गर्छ। ९ वटा वडा रहेको बेलकामा वडा नम्बर ९ बाहेक सबै वडा भाडामा सञ्चालित रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर भट्टराईले जानकारी दिए। भवन अभावमा ठूलो रकम घरभाडा शीर्षकमा खर्च गर्नुपरेको उनले बताए।

व्यक्तिको घर भाडामा सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको लिम्चुङबुङका प्रशासकीय अधिकृत राईले बताए। ‘आफ्नो भवन हुँदा त्यहीअनुसार कोठा, अन्य प्रविधि निर्माण गरिन्थ्यो, भाडामा कोठा पनि साना, अँध्यारा, भनेजस्तो नहुने, प्रविधि तयार गर्न पनि गाह्रो हुन्छ’, उनले भने। व्यक्ति बस्न बनेका घरमा कार्यालय बस्नुपर्दा धेरै समस्या हने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.