काठमाडौं : काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्न थप तयारी गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल र चीनका अधिकारीबीच अन्तरदेशीय रेल्वे सेवा विस्तार (काठमाडौं–केरुङ) का विषयमा चीनमा भएको छलफलमा डीपीआर निर्माणका लागि थप तयारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय टोली काठमाडौं–केरुङ, काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग, मानवीय स्रोत विकास र पूर्वाधार निर्माणलगायत विषयमा छलफल गर्न असार २ गते चीन गएको थियो। टोलीले गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनका उपाध्यक्षलगायतसँग छलफल गरेको थियो।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको डीपीआर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञावलीले जानकारी दिए।
‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा चीन सकारात्मक छ। दुई छिमेकी मुलुकलाई रेलमार्गबाट जोड्ने यो महŒवपूर्ण मार्ग हो। ठूलो परियोजना भएकाले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले मात्र डीपीआरको प्रक्रिया अघि बढ्दैन’, ज्ञावलीले भने, ‘यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पनि आवश्यक पर्छ।’ रेल्वे विस्तारसम्बन्धी नेपाल र चीनबीचको यो चौथो छलफल हो। यसअघि गत मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ टोलीले मन्त्रालयलाई काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ।
रसुवागढी सीमा नाकादेखि काठमाडौंसम्मको दूरी ७२.२५ किलोमिटर हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रेलमार्गको डीपीआर निर्माण गर्न करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। काठमाडौं–केरुङ सुरुङमार्ग जटिल भौगोलिक संरचनामा निर्माण गर्नुपर्छ। सन् २०१७ नोभेम्बरमा चिनियाँ टोली रेलमार्ग अध्ययनका लागि नेपाल आएको थियो। टोलीले मुलुकमा रेलमार्गको पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन र छलफल गरेको थियो।
चीनको महत्वकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा समेत यो रेलमार्ग परेको छ। चीनले सिगात्सेदेखि केरुङ जोड्ने ५ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। छलफलमा काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–लुम्बिनी र मानव संशाधन विकासको विषय पनि उठेको थियो। त्यहाँ नेपाल र चीनका प्रतिनिधिले काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गको रुट तथा भौगोलिक पक्षसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। दुवै पक्षले प्रस्तुतिलाई अध्ययन गरेर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइनेछ। रेल सञ्चालन गर्न नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ। चीनले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाली इन्जिनियरलाई तालिम तथा अध्ययन गर्न सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
