सस्ता र आकर्षक आयोजना सहायक कम्पनीका नाममा धमाधम बाहिरिने हो भने प्राधिकरण कहिले स्वतन्त्र रूपमा उँभो लाग्ने ?
कुलेखानी पहिलो र दोस्रोपछि राज्यले कहिल्यै पनि जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको नाम लिन चाहेन। विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोगबाट पहिचानसम्म भएका आयोजनालाई समेत थप अध्ययन गर्न चाहेन, विस्तृत अध्ययन र डीपीआरको कुरा परै जाओस्। पञ्चायतकालभर दाताकै भरमा आयोजना पहिचानसम्म भए। २०४६ पछि राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालका आयोजनाहरू विस्तृत अध्ययन भएन, अरुण तेस्रोबाहेक। दुर्भाग्यवश, यो आयोजना रद्द भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले अरू आयोजना अघि बढाउन सकेन। बल्लतल्ल अध्ययन पूरा भएका दुई आयोजना विदेशीले उछिट्ट्याए— खिम्ती र भोटेकोसी। अध्ययन गर्न बजेट नै नहुने, भए पनि दाता नै ताक्ने। आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै थिएन। दाताकै भरमा मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी, त्रिशूलीजस्ता आयोजना बने।
अध्ययन र निर्माणमा पनि एउटा अवधारणा ल्याइएको थियो— न्यून लागत उत्पादन विस्तार योजना (एलसीजीईपी)। अर्थात् तुलनात्मक अध्ययनमा जुन आयोजना सस्तो देखिन्थ्यो, त्यही अघि बढाउने प्रयास गरिन्थ्यो। त्यसपछि प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ (महाशाखा) ले पहिचान गरेका आकर्षक आयोजना त्यहाँका इन्जिनियरले धमाधम निजी क्षेत्रलाई दिन थाले। प्राधिकरणको स्रोत र साधन प्रयोग गरी आयोजना पहिचान र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। लाइसेन्स निजीलाई दिलाउने। हिउँदयाममा झन्डै ५० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्ने माथिल्लो त्रिशूली– १ जस्ता आयोजना प्राधिकरणबाट उछिट्ट्याएर अहिले कोरियन कम्पनीले अघि बढाउन लागेको छ। त्यो पनि डलरमा पीपीए गर्ने गरी। अर्काे शब्दमा नेपालका निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिलाएर, देखाएर भरणपोषण गर्ने काम प्राधिकरणका तत्तत् इन्जिनियरले गरेका थिए। यो क्रम अद्यापि जारी छ।
निजी क्षेत्रलाई बेचबिखन हुन बाँकी रहेका तर आकर्षक आयोजनाहरू अर्धनिजीकृत गरिए। प्राधिकरणका कर्मचारीले धमाधम सेयर रहने गरी सहायक कम्पनी खोलिन थाले। यो क्रम अहिले पनि जारी छ। अब सस्तो मानिएका नदी प्रवाहीवाला आयोजना आगामी दिनको आवश्यकता पनि रहेन र यसखाले आयोजना प्राधिकरणसित छँदा पनि छैन। प्राधिकरण भनेको राज्य हो। यो निजी क्षेत्र होइन। आफैं आयोजना अध्ययन गर्ने, आफैं ठेक्कापट्टा गर्ने, आफ्नै पीपीए गर्ने र आफ्नै कर्मचारीलाई सेयर दिने विचित्रको कार्य प्राधिकरणले गर्दै आयो। यो जात्रा अन्य मुलुकमा हुँदैन र गर्न पाइँदैन पनि। प्राधिकरणले बनाएका आयोजनामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भयो र सहायक कम्पनी खोल्नमा ठूलो बहाना पनि मिल्यो। तर प्राधिकरणले गठन गरेका सहायक कम्पनीमध्ये कसैले पनि सहज रूपमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेको उदाहरण छैन।
