देशका उपप्रधानमन्त्री र संसदमा तेस्रो ठूलो दलका नेतालाई दौरा-सुरुवाल र ढाका टोपीको उन्मादमा पाण्डे थरका एक पत्रकारले ‘जाबो मधेसी’ भनेर हेप्नु अनौठो रहेन। त्यसैताका एकजना समाजवादी नेताको विश्लेषण थियो, ‘क्षेत्रीय शक्ति उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईसँग एकता गरी राष्ट्रिय शक्ति बन्ने प्रयास गर्नु स्वागतयोग्य छ।’ संघीय संसद्मा तेस्रो र प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरेको यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरमलाई क्षेत्रीय र जातको पार्टीबाट राष्ट्रिय बनाउन एकसिटे, स्वतन्त्र हैसियतका भट्टराईको नेतृत्वले चोख्याउनुपर्ने ? अब भने समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्यो। यद्यपि बाबुरामबाहेक उपेन्द्र, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका आदिवासी-जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम नेताले राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त गर्ने त अझै कल्पना बाहिरको कुरो भइहाल्यो।
राजपा नेता महन्थ ठाकुरको गुनासो छ, ‘म पहाडको कुनै ठाउँमा जन्मिएको भए राष्ट्रिय नेताको सौभाग्य प्राप्त गर्ने थिएँ।’ ठाकुरको यस भनाइले निकै महत्वपूर्ण सवाल उठान गर्छ। तथापि ठाकुर, झा, त्रिपाठी, कायस्थ जस्ता कथित उच्च जातिद्वारा मधेसमा दलित, उत्पीडित जाति, समुदायप्रति गर्ने छुवाछूत, विभेद, अन्याय र अत्याचार भने पहाडे शासकबाट उनीहरूले पाएका पीडाभन्दा कम छैन। मधेसवादको चर्को नारा उराल्ने राजनीतिकर्मी, लेखक, अभियन्ता नै मधेसमा उग्र जातिवादी, परम्परावादी, दहेज, महिला हिंसामा संलग्न भेटिन्छन्।
मधेसवादी अधिकारवादी लेखक, चिन्तक सीके लालसँग केही दिनअघि एक कार्यक्रममा भेट हुँदा पंक्तिकारले मधेसमा हुने जातीय, लिंगीय विभेद सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। पहाडका ब्राह्मण शासकद्वारा मधेसी जनमाथि हुने विभेदको चर्काे आलोचना गर्ने व्यक्ति मधेसभित्र हुने विभेद, अन्याय, असभ्यताको विरोध किन गर्दैन ? पहाड-हिमाल होस् या तराई-मधेस अथवा टोपीवाला होस् या धोतीवाला होस्, उत्पीडित समुदायको पीडा र समस्या एउटै हुन्।
भारतमा सत्रौं लोकसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भई पुनः नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले भारी बहुमत प्राप्त गर्यो। हालै मोदीले प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालको शपथ लिएको सन्दर्भमा कांग्रेसलगायत विपक्षी पार्टीहरूको लज्जास्पद हारका कारण के थिए भन्ने सवालमा छोटो चर्चा गरिनेछ। मोदीको पुनरागमन, त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभाव र हाम्रोे राष्ट्रभित्रका जातीय, क्षेत्रीय र अन्य समस्याका सम्बन्धमा यो लेख केन्द्रित रहनेछ।
राजनीतिका चार शक्ति
हाम्रो राष्ट्रमा हाल प्रमुख चार शक्ति देखिन्छन्। पहिलो- आर्य-खस। दोस्रो- मधेसी। तेस्रो- आदिवासी-जनजाति र चौथो- दलित। कतिपयको भ्रामक बुझाइ रहने गरेको छ- समस्या त केवल दलित समुदायमाथि मात्रै छ। विभेद र शक्ति संघर्ष दलितको मात्रै सरोकारको विषय होइन। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै मूलतः आर्य (बाहुन) र खस (क्षेत्री) बीच सत्ता र शक्तिको लडाइँ चल्दै आइरहेको छ।
पछिल्लो स्थितिसम्म आइपुग्दा दसबर्से सशस्त्र संघर्ष र ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले क्षेत्रीको सत्ता बाहुनले खोसेको देखिन्छ। सत्ता र शक्तिको द्वन्द्व र संघर्ष समेत यी दुई वर्णबीच नै रहँदै आएको छ। शासन, प्रशासन, सुरक्षा, नीतिनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, संसद्, सूचना, मिडिया र अर्थ यही समुदायको नियन्त्रणमा छ।
