ओखलढुंगा : मोलुङ गाउँपालिकाले असार १९ दिन बाँकी हुँदा सडक निर्माणका लागि १ करोड २२ लाख ६६ हजार १ सय ९६ रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको छ। यो बजेट प्रदेश सरकारमार्फत सशर्त अनुदानबाट प्राप्त भएको हो। असारभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सडक ट्र्याक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न गत सोमबार ठेक्का दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद तोकिएको थियो।
गत जेठ १० गते सूचना प्रकाशित गरी गाउँपालिकाको कार्यालयले ठेक्का आह्वान गरेको थियो। ठेक्कामा घलेगाउँ–हर्कपुर–प्राप्चा–देवीटार–ढाँडे हुँदै देउराली गाउँपालिकाको कार्यालय–मगरगाउँ–दिप्ली–राँगादीप–वडा कार्यालय हुँदै विल्दु ठाडे सडक योजनाअन्तर्गत घलेगाउँ–घट्टेकुलो, ओपी गैरी–मगरगाउँ सडकको ट्र्याक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ।
सुनुवार कन्स्ट्रक्सनसँग बिहीबार १ करोड २२ लाख ५८ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। उत्ताm निर्माण कम्पनीले असारभरि काम गर्दा पनि १९ दिन र चेक कारोबार गर्ने समयावधि असार २४ गतेसम्म मात्रै काम गर्दा १२ दिन बाँकी हुन्छ। आर्थिक प्रशासन ऐनअनुसार बिलअनुसार रकम प्राप्त गर्न असार २४ भन्दा पछि सरकारी कार्यालयले चेक दिन नपाउने नियम छ। यसरी ढिलो बजेट प्राप्त हुने र हतारमा करोडौंको काम केही दिनमा गर्ने प्रवृत्तिाले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको सरोकारवालाको भनाइ छ।
सुनुवार कन्स्ट्रक्सनसँग बिहीबार १ करोड २२ लाख ५८ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शमशेर राईले यस कामलाई क्रमागतमा राखेर बहुवर्षीय ठेक्का बनाउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको बताए। ‘हामीले ठेक्का आह्वान गरे पनि प्रदेशले सबै बजेट दिइसकेको छैन। आधा जति मात्र प्राप्त भएको छ’, अधिकृत राईले भने, ‘अहिले काम गर्दै गर्ने, नपुगेको बजेट गाउँपालिकाले व्यहोर्ने र योजनालाई भने असारभित्रै नगरेर पछि पनि काम गर्न मिल्ने गरी क्रमागततर्फ राख्न प्रदेशलाई अनुरोध गरिरहेका छौं।’
गाउँपालिकाले निर्माण गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार साढे नौ किलोमिटरको सडकमध्ये केही भाग स्तरोन्नति गर्ने हो भने बाँकी सबै ट्र्याक खोल्ने छ। त्यसमध्ये यस ठेक्काबाट ५ किलोमिटर जति ट्र्याक खोल्ने काम गरिने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शमशेर राईले बताए।
केही निर्माण व्यवसायीले ठेक्कामा समेत गाउँपालिकाको मिलेमतो भएको आरोप लगाएका छन्। ‘ठेक्का सम्झौता हुनु अघि ठेक्का स्वीकृत भएको भनिएको निर्माण कम्पनीले काम थालिसकेको छ।’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘यो सरासर अवैधानिकरूपमा गाउँपालिकाको मिलेमतोमा काम भएको स्पष्ट देखिन्छ।’ ठेक्का रकमअनुसार निर्माण व्यवसायीले डोजर लगाएर काम गर्दा दैनिक ६ लाखभन्दा माथिको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। २४ घण्टा डोजर लगाएर काम गरे पनि दैनिक ६ लाखको काम गर्न सम्भव नहुने अन्य निर्माण व्यवसायीको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
