सुर्खेत: कर्णालीमा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सांसदहरुले चर्को असन्तुष्टी जनाएका छन्। सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले नै बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्री केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। यस्तै विपक्षी सांसदले भने प्रदेश बजेट अव्यवहारिक भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे।
प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको अवरोध र सत्ता पक्षकै सांसदको असन्तुष्टीका कारण प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको थिएन।
बुधबार संसद् बैठक सुचारु भएपछि बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको हो। सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै बजेट व्यवहारिक नभएकोले सन्तुलित बनाउन माग गरे। ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ’ नेकपाका सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले भने, ‘प्रतिपक्ष दलको नेताको जिल्लामा पनि बजेट देखिन्छ, मन्त्री र प्रतिपक्ष दलको नेताले बजेट पाउँदैमा कर्णाली समृद्ध हुन्छ ? हामीले चाहेको सन्तुलित विकास हो, तर बजेट सन्तुलित र वैज्ञानिक भएन।’
प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख बराबरको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको छ। जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर सांसदहरुले चालुतर्फको बजेट आवश्यकता भन्दा बढी भएको भन्दै तत्काल कटौती गर्न माग गरे।
नेकपाकै सांसद विन्दमान विष्टले भने, ‘विकास बजेटभन्दा चालुतर्फको बढी छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने ? चालु खर्च घटाएर पुँजिगततर्फ थप गरौं।’ यस्तै सांसद गणेशप्रसाद सिंहले चालुतर्फ पाँच अर्ब बजेटले खर्च पुग्ने भन्दै १३ अर्ब बढी भएको बताए। ‘बजेटमा राजश्व संकलनको लक्ष्य २५ करोड मात्र छ’ सांसद अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘राजश्व बढाउने उपाय खोजौं, भोली केन्द्रले सहयोग रोक्यो भने प्रदेश कसरी चल्छ ? चालु खर्च पनि घटाऔं, बजेटलाई पुनर्विचार गरौं।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको मातहतमा पाँच अर्ब बढी बजेट राखिएको छ, यो रकम कसरी खर्च हुन्छ ? यो एकमुष्ट बजेट खर्चको आधार के हो ? बजेट अव्यहारिक छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ।’ राजश्वको स्रोत कम भएको कर्णालीमा आफ्नै एयरलाइन्स चलाउने सरकारको योजना पनि उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।
नेता शाहीले कर्मचारीको तलव बृद्धि र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था नगरिएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाए। राप्रपाका सांसद शोशिला शाहीले सरकारले बहुमतको आडमा सांसदलाई नै छलेर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सन्तुलित रुपमा विनियोजन हुनुपर्ने माग गरिन्।
विवादमा छोरी सुरक्षा कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छोरी सुरक्षा कार्यक्रम विवादमा परेको छ। बजेट भाषणमार्फत सरकारले प्रदेशमा जन्मने हरेक छोरीको बैंकमा एक हजार रुपैयाँको खाता खोल्ने र मासिक पाँच सय रुपैयाँका दरले २० वर्षसम्म जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ। तर यो कार्यक्रम व्यवहारिक नभएको भन्दै सांसदहरुले खारेज गर्न माग गरे।
सांसद गोपाल शर्माले भने, ‘प्रदेशको आफ्नै स्रोत छैन, अनुदानको भरमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। तर त्यही बजेट पनि २० वर्षसम्म छोरीको नाममा बैंकमा थुपार्ने ? बैंक मोटाउने यो कार्यक्रम खारेज गरौं।’ उनले आवश्यकताका आधारमा बरु छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न सुझाव दिए। यस्तै सांसद विन्दमान विष्टले सुरक्षाको नाममा छोरीलाई परनिर्भर बनाउन खोजिएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘छोरीलाई दाइजो दिएजस्तो रकम सहयोग गर्ने यो कार्यक्रम उपयुक्त छैन, अब पनि छोरीलाई अरुको सहारामा नै बाँच्ने बनाउन लागेको हो ? ’ अबको २० वर्षभित्र छोरीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद कृष्णा शाहले भने छोरी सुरक्षा कार्यक्रम आवश्यक भएको तर्क गरिन्। छोरीहरु आर्थिक अभावकै कारणले शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाबाट यो कार्यक्रमले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
