सुदूरपश्चिम प्रदेश नमान्ने थरुहटको चेतावनी

सुदूरपश्चिम प्रदेश नमान्ने थरुहटको चेतावनी

धनगढी : थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आगामी भदौबाट थरुहट प्रदेशको मागसहित भण्डाफोर अभियानमा जाने भएको छ ।  आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी थरुहट ÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले भदौ ७ गते टीकापुरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने र आफ्ना विगत देखिकै मागहरू अघि सार्दै भण्डाफोर अभियानमा जाने घोषणा गरेको हो । 

अभियानकै लागि माधव चौधरीको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न १३ वटा माग अघि सारेर भण्डाफोर अभियानमा जाने तयारी गरेको संघर्ष समितिका संयोजक माधव चौधरीले जानकारी दिए । 

उनीहरुले सारेका मागमा पहिलो बुँदामा कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मका ९जिल्ला समेटेर तराइको छुट्टै थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग छ । यही विषयमा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट÷थारुवान आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको दोहोरो झडपमा परी १ नाबालक र ८ प्रहरीको ज्यान गएको थियो ।

अहिले संविधान संशोधनसहित टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गरिनुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, टीकापुर घटनापछि थारुहरूमाथि अन्याय भएको विषयमा छानबिन गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु समेटिएका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा फागुन २२ गते अदालतबाट रिहा भएका थारु नेता लक्ष्मण चौधरीले नेपालको संविधान जलाउने अभिव्यक्ति दिएका समेत दिए । ‘हामीलाई यो देशको नयाँ बनेको संविधानले अन्याय ग¥यो,’ उनले भने ‘संविधानमार्फत हामीलाई यो देशको नागरिकको व्यवहार पनि गरिएन, त्यस कारण हामी आगामी भदौ ७ गते टीकापुरमा संविधान च्यादैछौं, जलाउँदैछौँ ।’ यो संविधानलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्न तयार नरहेको उनले बताए । 

टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दाको संज्ञा दिँदै उनले भने ‘हामीलाई झुठा मुद्दा लगाएर ४२ महिनासम्म जेलमा कोचेर राखियो । हामी सात नम्बर प्रदेशमा बस्नै चाहँदैनो, हामीलाई यो स्वीकार्य छैन । कोही थरुहट प्रदेशदेखि आतंकीत छन् भने भीम रावल प्रदेश राखिदिनुस् ।’

चौधरीले भदौ ७ गते टीकापुरमा शान्तिपूर्णरुपमा युवादस्तासहित १० हजार जनता सडकमा उतार्ने बताए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र त्यसमा दमन प्रतिकार गर्न आफूहरु तयार रहेको उनले चेतावनी दिए । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.