सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट विवाद : सत्तापक्षकै २५ जना विरोधमा उत्रिए

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रतिपक्षको विरोध यथावत रहेकाले बुधबार सातौं पटक संसद बैठक स्थगित गरिएको छ। सरकार र प्रतिपक्षका बीच बजेटमा सहमति हुन नसकेकोले बैठक स्थगित गरिएको हो। 

असार १ गते बजेट प्रस्तुत भएपछि दुई बैठक, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले नाराबाजी गरेपछि स्थगित भएका थिए भने एउटा बैठकमा प्रतिपक्ष उपस्थित नभएको भन्दै कार्यसूचीमै प्रवेश नगरिक नै स्थगित गरिएको थियो। चार वटा बैठक भने सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएका छन्।

प्रतिपक्षको विरोध यथावत रहेको बेला सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यमध्ये २५ जनाले आफ्नै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असहमति जनाउँदै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई हस्ताक्षर बुझाएपछि सरकार झन सकसमा परेको छ।

५२ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपाको दुईतिहाई बहुमत छ। सभामुख उपसभामुख सहित उसका ३८ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् भने कांग्रेसका १२ र राजपाका २ जना सदस्य छन्। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपा प्रतिपक्षमा छन्। 

प्रतिपक्षका १४ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु बजेटको विरुद्धमा उत्रेका बेला सत्तापक्षका २५ जना प्रदेश सभा सदस्यले पनि प्रतिपक्षकै लाइनमा उभिएपछि बजेटको छलफल प्रारम्भ हुनेमा अन्यौलता देखिएको छ। शनिबारका लागि सारिएको संसद बैठकमाकी पनि सहमति नजुटेर टुंगो नभएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले बताए।

उनले, सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी बजेटमा विमती राखिसकेकाले प्रतिपक्षको माग जनताको पक्षमा रहेको र बजेटमा झेल भएको पुष्टि भएको बताए। ‘प्रतिपक्ष त  विरोध गर्छ, त्यसको कामै विरोध गर्ने हो भन्नेहरुलाई सत्तापक्षले पनि बजेट मन नपराएपछि, हाम्रो माग जायज भएको पुष्टि भएको छ’ नेता रावलले भने।

नेकपाको प्रदेश कमिटीले पनि सत्तापक्षकै प्रदेश सभाका सदस्यको हस्ताक्षर पार्टीको नीति विपरित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा बजेट बारे आफ्नै प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि विपक्षमा उभिएपछि बुधबार धनगढी पुगेका छन्। ‘केही दिनअघि भएको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा बजेटलाई पास गर्ने, प्रतिपक्षको प्रतिवाद गर्ने र गुनासा भए पार्टी कमानमा राख्ने सहमति भएको थियो, अहिले प्रदेश सभा सदस्यहरुले त्यो निर्देशनको अवज्ञा गरेका छन्’, पार्टी अध्यक्ष थापाले भने, ‘हस्ताक्षर अभियान पार्टीको निर्णय विरुद्ध हो, गैरकानूनी हो।’

उनले हस्ताक्षरको नेतृत्व गरेका सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल सहितका हस्ताक्षरकर्तालाई बोलाएर यसबारे सोधिने बताए। ‘यसले नराम्रो सन्देश गएको छ, सत्तापक्ष आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटको विरोधमा उभिनु गम्भीर कुरा हो’ थापाले भने।

प्रतिपक्षले रातो किताब जलाउने सहितका क्रियाकलाप गरेपछि पार्टी स्थाई कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्ट, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापा सहितको सहभागितामा भएको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बजेट सर्वसम्मतीले पारित गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर हस्ताक्षरकर्ता सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा समान विकास बजेट वितरण हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

‘निर्वाचन क्षेत्रमा समान रुपमा बजेट विनियोजन हुनै सक्दैन, त्यसका लागि हरेक प्रदेश सभा सदस्यलाई तीन-तीन करोड दिएकै छ, त्यसबाट मिलाउने हो नि’, मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिव ओलीले भने। स्ताक्षर अभियान सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका खेलेका नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले भने त्यो सरकारलाई असहयोग नभएर सुझाव भएको बताए। ‘संसदीय दलमा त हस्ताक्षर हुन्छ, कुरा राखिन्छ, संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने भएकाले उनलाई बुझाएका हौं’ तामाङले भने।