लोप हुँदै ‘घैया धान’

लोप हुँदै ‘घैया धान’

सिन्धुली : सिँचाइ सुविधा नपुगेको पाखो खेतबारीमा लगाइने छरुवा धान ‘घैया’ लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। समयमा पानी नपर्ने, स्थानीयको आकर्षणमा कमी र मौसम अनुकूल नहुँदा घैया धान लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। जिल्लामा झण्डै तीन सय हेक्टर पाखोबारी तथ खेतमा गरिँदै आएको छरुवा धान ‘घैया’ समयको परिवर्तनसँगै विभिन्न कारण जिल्लाबाटै लोप हुँदै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीले जनाएको हो।

जिल्लाको अधिकांश क्षेत्रमा गरिने यो धानखेतीमा मिहिनेत धेरै र उत्पादन कमी हुने भएपछि हिजोआज लोप हुने अवस्थामा पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीका प्रमुख राजन ढकालको भनाइ छ।

‘घैया धानप्रति कृषकको आकर्षण घट्दै जाँदा सिन्धुलीलगायत देशैभर लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ’, उनले भने। आकाशेपानीको भरमा धान खेती गर्नुपर्ने भएकाले मौसम अनुकूल पानी नपर्ने र मलखादको मात्रा नमिल्ने भएकाले उत्पादनमा कमी हुँदै लोप हुने अवस्थामा पुगेको ढकालको भनाइ छ।

पाँच वर्षयता परेको खडेरीले आकाशेपानीको भरमा गरिने यस्तो धान खेती हिजोआज गर्नै छाडिएको छ। यसले गर्दा धानको जात नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनी दाबी गर्छन्।

जिल्लामा स्थानीय असली घैया धानको जात लोप भइसकेको र नयाँ प्रकारको विकासे जातको घैया छिटफुट मात्रामा खेती हुँदै आएको छ। जिल्लामा घैया एक, घैया दुई, मकावनपुर, हर्दिनाथलगायत छरुवा जातको विकासे धान असिञ्चित क्षेत्रमा छरुवा प्रविधिबाट खेती गर्ने प्रचलन थियो। तर, अहिले त्यस्तो धानको उत्पादनमा कमी आउँदै गएकाले लगाउनै छाडिसकेको कृषकहरू बताउँछन्।

सिञ्चित जमिनको तुलनामा यस्तो धानको उत्पादन ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमी हुने ढकालले जानकारी दिए। जिल्लामा १६ हजार ४ सय ८२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदै आएको छ। ‘तर, पछिल्लो समय मौसम अनुकूल वर्षात नहुँदा चैते र बर्खे धानसँगै घैया खेतीमा कमी आएको छ’, उनले भने।

पाखोबारी तथा खेतमा भएको सिँचाइ असुविधाले यस्तो धानको खेती नै गर्न छाडिएको छ। धानको उत्पादनमा कमी हुँदा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। घैया धान उत्पादनमा कमी आएसँगै वार्षिकरूपमा उत्पादन हुने खाद्यान्नमा समेत कमी आउन थालेको कृषि विज्ञको भनाइ छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.