सुख्खा पहिरोको उच्च जोखिममा १ सय ९९ परिवार

सुख्खा पहिरोको उच्च जोखिममा १ सय ९९ परिवार

ओखलढुंगा : २०७२ वैशाख १३ गते दिउँसो मोलुङ गाउँपालिका–३ को केराबारी गाउँमाथिबाट भयानक पहिरो खस्यो ।

पानी नपर्दै गाउँमाथिको पहाड भत्किनुको कारण थियो, अघिल्लो दिन वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको अर्को पराकम्प । यो बस्तीमाथि रहेको पहाड चिराचिरा परेर अहिले पनि पहिरो खसिरहन्छ । भिरालो पहाड सुख्खायाममै यसरी खसिरहँदा गाउँले त्रसित छन् । जोखिममा बस्नुपर्ने बाध्यता सुनाउँदै चिराचिरा परेको पहाडमुनि बसोबास गर्दै आएका प्राप्चा केउरेनीका विष्णुप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘अन्यत्र जान जग्गा छैन, किन्न सकिन्न मरे बरु आफ्नै थातथालोमा मरियोस् !’

केरावारी जस्ता अन्य आठ गाउँका १ सय ९९ परिवार बस्तीमाथि र तलबाट आउने पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले त्यस्ता बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको १ वर्ष बितिसकेको छ । तै पनि यस्ता जोखिममा रहेका परिवार अन्यत्र जान सकिरहेका छैनन् । अन्यत्र स्थानान्तरण हुने उपाय नभएकाले पनि उनीहरु जोखिममै बस्न बाध्य छन् ।

मोलुङ गाउँपालिका–८ रागाँदिपमा चार वर्षीय बालकसहित एकै परिवारका चारजना ०७५ भदौ १३ गतेको पहिरोमा पुरिएका थिए । राति सुतिरहेको अवस्थामा पहिरोले घर पुरेपछि उनीहरुको सुतेकै ओछ्यानमा मृत्यु भएको थियो ।

पहिरोमा बाँचेका पहिरोमा दिदी, बाबु, आमा र भाइ गुमाएका तीनजना बालिका अहिले परिवारबाटै विस्थापित भएर मावलीको शरणमा छन् । पहाडमुनि बस्ती हुँदाको पीडा अहिले बाँचेका तीन बालबालिकाले खेपिरहेको मोलुङ गाउँपालिका–८ का वडा अध्यक्ष हरि राईले बताए ।

जोखिमयुक्त र पहिरो चल्न थालेका पहाडनुमनिका सबै बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने राई बताउँछन् । जनप्रतिनिधिले भने पहाडका जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गर्न चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ । सामाजिक अभियान्ता लिला सुनुवारका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि गाउँलेको जोखिमप्रति चासो देखाएका छैनन् । स्थानीय सरकारले पहाडका सबै खाले जोखिम बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.