प्रमुख फेरिनासाथ फेरिनासाथ नयाँ नियम

प्रमुख फेरिनासाथ फेरिनासाथ नयाँ नियम

इटहरी : पाँच महिनाअघि क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले प्रदेश १ का सबै सवारी चालक तथा सह चालकले अनिवार्य सवारी पोसाक लगाउनुपर्ने नियम ल्यायो। चालकलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन भन्दै पोसाकको व्यवस्था गरिएकाले तत्काल धेरैले पोशाक लगाए। ट्राफिक प्रहरीले केही समयसम्म कडाईका साथ जाँच पनि गर्‍यो। तर विस्तारै प्रहरीले पनि वास्ता गर्न छाड्यो।

नियामक निकायले वास्ता नगरेपछि सवारी पोशाक लगाएका चालक कमैमात्र देखिन थालेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरिहाले चालकले विभिन्न बहाना बनाउने गरेका छन्। ‘गर्मीमा लगाको एकसरो लुगा त फुकालेर फाल्नु जस्तो हुन्छ’, विद्युतीय रिक्साका चालक सुनिल शाहले भने, ‘सवारी पोसाक लगाउँदा त गाह्रै हुन्छ।’

ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख एसपी रविराज पौडेलको योजनामा पूर्वक्षेत्रका सार्वजनिक सवारी चालकलाई पोशाक अनिवार्य गरिएको थियो। चालक र सहचालकलाई छुट्टाछुट्टै रंगको पोशाक तोकिएको थियो। चालकलाई जुत्तासमेत अनिवार्य गरिएको थियो।

सवारी पोशाक नलाउनेलाई न्युनतम पाँचसय रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सकिने व्यवस्था छ। तर नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘पहिले प्रहरीले जाँच कडा गरेको थियो’, एक सवारी चालकले भने, ‘पछिल्लो समय त्यती खोज्दैन। खोजिहाल्यो भने जरिवाना काटिदिन्छ, त्यसैले लगाइरहन्छु।’ पोशाक लगाएपछि चालकमा पेशाप्रति सचेत र जिम्मेवारी बढ्ने प्रहरीको भनाइ छ। अरुले पनि बसका कर्मचारी चिन्न सजिलो हुन्छ। तर जाँच प्रभावकारी नहुँदा र चालकलाई उत्तरदायी बनाउन नसक्दा लापरवाही बढेको हो।

पोशाक मात्र होइन, ट्रााफिक प्रहरी कार्यालयले बेलाबेलामा ल्याउने कतिपय नियम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसअघि कार्यालय प्रमुख फेरिएपिच्छे केही न केही नयाँ कार्यक्रम र नियम लागु हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यक्ति प्रमुख भएर आएपछि पुराना नियम वेवास्ता गर्ने प्रवृत्तीले सर्वसाधारण र सरोकारवाला पनि अन्यौलमा छन्।

यसअघि पनि क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्दा ‘स्टप’ लेखिएको प्लेकार्ड लिएर बाटो काट्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो। तर झन्झटिलो व्यवस्था र अनुगमन अभावले पछि कार्यान्वयन भएन। जेब्रा क्रसिङ छेउमा राखिएका प्लेकार्ड समेत हराइसकेका छन्।

जेब्रा क्रसबाट मात्रै बाटो काट्न चेतना जगाउन भन्दै यसअघि जेब्रा क्रसको दुवैतर्फ ‘बाटो काट्ने यताबाट’ आशयका फोटोसहितको बोर्ड राखिएका थिए। चोकमा राखिएका होर्डिङ बोर्डले सवारी चालकको ध्यान भड्कीने भन्दै इटहरी चोकमा राखिएका बोर्डहरु प्रहरीले हटाइ दिएको थियो। अहिले फेरी त्यही ठाउँमा बोर्ड राखिएका छन्। इटहरीको विद्युतीय रिक्सालाई व्यवस्थित बनाउन दर्ता हुँदा लिएको रुटबाटै सञ्चालन गराउने प्रयास पनि ट्राफिक प्रहरीले गरेको थियो। तर सफारी चालकको विरोधका कारण प्रहरी पछि हटेको थियो।

ट्याक्सी स्टेण्डमा कालो नम्बर प्लेटका भाडाका ट्याक्सीसँगै रातो नम्बर प्लेटका निजी कारले समेत यात्रु बोक्ने गरेकाले प्रहरीले हटाउने प्रयास गरेको थियो। तर सफल हुन सकेन। ‘अहिले पनि ट्याक्सी स्टेण्डमा राखेर निजी कारले यात्रु बोकीरहेको हुन्छ’, भाडाको ट्याक्सी चलाउने एक चालकले भने, ‘कार किनेको छु, धनी छु भन्नेले पनि भाडाको ट्याक्सीसँगै राखेर मान्छे ओसार्ने गर्छन्, प्रहरीले केही गर्दैन।’

झुम्कामा केही वर्षअघि ट्र्याक्टर दुर्घटनामा ८ भन्दा बढी यात्रुको ज्यान गएपछि ट्र्याक्टरको डालामा बसेर यात्रा गर्न नपाइने नियम लागु गरेको थियो। तर मरिमराउ तथा चाडपर्वको बहानामा नियम उल्लंघन गर्ने क्रम फेरि सुरु भयो। ट्र्याक्टरका डालामा बोकेका ढुंगा, गिट्टी छोप्नुपर्ने नियम पालना भएको छैन। नयाँ कार्यक्रम र नियम लागु गर्ने अनि फेरि पछि हट्ने ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ल्याउने नियम लामो समय नटिक्ने यातायात व्यवसायी तथा सवारीचालकको भनाइ छ। लापरवाही पनि बढेको छ।

क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका एसपी भीम दाहाल भने पुराना राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। आफू भर्खरै कार्यालय प्रमुख भएर आएकाले व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘पोसाक अनुगमन गर्न छाडेका छैनौं, तर कहिलेकाहिँ केहीले लगाउँदैनन्’, उनले भने, ‘भेट्दा कहिले के र के बहाना बनाउँछन्। यो सवारी चालकको प्रवृत्ती नै बनेको छ।’

ट्राफिक प्रहरीले पोशाक लगाउन सम्झाउने गरेका छन्। पार्किङलाईसमेत व्यवस्थित बनाउन लागि परेको एसपी दाहालले बताए। भाडाका सवारी साधन राखिने ट्याक्सी स्टेण्डमा निजी सवारी साधन राख्न नदिने गरी कडाइ गरिने र यसका लागि स्थानीय तह, नागरिक र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.