लिशंखुको नयाँ पहिचान खोज्दै छौं

लिशंखुको नयाँ पहिचान खोज्दै छौं

सडक सञ्जालले सबै बस्ती जोडिसकेको लिशंखु पाखर गाउँपालिका नयाँ पहिचानको खोजीमा छ। फलफूलमय गाउँपालिका बनाउने सोच राखेको यसले जिरो होम डेलिभरी बनाउन काम गर्दै छ। नौ गाउँपालिका र तीन नगरपालिका भएको सिन्धुपाल्चोक प्रदेश ३ मा पर्छ। सात वटा वडा भएको ९१ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको लिशंखु पाखर गाउँपालिकामा करिब १६ हजार जनसंख्या छ।

आगामी वर्षको बजेट करिब ४५ करोड ९८ लाख छ। हिल स्टेसन र तालले पर्यटक तान्ने योजना बनाएको यसले भवन र कर्मचारीका चुनौती चिरेर गति लिइसकेको छ। गाउँ सरकारबाटै सिंहदरबारको सेवा दिन उद्यत रहेको लिशंखुपाखरका अध्यक्ष कमल नेपालसँग अन्नपूर्णकर्मी गोपीकृष्ण ढुंगानाले गरेको कुराकानी :

आवश्यकता र चाहना के थिए ?

आवत–जावत सहज ढंगले गर्न सक्ने सडक होस् भन्ने मूल चाहना हो, जुन अत्यन्तै स्वाभाविक पनि हो। शिक्षाको सहज पहुँच र गुणस्तर होस्। कृषि पर्यटनको विकास तेस्रो चाहना रहेछ। आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटन दुवैलाई अघि बढाउने सोच छ। वैज्ञानिक र आधुनिकीकरण गर्ने काम अघि बढाइसकेका छौं। वैदेशिक रोजगारमा धेरै युवा भएकाले गाउँमै रोजगार भए हुन्थ्यो भन्ने रहेछ। पुनर्निर्माण चाँडो होस् भन्ने अपेक्षा पनि थियो।

के कति पूरा गर्नुभयो ?

पुनर्निर्माणका कारण सडक बनाउनुपर्ने भएकाले सडक धेरै बनायौं। गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, रड आदि ढुवानी गर्नुपर्ने भयो। गाउँमा कामदार कम भएर पनि पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सक्ने अवस्था थिएन। सडक सञ्जाल बनाउन पाउँदा गर्व लागेको छ। निर्वाचित भएपछिका दुई वर्षमा गाउँपालिकाभित्र सबै बस्तीमा ट्र्याक खोल्यौं। दुई हजार ६ सय किलोमिटर ट्र्याक खोल्यौं। ईसीडीका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षक/शिक्षिकाको व्यवस्था गर्‍यौं। गाउँपालिका र वडा कार्यालयका भवन थिएनन्, करिब सक्न लाग्यौं।

विद्यालय पुनर्निर्माण करिब सक्यौं। स्वास्थ्य चौकी नभएको वडामा राख्यौं। भएका चौकीलाई चुस्तदुरुस्त बनायौं। कृषि क्षेत्रमा अनुदानमा सुधार गरी बढायौं। ताल निर्माण, हिल स्टेसन बनाउने काम अघि बढाएका छौं। भूकम्पले मूल तहसनहस पारेकाले खानेपानीका समस्या पनि हल गर्दै छौं। गाउँपालिकाको स्रोत साधन बढाउँदै छौं।

हिल स्टेसन र ताल कस्तो र कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

गाउँपालिकाभित्र नदीखोला छैनन्, त्यसैले हाइड्रोको सम्भावना पनि छैन। करिब ६० प्रतिशत जमिन वन छ। बाँकी आवादी र आवास क्षेत्र छ। यो ४० प्रतिशतमा कृषि र पर्यटनको सम्भावना राम्रो छ। काभ्रे र दोलखाको पनि नजिक भएको डाँडामा ताल हुनेछ। एउटा सानो खोला छ, जहाँसम्म जमिन छ। यसैलाई थुनेर ठूलो पोखरी बनाउँदै छौं। तल खाडीचौर र सुकुटेमा गर्मी हुँदा यहाँ आउने र डुंगा खेल्ने बनाउँछौं।

सुनकोसीमा माछा हराउँदै गएका छन्, यो पोखरीमा राम्ररी माछापालन हुनेछ। करिब १२ करोड लगानीमा पोखरी बन्छ। काठमाडौंबाट नजिकै गएर दिन वा रात बिताउन मिल्ने वातावरण पोखरी र हिल स्टेसनबाट दिलाउने योजना छ। यिनको बहुआयामिक महŒव छ। आलुले प्रसिद्ध मुडे पर्यटकीय स्थान पनि हो।

दोलखाका कालिञ्चोक र शैलुङ जाने मुडे भएर हो। उता जानेहरू स्टेसन र ताल पुगोस् भन्ने हो। त्यहीँबाट सुकुटे पनि निस्कन्छ। गाउँपालिकाको पहिचान पुरानो केहीमा नभएकाले यिनै नयाँ पहिचानमा जोड दिँदै छौं।

पिच सडकको अवस्था के छ ?