माथिल्लो तामाकोसी भूकम्प र नाकाबन्दीको मारमा पर्यो। गतिलो ठेकेदार परेन। त्यसै लागत बढ्यो। निर्माण अवधि जति लम्बियो, उति लागत बढ्यो। प्रथम सहायक कम्पनी चिलिमेले नै निर्धारित लागत र समयमा आयोजना सकेन। भनियो, अनुभव थिएन। चिलिमेपछि अनुभव त थियो। तर काबुबाहिरको परिस्थिति (भूकम्प, बन्द, हडताल, नाकाबन्दी आदि) ले समयमा पूरा भएन। अहिले त प्राधिकरण आयोजनाविहीन जस्तै भइसकेको छ। प्राधिकरणलाई भनेर दिइएका आकर्षक आयोजना सहायक कम्पनीमा रूपान्तरण भए। प्राधिकरणको अल्पमतको सेयर रहने भए। ऋणप्रदायक संस्थाले आफू र आफ्ना कर्मचारीलाई सेयर दिने भए मात्र लगानी गर्ने सर्त अघि सारे। त्यसलाई ‘बाध्यता’ भनियो। राज्यले चाहँदा नहुने थिएन। तर सबैको मिलिभगत भए।
प्राधिकरणले दशक र त्योभन्दा बढी लगाएर माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए करिब पूरा गर्यो। चमेलियामा त्यस्तै भयो। कुलेखानी तेस्रो पनि सकिन लाग्यो। राहुघाट दाताको सर्तजालमा पर्यो। यसपछि उससँग अब गतिलो आयोजनाको लाइसेन्स छैन। बूढीगण्डकी प्राधिकरणले नै अध्ययन गरेर यहाँसम्म ल्यायो। देशका ठूला नेताले चिनियाँ कम्पनीलाई बेचिदिए। प्राधिकरणले बनाउनुपर्छ भनिएको तमोर बेचबिखनको सूचीमा छ। कुनचाहिँ दलाल कमिसनको पोको लिएर आउँछ भनेर राजनीतिक नेतृत्व प्रतीक्षामा छ। हिउँदयाममा असाध्यै धेरै ऊर्जा उत्पादन गर्ने माथिल्लो अरुण (पिकिङ) सहायक कम्पनीमा रूपान्तरण भयो। प्राधिकरणभन्दा बाहिरियाका सेयर धेरै हुने गरी। अझ यसलाई जनताको जलविद्युत्मा रूपान्तरण गरिएको छ।
प्राधिकरणको घाटा सरकारले सकार्ने, बेहोरिदिने। नाफाजति सेयरका नाममा कर्मचारी र अन्य असम्बद्ध निकायले खाने ? यो न्यायोचित हुन सक्दैन।
बाह्रै महिना तोकिएको ऊर्जा उत्पादन गर्ने उत्तरगंगा अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाइएको छ। यो आयोजना पनि सहायक कम्पनीमै रूपान्तरित छ। शर्मा कुनै पनि हालतमा उत्तरगंगा बनाउन दिँदैनन्। उनलाई पूर्ववाईसीएल प्रमुख गणेशमान पुनको पनि साथ छ। शर्मा उत्तरगंगाको पानी रुकुमतिरै फर्काउन चाहन्छन्। रुकुम फर्काउने भनियो भने आयोजना प्राविधिक र आर्थिक रूपले अयोग्य हुन्छ। शर्माले उत्तरगंगालाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। दूधकोसी (जलाशययुक्त) पनि सहायक कम्पनीमै अघि बढाउने भनिएको छ। यसरी नदी प्रवाहीदेखि अर्धजलाशय (पिकिङ) सम्म र जलाशययुक्तसम्म पनि सहायक कम्पनीमै अघि बढ्ने भए।
निजी क्षेत्रले गर्दै आएको, प्राधिकरणले बिट मारिसकेको नदी प्रवाही आयोजना पनि राज्यले ‘जनताको जलविद्युत्’ का नाममा अघि बढाउन थालेको छ। त्यसै पनि राजस्वबाट यहाँ विकास निर्माण थोपो हुनेवाला छैन। किनभने, जनताले तिरेको कर (राजस्व) ले नेता र कर्मचारीलाई तलबभत्ता नै खान पुग्दैन। मागेर र आन्तरिक ऋण उठाएको भरमा विकासले कहिले फट्को मार्ने हो। त्यसमाथि भएका सीमित स्रोत पनि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कनिका छरेझैं बाँडिएको छ। अर्थतन्त्रको यो हालतबीच राज्यको सीमित स्रोत र साधन उत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनुपथ्र्याे।
