काठमाडौं : व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विलासिता र महँगा वस्तुको आयात नियन्त्रण र केही वस्तुको निर्यात प्रोत्साहन गरी चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाएको छ।
मन्त्रालयले कस्ता आयात नियन्त्रण र उत्पादन तथा गुणस्तरमा प्रोत्साहन गर्ने वस्तुको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव मधु मरासिनीले भने, ‘कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। त्यसका आधारमा व्यापार घाटामा योगदान गर्ने वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउन सुरु भएको छ।’
तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन वृद्घि गर्न सुविधा प्रदान गरी आयात घटाएर ५ वर्षमा एक रुपैयाँको निर्यात गर्दा साढे १० रुपैयाँको आयात गर्ने लक्ष्य छ। हाल १ रुपैयाँको निर्यात गर्दा करिब साढे १५ रुपैयाँको आयात हुन्छ।
कार्ययोजनाले कारागारमा रहेका ११ हजारभन्दा बढी कैदीलाई सीपमूलक तालिम दिएर निर्यातजन्य र आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको उत्पादनमा लगाउने व्यवस्था गरेको छ। आयात नियन्त्रण गर्न आयातमा भन्सार दर, आयात पुनरवलोकन, गुणस्तर निर्धारण तथा नियमन, वेभरेज कर, कर प्रणाली र अन्तःशुल्कसम्म लगाउने तयारी गरिएको छ। यसका साथै व्यापार घाटामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सवारी साधनलगायतमा बैंकको ऋणसम्म नदिने नीति कार्ययोजनाले लिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका तुलनात्मक लाभका थप वस्तुको पहिचान गर्ने, निर्यात प्रवद्र्घन गर्न नेपाली उत्पादनमा मेड इन नेपाल उल्लेख गर्ने योजना छ। नेपाली वस्तुको बजार प्रवद्र्घन गर्न गुडविल एम्बासडर र ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त्त गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। निर्यात बढाउन केही वस्तुमा प्रोत्साहन अनुदान पनि उपलब्ध गराइएको छ।
आयात नियन्त्रण योजना
सहसचिव मरासिनीका अनुसार आयात प्रतिस्थापन गर्न २ दर्जनभन्दा बढी वस्तु सूचीकृत गरिएको छ। यसअनुसार काठका तयारी सामग्री (फर्निचर), निश्चित आकार मूल्यमाथिका टेलिभिजन र मोबाइल, डिस्ट्रीव्युसन ट्रान्सफरमर, कम भोल्टेज र न्यून गुणस्तरको तारको सामान, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर, खाद्य पदार्थ, तरकारी र फलफूलको आयात घटाइनेछ।
विलासिता र महँगा वस्तुको आयात नियन्त्रण र केही वस्तुको निर्यात प्रोत्साहन गरी चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने।
प्रशोधित पानी, मिनरल वाटर, जुस, कार्वोनेटेड तथा फ्लेवर सिन्थेटिक पेय पदार्थ, इनर्जी डिं«क्स, बिस्कुट, चाउचाउ र ड्राइफुड कम गुणस्तरका जस्तापाता, सुर्तीजन्य पदार्थ, खेलौंना र मनोरञ्जनका सामग्री, महँगा शृंगार सामग्री, चिनी, सिमेन्ट र औषधि, स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु, निश्चित गुणस्तरबाहेकका प्लास्टिकका झोला र बोराको आयात नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
विद्युतीय सवारीसाधन बाहेक इन्धनबाट चल्ने अन्य सवारीसाधन र पार्टपूर्जामा ट्रस्ट रिसिप्ट लोन (टीआर लोन) सुविधा नदिने नीति सरकारले लिएको छ। ००
उत्पादनमा प्रोत्साहन
निर्यात वृद्घि गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिने क्षेत्र पनि कार्ययोजनाले सूचीकृत गरेको छ। व्यावसायिक जडीबुटी, सुन चाँदीको गरगहना, कार्पेट, पस्मिना, छालाका वस्तु, यार्न, जुत्तााचप्पल, हिमाली मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी, अलैंची, अदुवा, तयारी पोसाक, बहुमूल्य पत्थरजस्ता वस्तुलाई यसमा समावेश गरिएको छ। माछा, चिया, दूध, ताजा तरकारीजस्ता वस्तुको उत्पादन वृद्घि गरी निर्यात गर्न सकिने उल्लेख छ।
तोकिएको अवधिमा उत्पादन वृद्घि गर्न सहुलियत ऋण र कर छुट, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न भन्सार शुल्क वृद्घि, तुलनात्मक लाभका वस्तुको प्रशोधन तथा ब्रान्डिङमा सहयोग र अत्यधिक आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको अनवेषण, उत्खनन र उत्पादनसम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ। सिमेन्टको क्लिंकरको उत्पादन बढाइ ५० प्रतिशत आयात नियन्त्रण गर्नुका साथै २ वर्षभित्र उत्पादन वृद्घि गरी चिनी, सिमेन्ट र औषधिको आयात ५० प्रतिशतमा झार्ने योजना छ।
सुन र चाँदीका गरगहना निर्यात गर्न भन्सारमा लकरको सुविधा, कार्पेट, पस्मिना, छालका वस्तु, यार्न र जुत्तााचप्पलको वृद्घि वर्षमा ५० प्रतिशतले उत्पादन वृद्घि गर्ने र आलु, तरकारी, दुग्ध पदार्थ, माछा, मासु, अण्डाको २ वर्षमा उत्पादन बढाउन सहुलियत कर्जा दिनु दिइनेछ। कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात ३ वर्षमा ५० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य छ। विद्युत् उपकरण र सवारीसाधनमा भन्सार छुट र सहुलियत कर्जा दिने, मकैको आयात नियन्त्रण गर्न ३ वर्षमा उत्पादन वृद्घि गरिनेछ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका ९ वस्तुको ५ मुलुकमा सामूहिक व्यापार चिन्ह दर्ता गर्ने योजना छ। औद्योगिक नेपाली गुणस्तरलाई मान्यता दिन ५ मुलुकसँग आपसी मान्यतासम्बन्धी सम्झौता गर्ने, मिनरल र प्रशोधित पानी खाडीलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न सहजीकरण गर्नेलगायत नीति लिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
