अस्तव्यस्त सुनसरी प्रशासन

अस्तव्यस्त सुनसरी प्रशासन

धरान : समग्र जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका कागजपत्र भने असुरक्षित छन्। नागरिकता फाँटका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण आवश्यक परेको समयमा कागजपत्र भेटिँदैनन्। सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको साविकको भवन साँघुरो भएपछि करोडौं खर्चेर इनरुवामा नयाँ दुई तले सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेको छ।

कार्यालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्ष मात्र व्यवस्थित छ। अन्य फाँट र विभाग भने लथालिङ हुँदा जनताको दैनिक काम कारबारी प्रभावित हुने गरेको छ। नागरिकता फाँट, प्रशासन फाँट र मुद्दा फाँट पुरै अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। नागरिकता फाँटमा भने कर्मचारीको चरम लापरबाही भएको पाइएको छ।

जिल्लाभरका सर्वसाधारणले लिएको नागरिकताको रेर्कड फाईलहरु राखिएका छन्। कतिपय फाइलहरु भुँइमा थुपारिएको छ। नागरिकताको फाइलमा नै कर्मचारीले पान खाएर थुेकेकोसमेत भेटिएको छ। कर्मचारीले नागरिकताको रेर्कड फाइलहरु अव्यवस्थित रुपमा राखेपछि अधिकांश फाइल मुसाले खाएर च्यातिएको अवस्थामा भेटिएका छन्।

सरकारी कागजपत्र राखिएका भुँइमा कर्मचारीले खाएर फ्याकेका पान परागका खोल र धुलोले नागरिकता फाँट दुर्घन्धित भएको सेवाग्राही दिनेश यादवले बताए। प्रशासन कार्यालयको नागरिकता फाँटमा कर्मचारी भन्दा अन्यलाई प्रवेश निधेश लेखिएको छ। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र अन्नपूर्ण समाचारदाता पुग्दा यीनै दृष्यहरु देखिए। इनरुवाका मानवअधिकारकर्मी रमेश भट्टराईले प्रशासन जस्तो महत्वपूर्ण कार्यालयका कागजपत्र जथाभावी राख्नु र पान खाएर थुक्नु कर्मचारीको गैरजिम्मेवारी भएको बताए।

कर्मचारीको लापरबाहीकै कारण नागरिकता लगायत अन्य कागजपत्र हराउने त्रास बढेको उनको भनाइ छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकास उप्रेतीले नागरिकता फाँटमा भएको लापरवाहीका विषयमा छानविन गरी दोषिलाई कारबाही गर्ने बताए। कागजपत्र सुरक्षित गर्नका लागि आचरण सुधार र कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.