कर्णाटक सरकार संकटमा, ११ विधायकद्वारा राजीनामा

कर्णाटक सरकार संकटमा, ११ विधायकद्वारा राजीनामा

नयाँ दिल्ली : कर्णाटकको कांग्रेस गठबन्धन सरकार संकटमा परेको छ। सत्तारुढ कांग्रेस र जेडीएसका ११ विधायकले राजीनामा दिएपछि सरकार संकटमा परेको हो।

११ जना असन्तुष्ट विधायक सभामुखलाई भेट्न गएका थिए। यद्यपि उनीहरूलाई सभामुखले भेट्न मानेका थिएनन्। त्यसपछि उनीहरू राज्यपालसँग वार्ता गर्न पुगेका थिए। सभामुखले आफू निजी कामले बाहिर भएकाले ११ जना विधायकलाई भेट्न नसकेको स्वीकार गरे। यद्यपि उनले ११ विधायकले राजीनामा दिएको पुष्टि गरे।

सभामुखले आइतवार वा सोमवार यसबारेमा छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन्। थप एक विधायकले पनि राजीनामा दिन बताएको उनले खुलासा गरे। उनीनहरूको राजीनामापछि एचडी कुमारास्वामीको सरकारले बहुमत गुमाएको छ। मुख्यमन्त्री कुमारास्वामी भने अमेरिका भ्रमणमा छन्।

कंग्रेसका डीके शिवकुमारले ३ जना असन्तुष्ट विधायकसँग छलफल गरेका छन्। कर्णाटक कांग्रेस प्रभारी केसी वेणुगोपाल बेङलुरू पुगेका छन्। असन्तुष्ट विधायकलाई मनाउन उपमुख्यमन्त्री जी परमेश्वर र मन्त्री डीके शिवकुमारले आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई तत्काल भारत फिर्ता हुन भनिएको छ।

कर्णाटक विधानसभामा सरकारका पक्षमा ११६ विधायक रहेकामा ११ जनाले राजीनामा दिएका छन्। स्पष्ट बहुमतका लायि ११३ सदस्य हुनु आवश्यक छ।

यसैबीच कांग्रेसले ‘आए राम गए राम अर्थात् किनबेचको राजनीति’ शुरु भएको बताएको छ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकको किनबेचमा उत्रिएको कांग्रेसको आरोप छ। भाजपा प्रजातन्त्र विरोधी शक्ति भएकाले नांगो नाचमा उत्रिएको कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालाले बताए। उनले १२ विधायकका लागि करोडौं रकम भाजपाले खर्चिएको आरोप लगाएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कर्णाटकमा जनमतको चीरहरण गरेको उनको भनाइ छ।

एस जयशंकर बने राज्यसभा सांसद 

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर शुक्रवार भएको उपनिर्वाचनमा गुजरातबाट राज्यसभामा निर्वाचित भएका छन् । उनका साथै भाजपा उम्मेदवार जुगलजी ठाकोर पनि राज्यसभामा निर्वाचित भएका छन् । गुजरातमा मुख्यमन्त्री विजय रूपानीले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

पूर्वविदेशसचिव जयशंकरलाई विदेशमन्त्री बनाएपछि उनी संसद् निर्वाचित हुन आवश्यक थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.