विषादी परीक्षणमा सरकारको राष्ट्रवाद देखियो : विश्वप्रकाश

विषादी परीक्षणमा सरकारको राष्ट्रवाद देखियो : विश्वप्रकाश

काठमाडौं : काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षणको विषयमा सरकारको निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् । शर्माले प्रश्न गरेका छन्, ‘विषादी परिक्षणमा के विर्सजित भएको हो,  सरकारको राष्ट्रवादी चरित्र ?’

शर्माले विभिन्न पाँच बुँदामा सरकारका कामको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र भारतीय तरकारी विषादी परीक्षणबिना नेपाल भित्र्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्। सरकारप्रति आपत्ति प्रकट गरेका विश्वप्रकाशका पाँच बुँदा जस्ताको तस्तै

१. नागरिक जीवनका प्रति गम्भीर संवेदनशीलता राखेको भ्रम सम्प्रेषण गर्ने तर नागरिकको स्वास्थ र समग्र जीवनप्रति गम्भीर खेलवाड गर्न किञ्चित नहिच्किने वर्तमान सरकारको जनविरोधी प्रवृत्तिलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । 


२. नेपाल–भारत सिमाको भन्सार विन्दुमा तरकारी फलफुल लगायतमा विषादीको अवशेष अनिवार्य परिक्षण गर्ने नीति सरकार स्वयंले सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । तर अहिले आएर सरकारले एकाएक कुनै परिक्षण वेगर भित्रिन दिने आदेश दिएको समाचार अत्यन्त गम्भीर छ । नेपाली कांग्रेस यसबारेमा पारदर्शी र आधिकारिक धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ । 

३. काठमाडौँ सहरको प्रदुषणको प्राविधिक मापनको ज्ञान वेगर एकातर्फ मास्क नलगाई हिड्न अपिल गर्ने अनि अर्कोतर्फ विषादीयुक्त तरकारी परिक्षण वेगर अन्धाधुन्ध प्रवेश गर्न दिने दोहोरो चरित्र सरकारले प्रस्तुत गर्नु अत्यन्त दुःखद छ । 

४. विषादीयुक्त खाद्य पदार्थका कारण अनेक रोगले नागरिकलाई गाँजिरहेको तथ्यलाई विर्षिएर सरकार आफ्नै घोषणा विपरीत उभिनु नागरिक जीवन माथि हदैसम्मको गैह्र जिम्मेवारी हो । निर्वाचनका बेला अभिव्यक्त महान राष्ट्रवादी नारा किन हद दर्जाको नालायकीपनका साथ विर्सजित हुँदैछ ?

५. नागरिक जीवन माथि खेलवाड गर्ने गैह्र जिम्मेवार सरकारको भत्र्सना गर्दै नेपाली कांग्रेस विषादीयुक्त तरकारी–फलफुल प्रवेशमा तत्कालै कडा परिक्षण र नियन्त्रणको मार्गमा उभिन सरकारलाई सचेत गराउँदछ । 

जय नेपाल !

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.