पश्चगामी र कथित क्रान्तिकारी शक्तिलाई काखी च्यापेर, धर्मको घृणित राजनीति उरालेर र उपलब्धि सिध्याउने खेतीमा लागेर कार्यकर्तामा जागरण आउँदैन।
मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिका-संसद्का दुवै सदनका प्रमुखहरू, प्रधानन्यायाधीश, प्रदेश संसद्का प्रमुखहरू, ७ मध्ये ४ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, शिक्षालगायत प्रमुख मन्त्रीहरूसमेत आर्य-खस नै छन्। प्रदेश २ मा मधेसवादी दलको सरकार छ। संघीय संसद् र संघीय सरकारमा मधेसी दल र अनुहारको राम्रो उपस्थिति छ। त्यस्तै प्रदेश १ र ४ (गण्डकी) का मुख्यमन्त्री जनजाति समुदायका छन्- शेरधन राई र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (मगर) हुन्। यसरी आदिवासी जनजाति समुदाय राष्ट्रको एक मूल शक्तिको रूपमा उपस्थिति जनाउन सफल भएको मान्न सकिन्छ। तथापि जनजाति आफंै एक मूल शक्तिको रूपमा स्थापित भइसक्यो भनी बुझ्नुचाहिँ अतिरञ्जना हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसको सभापति बाहुन हुँदा उनले मनोनीत गर्ने महामन्त्री, उपसभापति र अन्य पदहरूमा पनि बाहुन नै हुने गर्थे। जस्तो- गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हँुदा सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल आदि मनोनीत हुने गर्थे। त्यस्तै सुशील हुँदा रामचन्द्र, कृष्ण सिटौला इत्यादि परे। जब शेरबहादुर देउवा सभापति भए, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत आदि क्षेत्रीले महामन्त्री, सहमहामन्त्री पदहरूमा स्थान पाउँछन्। यी व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूका क्याबिनेट मन्त्रीहरू र उनीहरूले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूसमेत त्यसै प्रकारका हुने गर्थे। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा आफ्नै स्वजातीयलाई बढी स्थान दिँदै आइरहेका छन्।
आर्य-खस समुदायको एकल जातीय सत्ताको अन्त्य अब कोही-कसैले रोक्न सक्दैन। अबको दशकहरूमा द्वन्द्वका प्रमुख आधार र कारण जातीय असमानता र विभेद नै हुनेछन्। हुन त कतिपयलाई लाग्न सक्छ- राष्ट्रमा फेरि बमबारी, हत्या, बन्द र हडतालका शृंखला सुरु भएबमोजिम अशान्ति बढेर जाला कि ? तथापि त्यस्तो विडम्बना अब दोहोरिनै सक्दैन। आदिवासी-जनजातिको जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचान हिंसात्मक राजनीतिले स्थापित गराउन सक्दैन।
मधेसीको आत्मसम्मान, भाषा-भेष, रंग, क्षेत्र र अधिकारको पहिचान बमको त्रासदीले दिलाउन सम्भव छैन। दलितको स्वाभिमान, समानता, न्याय र अधिकार हत्या, हिंसाको आतंक होइन, वैचारिक र सैद्धान्तिक संघर्षको माध्यमद्वारा मात्रै स्थापित गर्न सकिन्छ। यसरी जागेका उत्पीडित जनताले लोकतान्त्रिक र मानवीय हक र अधिकार स्थापित गर्नेछन्।
प्रदेश १ र ४ (गण्डकी) मा मुख्यमन्त्री जनजाति समुदायका व्यक्ति भए पनि एकल जातीय राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएको पार्टीका नेता भएकाले उनीहरूलाई उत्पीडित समुदायले आफ्नो सही प्रतिनिधि मान्न सक्दैनन्। यस सत्यलाई पुष्टि गर्न उनीहरूले प्रदेशको नामकरण गर्दा पार्टीले गरेको हस्तक्षेपको दृष्टान्त नै काफी छन्।
