प्रदेश १ मा मेलाको तयारी : मेलामै रोजगारी मिलाइदिने सरकारकाे घोषणा

प्रदेश १ मा मेलाको तयारी : मेलामै रोजगारी मिलाइदिने सरकारकाे घोषणा

विराटनगर : बेरोजगारी समस्याले गर्दा युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । तर नेपालकै उद्योग, कलकारखानामा मजदुर अभाव भन्दै भारतबाट मजदुर ल्याएर काम लगाउने गरिएको छ ।

प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने प्रदेश राजधानी विराटनगरमै रोजगार मेलाको आयोजना गर्ने भएको छ । बेरोजगारलाई रोजगार बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारले अभियान नै सुरु गरेको हो ।

‘प्रदेशको समृद्धिका लागि रोजगारीको अभियान’ नाराका साथ असार २८ गते विराटनगरमा रोजगार मेलाको आयोजना गरेको मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको हो ।

श्रम गर्न चाहने जनशक्तिलाई मेलामा स्थानीय उद्योगपति, व्यापारी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, राष्ट्रिय उद्योगपतिसँग प्रत्यक्ष भेट गराइ अन्तरवार्ताको माध्यमबाट विषयगत जनशक्ति छनोट गराउने सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिव्यराज कट्टेलले बताए ।

मेला सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले विभिन्न समयमा मन्त्रीस्तरीय तथा सचिवस्तरीय र सरोकारवालासँग छलफल गरेर तयारी गरेको प्रवक्ता कट्टेल बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो पटक आयोजना गरेको रोजगार मेलामा सहभागी हुन चाहने बेरोजगार जनशक्तिले मन्त्रालयको वेबसाइटबाट फारम भर्न सकिने छ ।

साथै अनलाईनको ज्ञान र पहुँच नभएकालाई प्रत्येक स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजक मार्फत फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । फारम भर्नेका लागि असार १७ देखि २४ गते साँझ ५ बजेसम्मका लागि समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गरेको एक सर्वेक्षणले प्रदेश १ मा मात्रै विभिन्न विषयगत एक हजार २ सय पद खाली रहेको देखाएको थियो । सो खाली पदमा प्रदेश १ कै बेरोजगार युवालाई रोजगार दिलाउन पनि आयोजित रोजगार मेलाले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए ।

प्रदेश १ मा मेकानिकल अपरेटर, मिलिङ, कास्टिङ, स्पीनिङ, वेभिङ, शिक्षक, टरवाइन अपरेटर, इलेक्ट्रिकल ओभरसियर, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, सुपरभाइजर, सेक्युरिटी गार्ड, लेखापाल लगायत करिब १२ सय पदका लागि रोजगार गर्ने जनशक्तिको माग रहेको मन्त्रालयद्वारा तयार पारेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.