काठमाडौं : स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारमा सत्तापक्ष/प्रतिपक्षी रहको पार्टीको घोषणा पत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने बाचा छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा स्थानीय तहका मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्षले गर्ने प्राय सबै जासो भाषणमा पनि स्मार्ट सिटी प्राथमिकतामै पर्छ। तर, उनैको अगुवाइमा नयाँ बनिरहेका शहरमा स्मार्ट सिटीका कुनै मापदण्ड भेटिँदैनन्। न स्मार्ट सिटीका पूर्वाधार नै निर्माण भएका छन्।
विद्युत्, टेलिफोन, केबुलको तार अन्डरग्राउन्ड गरिने परिकल्पना स्मार्ट सिटीमा छ। मनोहरा नदीको किनारामा बनाइएको नयाँ शहर जहाँ बिजुलीको पोलैपौल देखिन्छ, भनाइ र गराइमा तालमेल नभएको प्रस्टै झल्को दिन्छ। ‘नयाँ बन्न लागेको शहर पोल सिटी हो की स्मार्ट सिटी’, विज्ञहरू प्रश्न गर्छन्। टाढैबाट हेर्दा पोल मात्रै देखिन्छ दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनामा।
आयोजनाका प्रमुख दिलिप भण्डारीले पुरानो डिजाइनमा निर्माण गरिएको विद्युत् पोलमार्फत् बिजुली वितरण गर्न लाग्दा यस्तो देखिएको बताए। ‘यो पुराना डिजाइनमा बनेको हो। त्यसैले पोलै पोलै देखिएको हो’, उनले भने, ‘अहिले जग्गा खाली छन्। पोलै पोल देखिएको छ। घर बनिसकेपछि पोल कम देखिन्छ। बस्ती राम्रो हुन्छ।’ पुरानो डिजाइनका कारण पोलै पोल देखिए पनि आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुककै नमूना बन्ने दाबी उनको छ।
यो आयोजना ५२६ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ। आयोजनाको काम कात्तिकसम्म सक्ने लक्ष्य छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणद्वारा मध्यपुर थिमी नगरपालिका–२ मा निर्माणाधिन यो आयोजना २०६३ मा स्वीकृत भएको हो। २०७२ को भूकम्पपछि मात्रै यसले गति लिएको छ। भूकम्पमा पुराना बस्ती भत्किएपछि जग्गाधनीले आयोजनामा सहभागिता जनाउन सहमति भएपछि मात्रै आयोजना अघि बढेको हो।
अहिले पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाटो, पानी ट्याङ्की, बिजुलीको पोल, ढललगायतका काम सकिएका छन्। आयोजनाका साइट इन्चार्ज इन्जिनियर खेमराज जोशीले बाटो पीच गर्न मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिए।
आयोजनामा ११, ८ र ६ मिटरका तीन खाले बाटा छन्। शहरी मापदण्ड अनुसार २० फिट (६ मिटर) मोहडा छ। २ वटा पार्क निर्माण भएका छन्। खानेपानीका लागि २ वटा रिजर्भ ट्यांकी, २ वटा बोरिङ बनिसकेका छन्। मनोहरा नदीको किनारामा ग्रिन बेल्ट बनाइएको छ। ६ सय ६५ प्लट निर्माण गरिरहेको छ। न्यूनतम ३ आना १ पैसा २ दामदेखि ४/५ रोपनीसम्मका प्लट छन्।
नयाँ बनेको प्लटको बिक्री मूल्य समेत तोकिएको छ। ६ मिटर बाटोमा बिक्री प्लटको मूल्य २३ लाख, सदियार प्लटको १८ लाख ५० हजार, थप/अपुग प्लटको १२ लाख मूल्य तोकिएको छ।
८ मिटरको बाटोमा २७ लाख ५० हजार बिक्री प्लट, सदियार प्लट २३ लाख, थप वा नपुग प्लट १६ लाख तथा ११ मिटर बाटोमा ३४ लाख ५० हजारमा बिक्री प्लट, सदियार प्लट २७ लाख र थप/अपुग प्लट २६ लाख मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
पेप्सीकोलाबाट सानो ठिमी जाने मुख्य सडकमा पर्ने जग्गाको बिक्री मूल्य अझै धेरै छ। मुख्य सडकमा बिक्री प्लट ३७ लाख, सदियार प्लट ३२ लाख र थप/अपुग प्लटको २६ लाख तोकिएको छ। अहिलेसम्म व्यक्तिलाई ९ प्लटसहित नगर विकास कोष र भवन डिभिजन कार्यालयलाई एकीकरण आयोजनाको जग्गा बेचिसकिएको छ।
कुल जग्गाको ८ प्रतिशत आयोजनाले बिक्री गर्नेछ। आयोजना खर्च यही जग्गा बेचेर प्राप्त हुन्छ। बाँकी जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरिने छ। सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गा बुझेर घर बनाउन थालेका छन्। पूर्वाधार निर्माणको काम सकिए पनि कतिपय जग्गाधनी सम्पर्कविहीन रहेकाले जग्गा प्रशासनको काम बाँकी छ।
दिव्यश्वरी मात्रै होइन नयाँ बन्दै गरेका कुनै पनि नयाँ शहर पनि स्मार्ट सिटीको मापदण्डमा बनेका छैनन। दिव्येश्वरीको छेउमा रहेको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना त अझ लठपत्र छ। १७ वर्षसम्म त्यहाँ पूर्वाधारका काम भएनन्। सडक, बाटो, विद्युत्, ढलको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन।
नयाँ बनिरहेका व्यवस्थित आवासीय क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटीको मापदण्ड अनुसार बनाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। ‘पोलै पोलले त्यो नयाँ शहर कुरूप देखाउँछ, विद्युत्, टेलिफोन, केबुलका तार अन्डरग्राउन्ड गर्नुपर्छ’, पूर्वसचिव एवं पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापाले भने, ‘नेपालमा स्मार्ट सिटीको कुरा नारा र शब्दावलीमा मात्रै सिमित छ।’ ‘आयातित कुरामा हामी लाग्यौं। स्मार्ट सिटी मौलिकता होइन तर पनि भूमण्डलीकरणको प्रभावले यो राजनीतिक बोली बन्यो। योबाट हामी भाग्न पनि सक्दैनौ’, उनले भने।
स्मार्ट सिटी हुनका लागि स्मार्ट वस्ती, स्मार्ट पूर्वाधार, स्मार्ट शासन प्रमाणी र स्मार्ट अर्थतन्त्र हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ। स्मार्ट सिटी निर्माणमा सडक, ढल, खानेपानी र फोहरमैला व्यवस्थापन एकीकृतरूपमै हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘४/५ आनामा घर बनाउने कुरा स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट होइन, स्मार्ट सिटीको लागि ५/७ तलाका अपार्टमेन्ट, हाउजिङ कोलोनी हुनुपर्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