दलितको पहिचान जोगाउने कि मेटाउने ? दलित बेग्लै शक्ति हो या अन्यसँग मिलाउने ? यी सवालको जवाफ खोज्नैपर्छ। दलितको जनसंख्या, ऐतिहासिक उपस्थिति, समस्या आदिका कारणले एक बेग्लै शक्ति मान्नु द्विविधा रहेन। तथ्य पनि के हो भने जब दलित आफैंमा एक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरिँदैन, समस्याको समाधान निस्कँदैन। दलित समुदायले समानता तथा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक शक्ति आर्जन गर्न र अन्य समुदायसँग बराबरी हक प्राप्त गर्न अन्य समुदायसँग सहअस्तित्वपूर्ण तालमेल गरेर जानुपर्छ। यी चार शक्तिको सहमति, सहकार्य र पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणविना राष्ट्रको विकास, उन्नति, दीर्घ शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि सम्भव छैन। मोदी सफलताको सन्देश
भारतमा नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपति राजनाथ कोविन्दसमक्ष दोस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिएका छन्। पुनः मोदी सरकारले बहुमत प्राप्त गर्नुका विभिन्न कारण छन्। भाजपा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई दुईतिहाइको निम्ति जम्मा नौ सिटको मात्रै कमी हुने गरी मोदीले विशाल जनमत प्राप्त गर्नुका पछाडि भारतीय कांग्रेस पार्टी, मायावतीको बहुजन समाज पार्टी, मुलायम सिंहको समाजवादी पार्टीलगायतका विपक्षी दलका अकर्मण्यता, भ्रम र कमजोरीले धेरै राम्रो भूमिका खेल्यो। कमजोर क्षेत्रीय दल, अस्पष्ट र अपरिपक्व एवं पारिवारिक उत्तराधिकारी राहुल गान्धीको नेतृत्वले जनताको भरोसा जित्न सकेन। बसपा नेतृ मायावतीले भीमसेना, बामसेफ, वामन मेसराम र अन्य बहुजन पार्टी र नेतालाई विश्वासमा लिन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो।
भारतको यस्तो विडम्बनालाई हामीले हाम्रो सन्दर्भमा समेत तुलना गर्न सकिन्छ। वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको कथित कम्युनिस्ट सरकार अलोकप्रिय र असफल हँुदै गएको भए पनि आगामी चुनावमा नेकपाको विकल्प को भन्दा जवाफ आउँछ- नेपाली कांग्रेस। अब कांग्रेसको अवस्था त सर्वविदितै छ। गत निर्वाचनमा हार व्यहोर्नुको मात्रै होइन, हालको जागरण अभियान असफल हुनुको कारण पनि कांग्रेससँग एजेन्डा नहुनु नै हो। पश्चगामी र कथित क्रान्तिकारी शक्तिलाई काखी च्यापेर, धर्मको घृणित राजनीति उरालेर र उपलब्धि सिध्याउने खेतीमा लागेर कार्यकर्तामा जागरण आउँदैन। जागृत त नेतृत्व हुन आवश्यक छ।
यद्यपि चुनावमा भोट कांगे्रसले नै पाउँछ। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल मात्रै होइन, विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालगायतलाई समेत के ज्ञात छ भने कम्युनिस्ट सरकार असफल भए ठूलो दल हुने हामी नै हौं। केही रचनात्मक भूमिका नगरेरै सत्ता प्राप्त हुन्छ भने दुःखकष्ट किन गरून् ? कांग्रेसका दलित, उत्पीडित, जनजाति, मधेसी ‘विचरा’ हरूलाई पनि ठूला दाइहरूलाई यस्तो कुरा थाहा भएको राम्रो गरी थाहा छँदै छ। त्यति भए त पुगिहाल्यो।
दलित, आदिवासी-जनजाति, पिछडा वर्ग र समुदाय, महिला, मजदुर, किसान आदि सचेत नहुने र आफ्नै नेतृत्व स्थापित गर्न नसक्ने हो भने भारतको जस्तै विडम्बना यहाँ पनि नदोहोरिएला भनी भन्न सकिन्न। संविधानप्रदत्त हक प्रयोग गर्दै उत्पीडित समुदायको नेतृत्वको राजनीतिक दलको विकल्प यो मुलुकमा स्थापित गराउन नसक्दासम्म भुईंमान्छेको दुर्दशा सधैं यस्तै हुने देखिन्छ। वास्तवमा प्रश्न मन्त्री हुने कि नहुने, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री हुने कि नहुने भन्ने होइन।
मुख्य सवाल हो- शासक बन्ने कि शासित ? प्रश्न यो प्रधान हो। मन्त्री त हाल दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, मुस्लिम पनि छन्। तर के तिनीहरू शासक बन्न सके त ? सक्दै सकेनन्। आफ्नो नेतृत्व र नीतिविनाको सत्ता भनेको शासित हुनु मात्रै हो, शासक होइन। अब हिम्मत गर्नु छ- शासक बन्ने। तब मात्रै मुक्ति सम्भव छ। शासित त युगौंदेखि भयौं अब शासक बन्न लागौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
