कुनै पनि राष्ट्रमा वस्तु आयात र निर्यातबीचको दूरी फराकिलो रूपमा देखा पर्दै जानु नै व्यापार घाटा बढ्नुको मूल कारण हो। अझ भनौं आयात र निर्यात सामग्रीमा सन्तुलन कायम हुन नसक्दा व्यापार घाटा डरलाग्दो रूपमा बढ्दै जानु अर्को पाटो हो। विश्वमा नेपाल यस्तो मुलुक हो, जहाँ जनसंख्या र सानो भूगोलका आधारमा व्यापार घाटा कहालीलाग्दो रूपमा चुलिन पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ सम्ममा मुलुकको व्यापार घाटा बढेर ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धिदर तीव्र उच्च हुँदै जाँदा व्यापार घाटा झन्झन् बढ्दै गएको छ। चालु आवको दुई महिना साउन–भदौमा मात्रै दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। यस अवधिमा मुलुकले सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग बेहोरेको छ। अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग भने सन्तुलित व्यापार घाटा रहेको छ। नेपालले विश्वका एक सय २५ भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार गर्दै आएको छ, जसमध्ये एक सय वटा मुलुकसँग व्यापार घाटा चलेको छ। व्यापार भएका १६ वटा मुलुकसँग नेपालले प्रत्येकसँग एक खर्बभन्दा बढी रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ।
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा झन्डै सवा खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। आव ०७४–०७५ मा भारत र तेस्रो मुलुकबाट एक खर्ब ६ अर्ब ४२ करोड २६ लाख रुपैयाँको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको हो, जसलाई व्यापार घाटाको एउटा नकारात्मक उपज मानिएको छ। कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा पछिल्लो समय अत्यधिक कृषिजन्यवस्तु आयात भइरहेको छ। यसरी कृषिजन्य वस्तु आयातअन्तर्गत मुख्य रूपमा धान, चामल, मकै, गहुँ, फापर, बीउविजन, तरकारी, फलपूmल खसी–बोका, चिया कफी, दुग्धजन्य र माछाजन्य पदार्थ तथा खाने तेल आयात भएको छ। यस अतिरिक्त, रासायनिक मल, दाल मसला, घिउलगायत अन्य कृषिजन्य वस्तु पनि अर्बौं मूल्यको आयात हुने गरेको छ।
नेपालमा पूmल उत्पादनको प्रचुर मात्रामा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आव २०७४–०७५ मा मुलुकमा ११ करोड रुपैयाँबराबरको फूल आयात भएको छ। धानबाली उत्पादनमा हुने उतारचढावका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ। कृषिजन्य उत्पादन धानबालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। यसकारण जुन वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउँछ, त्यो वर्ष जीडीपीको अवस्थासमेत खुम्चिन पुग्छ। इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने संवत् २०४० सालसम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो मुलकमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो। त्यतिबेला सरकारले धान, चामल निर्यात कम्पनीसमेत स्थापना गरी भारत, बंगलादेश, जर्मनी, कोरिया, चीन, मलेसिया र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका मुलुकमा चामल निर्यात गरेको थियो।
धानको उत्पादन र उत्पादकत्वको उच्च अवस्था रहेको त्यस कालखण्डअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०३५–०३६ मा नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो, जुन बेला व्यापार घाटाको चर्चा नै थिएन। ४० वर्षपछि फर्केर हेर्दा नेपालले प्रतिवर्ष ३० अर्बभन्दा बढीको चामल मात्र आयात गरेको छ, जहाँ व्यापार घाटाको घनत्व बढेर ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। त्यसबेला न्यून जनसंख्या र उपभोग दर निकै कम थियो, तर कृषि उत्पादन वृद्धिदर भने उच्च थियो, त्यतिबेला उपभोग गरेर बचेको धान चामल विदेश निर्यात हुने गथ्र्यो तर त्यो बेला पनि अन्य मुलुकबाट कम परिमाणमा आयात भने हुन्थ्यो, तर आज यसको ठीक उल्टो भएको छ। खेतीयोग्य जमिन प्रति वर्ष बाँझो रहनु, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश पलायन हुनु, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधाको अभाव, लागत खर्चमा अत्यधिक वृद्धि तथा रेमिट्यान्सको प्रभाव र क्रयशक्ति बढ्दै जानुका कारण आयात उच्च हुन जाँदा व्यापार घाटा प्रतिवर्ष कहालीलाग्दो रूपमा वृद्धि भएको छ।
यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा रहेको व्यापार घाटा कम गर्न आयात र निर्यातबीच रहेको यो भीमकाय अवस्थालाई सन्तुलित विन्दुमा ल्याउन विनाकार्ययोगना सम्भव छैन। विशेषत बढ्दो व्यापार घाटा चरमरूपमा विकास भएको भ्रष्टाचार र बेरुजु देश विकासमा वाधक भएर उभिएको छ। डरलाग्दो रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचारले देशको बेरुजु मौलाउनमा मलजल गरेको छ। आर्थिक अनुशासनमा नरहँदा नियम, कानुन र मर्यादामा बसेर कार्यसम्पादन नगर्दा मुलुकले ८ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँको बेरुजु सामना गरिरहनु परेको छ। यस्तो अवस्थामा बेरुजु असुल गर्ने कुनै दरिलो कार्यान्वयन योजना सरकारसँग छैन र बेरुजु सरकारको संरक्षणमै मौलाएको छ।
यसरी मुलुकमा उपभोग, निर्माण तथा औद्योगीकरण बढ्दै जाँदा सम्बन्धित वस्तुको आयात तीव्र उच्चदरमा बढेको छ। व्यापार घाटा कम गर्न र आयात–निर्यातबीच सन्तुलन कायम राख्न उत्पादन क्षमता बढाउनुबाहेक देशसँग अर्को विकल्प छैन। आयात कम गर्न र निर्यात बढाउन उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा र कारखना स्थापना र विकास हुन अनिवार्य छ। मुलुकमा आयात बढ्यो भन्नुभन्दा पनि केकस्ता वस्तुको आयात बढ्न गएको छ भन्नेबारेमा सरकार चनाखो हुन जरुरी छ। कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुको आयातबाट डराउनुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने निरन्तर बढ्दै गएको व्यापार घाटाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै जोखिम दिशातर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना प्रचुर छ।
मुलुकको आयात कम गर्न र निर्यात बढाउन कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र धान उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना घोषणा गरेको छ। धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर पनि यस अवधिमा प्रतिवर्ष झन्डै ३५ लाख मे.ट. बढी उत्पादन गर्नु जरुरी छ। सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा अगाडि बढाएको छ, तर कृषि क्षेत्रमा एउटा समस्या के पनि छ भने गाउँबाट युवा जनशक्ति पलायन हुँदै जाने, कृषियोग्य जमिन प्रतिवर्ष बाँझो रहँदै जाने र जग्गा प्लटिङको नाउँमा बर्सेनि जमिन मरुभूमिमा रूपान्तरण हुँदै जाने क्रमसँगै यस्तो अवस्थामा धानको उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ ?
अझै पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमै आत्मनिर्भर छन्। कृषि क्षेत्रमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ, तर प्रतिफल न्यून छ। देशमा खाद्यान्नको माग बढी र आपूर्ति कम छ भने भएको उत्पादन पनि सही तरिकाबाट गरिब जनतामाझ पुग्न सकेको छैन। त्यसैले नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा अझै पनि समयमै सोच्न सकेन भने मुलुकमा विकराल अवस्था आउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
