काठमाडौं : अपांगता भएका बालबालिका पढिरहेका भक्तपुरको समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना संस्था (सीबीआर) बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।
अपंगता भएका विद्यार्थीलाई पढाउन यसअघि सरकारले दिएको शिक्षक कोटा सरकारी कार्यालयको मिलेमतोमा अन्यत्रै पठाइएपछि अपांगता भएका बालबालिकाको पढाइ बन्द हुन लागेको हो। डेढ दशकदेखि तत्कालीन शिक्षा विभागले दिएको शिक्षक कोटा सरकारी कार्यालयकै मिलेमतोमा लुकाइएका कारण समस्या आएको हो।
संस्थाले २०५३ सालदेखि बहु अपांगता भएका बालबालिकाका लागि नमुना दिवा कक्षा चलाइरहेको छ। तत्कालीन शिक्षा विभागले पहिलोपटक २०६१ सालमा एउटा प्राथमिक तहको शिक्षक कोटा दिएको थियो। २०६६ देखि भने संस्थामा आठ जना राहत कोटाका शिक्षकले पढाउँथे। यी सबै शिक्षकको तलबभत्ता शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत वेहोरिरहेको थियो। तर मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पनि स्थानीय तहमा गएपछि भने यो संस्था समस्यामा परेको छ।
यही समस्याका कारण यहाँका शिक्षकले राज्यबाट दुई वर्षदेखि तलब पाएका छैनन्। सीबीआरले शिक्षक तलबवापतको रकम माग्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा २०७४ भदौमा निवेदन दिँदा शिक्षाको दायित्व स्थानीय निकायमा गएको भन्दै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षकको तलब दायित्व पनि स्थानीय तहमै गएको जबाफ दियो।
शिक्षकको तलब स्थानीय तहमा गएको भन्दै जिशिकाले सीबीआरका शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराइदिन त्यतिखेरै भक्तपुर नगरपालिकालाई पत्र लेख्यो। पत्रको जबाफमा नगरपालिकाले सीबीआरमा कार्यरत शिक्षकका लागि तलबभत्ता नआएको जानकारी गरायो।
शिक्षक कोटा अन्यत्रै पठाइएपछि बालबालिकाले पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्।
सीबीआरलाई उपलब्ध गराएको समेत गरी भक्तपुरमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका समेत गरेर ५९ जना शिक्षक राहत कोटामा कार्यरत थिए। ती सबै शिक्षकलाई नियमित तलब निकासा भइरहेको छ। तर सीबीआरका नाममा आएको शिक्षक कोटा कुन विद्यालयमा गएको छ भन्नेबारे कसैले जानकारी दिएको छैन। जसका कारण सीबीआरमा कार्यरत शिक्षकले तलब पाएका छैनन्।
सीबीआर भक्तपुरका संयोजक रमेशराम श्रेष्ठले भने, ‘के कति कारणले शिक्षकको तलब रोकिएको हो भन्ने स्पष्ट जबाफ कसैले दिँदैन। शिक्षा विभागदेखि मन्त्रालयसम्म गुनासो राख्दा पनि कसैले चासो दिएनन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