जनप्रतिनिधि आउनुअघि पिच सडक थिएन। लामोसाँघु जिरी सडकखण्डको १३ किलोमिटर भन्ने ठाउँबाट २७ किलोमिटरसम्म हो जुन केन्द्रीय सरकारले पहिल्यै बनाएको हो। त्यही खण्डको २१ किलोमिटरबाट गाउँपालिका पुग्ने सडक अब पिच गर्ने गरी काम अघि बढेको छ। अन्यत्र कतै पिच छैन। सडक गुरुयोजना बनाएका छौं। गुरुयोजनामा पाँचवर्षे हाम्रो कार्यकालभित्र ५० किलोमिटर पुर्‍याउँछौं।

सम्पदा र संस्कृतिको अवस्था के छ, गाउँपालिकाको पहिचान के हो ?

गाउँपालिकाभित्र तामाङको बाहुल्य छ। त्यसपछि नेवार र क्षत्री बाहुनको संख्या छ। गुम्बा केही छन्। मठमन्दिर पनि छन्। तामाङ, लामा र नेवारी भाषा बोल्ने पनि छन्। ताञ्जो महाकाल मन्दिर छ। दसैंमा यहाँ मेला लाग्छ। रामेछाप, दोलखालगायत स्थानबाट भक्तजन आउँछन्। यसलाई हिन्दूसँगै बौद्धमार्गीले पनि मान्छन्।

पिछडिएका वर्गमा पहरी जाति ३०, ३५ घर छन्। तर, राम्रै छ, शिक्षाको हिसाबले थोरै समस्या छ। भाषा र संस्कृति लोप हुन लागेकाले संरक्षण गर्नु पर्नेछ। गाउँपालिकाभित्र सुकुम्बासी छैनन्। पुरानो पहिचान छैन। मुडेको आलु पहिचान देखिन्छ। लिशंखु तामाङको मूलथलो हो। नयाँ पहिचान दिन हिल स्टेसन र ताल बनाउँदै छौं। फलफूलमय गाउँपालिका बनाउँदै छौं।

जनप्रतिनिधिका चुनौती के छन् ?

सुरुमा भवन थिएनन्, त्यसैले जनप्रतिनिधि कहाँ बसेर के गर्ने ? भन्ने अवस्था थियो। कर्मचारी नै थिएनन्। एक जना सहायक लेखापाल र एक प्रशासन प्रमुख मात्र थिए। सभा सञ्चालन र बैठकसम्म समस्या भएकाले झन्डै दुई महिना अलमलियौं। अब व्यवस्थित हुँदै छौं। गाउँपालिकाको भवन तयार पारिसकेका छौं। चार करोड जिल्ला समन्वय समितिले दिएकोमा दुई करोड थपेर प्रशासनिक भवन बनाउँदै छौं। कर्मचारी करारमा राख्यौं। सात वडामा दुई सचिव भए पनि समायोजनमा परेर गइसक्नुभयो। एउटा सचिवले दुई/तीन वडा चलाएका छन्। प्रत्येक वडामा प्राविधिक राखेकाले अब तिनैलाई वडासचिवको जिम्मा दिँदै छौं अर्को व्यवस्था नहुन्जेल।

नयाँ आयोजना के छन् ?

सडक सञ्जाल बनायौं। त्यसलाई तत्काल पिच गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हिउँद–बर्खा चल्ने गरी बनाउन पहाडमा गाडीलाई सहज यात्रा गर्न धारे ढुंगा बिछ्याएर सोलिङ गरिरहेका छौं जुन ग्रयाबेलभन्दा राम्रो र बलियो हुन्छ। गाउँपालिका पुग्ने साढे चार किलोमिटर सडक फराकिलो र पिच बनाउँदै छौं केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगमा। केही भूभागमा सिँचाइ अभाव छ, त्यसको व्यवस्थापनमा दुई करोड खर्च गर्दै छौं, एउटा कुलो सिँचाइ अर्को प्लास्टिक सिँचाइ।

तपाईंको स्थानीय सरकारले सिंहदरबारको सुविधा दिन सकेको छ ?

क्रमशः त्यो अवस्था बनाउँदै छौं। २७ वटा ऐन नियमावली बनाइसक्यौं। बाँकी प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग बनाउनुपर्ने छन्। अरू केही बनाउँदै छौं। सरकारकै डिजाइनमा जाँदै छौं। संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको अपेक्षाअनुसार काम गरिदिनुभएन भन्ने गुनासो लिशंखुपाखर गाउँपालिकाको पनि छ। बजेट ठूलो आकारमा हाल्दैनन्। ५०, ६० लाखसम्मको बजेट आफैं हाल्छौं। सडकको सूची छुट्टियोस्। सिँचाइ र खानेपानी आदिमा पनि पुरानै शैली छ। नयाँ मापदण्ड बनाएर काम गरौं।

पाँच वर्षपछि के छाप छाड्नुहुन्छ लिशंखु पाखरवासीलाई ?

गाउँपालिका र सबै वडाका भवन नागरिकलाई दिन्छौं। गुरुयोजनाअनुसार ५० किलोमिटर सडक पिच गर्र्छौं। यसअघि २६ सय किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्यौं, सबै बस्तीमा बाटो पुग्यो। कृषिमा परिवर्तन हुनेछ। मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर छौं, आलु पनि निर्यात गर्छौं। अस्पताल बनाउँदै छौं। सातै वडामा बर्थिङ सेन्टर बनाउँछौं। घुम्ती सेवा पनि दिन्छौं। गर्भवती महिलालाई सुविधा दिएका छौं। जिरो होम डेलिभरी गर्दै छौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.