नेपालको सन्दर्भमा उत्पादक क्षेत्र भनेकै जलविद्युत् मात्रै हो। अन्य उद्योग फस्टाउन सक्ने अवस्था छैन, विविध कारणवश। नेपाललाई चाहिँदो बिजुली आपूर्ति भएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने एक मात्र आधार (अन्य प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा उत्पादनको तुलनामा) जलविद्युत् नै हो। विद्युत् पर्याप्त हुँदा ग्यास, पेट्रोल, डिजेल आयात कम गर्न सकिन्छ। ऊर्जा आयातमा जाने पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। यसका लागि राज्यको लगानी पूर्ण जलाशययुक्त आयोजनामा हुनुपथ्र्याे।
अहिले प्राधिकरणले अघि सार्न लागेको दूधकोसी पूर्ण जलाशययुक्त आयोजना आकर्षक छ। आकर्षक भएरै सहायक कम्पनी खडा गरियो। यो हुनुपथ्र्याे प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको। राज्यको सुविधा उपयोग गरेर कर्मचारीको सेयर संख्या बढाउने र लाभ लिने काम आमजनताका लागि रुचिकर हुन सक्दैन। प्राधिकरणले अहिले बनाउन लागेको तनहुँ हाइड्रो सहायक कम्पनीमा रूपान्तरण भयो। जबकि यसको पूर्ण लगानी सरकारी छ। सरकारकै हस्तक्षेप चल्छ। जुनसुकै ढाँचामा आयोजना बने पनि के फरक पर्यो भन्ने पनि छन्। तर यसको अन्तर्य अर्कै छ।
प्राधिकरण अहिले पनि घाटामा छ। यसको घाटा अझै कैयन् वर्ष जारी रहनेछ। प्राधिकरणको घाटा सरकारले सकार्ने, बेहोरिदिने। नाफाजति सेयरका नाममा कर्मचारी र अन्य असम्बद्ध निकायले खाने ? यो न्यायोचित हुन सक्दैन। प्राधिकरणले राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण ऋण तिरेर, नोक्सानी भरेर पूर्ण नाफामा गएपछि यसले यस्ता सहायक कम्पनी खडा गर्दा प्रश्न उठ्दैन।
सरकारले भर्खर २८ अर्ब रुपैयाँ घाटाको भड्ताल गरिदिएको छ। त्यो रकमले धेरै विकास निर्माण गर्न पुग्थ्यो। विश्वमा कहीं पनि जलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रले बनाएका छैनन् र बनाउन पनि सक्दैन। यो विशुद्ध राज्यको काम हो। यसमा नाफा–घाटा हेरिँदैन। जब निजी क्षेत्रलाई विभिन्न रूपमा भित्र्याइन्छ, त्यहाँ नाफाघाटाको हिसाब–किताब आउँछ। कर्णाली राजमार्गमा विश्व बैंकले आफूले पनि लगानी गरेन र कैयन् वर्षसम्म सरकारलाई पनि बनाउन दिएन। विश्व बैंकले भनेको मानेको भए आज के कर्णाली राजमार्ग बन्थ्यो ? त्यो राजमार्ग बन्दा अर्थतन्त्रमा हुने मूल्य अभिवृद्धि, जनताले पाउने सुविधा, यातायात लागत आदिका अगाडि राज्यलाई कहिल्यै पनि घाटा पर्दैन। जलविद्युत्मा पनि त्यस्तै हो। सस्ता र आकर्षक आयोजना सहायक कम्पनीका नाममा धमाधम बाहिरिने हो भने प्राधिकरण कहिले स्वतन्त्र रूपमा उँभो लाग्ने ? प्रश्न आजको होइन, भोलिका लागि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
