सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट विवाद : माग सम्बोधन गर्ने सहमति
असार २२, २०७६ आइतबार ८:०:०
धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारलाई बजेटको छलफल प्रारम्भ गर्नका लागि प्रतिपक्षलाई मनाउन २१ दिन लागेको छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले सुरु देखि विरोध गरिरहेका थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा शनिबार सरकार, प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाको बैठकमा दुबै पक्षबीच सहमति भएको हो। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रतिपक्षका माग सम्बोधन हुने गरी आइतबारको संसद बैठकमा सम्बोधन गर्ने र बजेट माथिको छलफल प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले सम्बोधन गर्ने सहमति भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बहादुर बोहराले जानकारी दिए।
मन्त्री बोहराले, सहमति के मा भयो भन्ने कुरा भने बताउन चाहेनन्। ‘सहमति भएको कुरा संसद बैठकमा थाहा भै हाल्छ, गतिरोध सकियो, आइतबार बिहानको संसद बैठक सुचारु हुन्छ’ मन्त्री बोहरो भने। यसअघि प्रतिपक्षले आफ्ना माग लिखितै रुपमा राखेको थियो। ‘तर मुख्यमन्त्रीले संसदमा ती माग सम्बोधन गर्ने भनेपछि प्रतिपक्ष तयार भएको हो’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने।
शनिबारको बैठकमा नेता रावल, प्रदेश सभा सदस्य भरत बोहरा, कर्ण मल्ल, राजपाका नेता कृष्णबहादुर चौधरीको उपस्थिति थियो। सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाह र अर्थमन्त्री झपट बहादुर बोहराको सहभागिता थियो। बजेट प्रस्तुत भएको दिन असार १ गते देखि नै प्रतिपक्षले रातो किताब जलाउदै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। प्रतिपक्षको अवरोधका कारण अहिलेसम्म संसदका ७ वटा बैठक स्थगित भएका थिए। शनिबारको संसद बैठक एक÷एक घण्टा गरी दुई पटक सारिएको थियो।
प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यकर्तामुखी भएको, सवा ६ अर्ब रकम डल्लो बजेट राखेको र प्रदेश गौरवका योजनामा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। प्रतिपक्षसँग सरकारले २१ दिनमा सहमति गरेका बेला आफ्नै २५ जनाले बजेटमा असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका बारेमा भने केहि निष्कर्ष आएको छैन। संसदमा दुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपामा प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ र सचेतक अक्कल रावलको नेतृत्वमा सत्ता पक्षकै २५ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई बजेटमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
‘प्रतिपक्षसँग सरकारले सहमति ग¥यो, आइतबारको संसद बैठक चल्ने त भयो तर आफ्नै प्रदेश सभा सदस्यका असन्तुष्टिका बारेमा भने सरकार केहि बोलेको छैन, त्यसैले आइतबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदको विरोध आउने सम्भावना छ’ हस्ताक्षरकर्ता मध्येका सत्तापक्षकै एकजना प्रदेश सभा सदस्यले भने। उनले प्रदेश सरकारका मन्त्री, सभामुख, प्रतिपक्षी दलका पनि बढी जसो विरोध गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेकाले असन्तुष्टि बाहिर आएको बताए।
प्रतिपक्षले बजेटको विरोध गरिरहेका बेला, सरकारलाई सघाउनुको सट्टा आफ्नै ले असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको भन्दै पार्टीमा हलचल आएको छ। नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य कुन्ती जोशीले भने बाहिर सरकारलाई असहयोग गरेको हल्ला फिजाए पनि आफुहरूले, सरकारले अभिभावत्व ग्रहण गरोस भनेर अनुरोध पत्र मात्रै बुझाएको प्रतिक्रिया दिईन्।
‘त्यसलाई सरकार विरुद्धको अभियान बुझ्नु हुँदैन, केहीले त्यस्तो पनि हल्ला चलाएका छन्, तर त्यसको उद्येश्य सरकारलाई बजेटमा केही हेरफेर गर्न सकिने अवस्था भए सच्चाउनु भनेर अनुरोध हो’ जोशीले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
